मविआच्या काळात फडणवीस-शिंदेंना अटक करण्याचा कट रचला गेला का? महायुती सरकारकडून तपासासाठी SIT स्थापन

महायुती सरकारने यासंबंधीचा शासन निर्णय ३१ जानेवारी रोजी काढला आहे. या विशेष तपास पथकात राजीव जैन (पोलीस उपमहानिरीक्षक, एसआरपीएफ, मुंबई), नवनाथ ढवळे (पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ ६ मुंबई) आणि आदिकराव पोळ (सहायक पोलीस आयुक्त – मुंबई शहर) या तीन अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. तपास पथकाला अहवाल सादर करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

भाजपाचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात एक पेन ड्राईव्ह सादर केला होता. या पेन ड्राईव्हमध्ये सदर षडयंत्राचे स्टिंग ऑपरेशन असल्याचा दावा त्यांनी केला होता. पेन ड्राईव्ह सादर केल्यानंतर त्यांनी या प्रकरणाची एसआयटीद्वारे चौकशी व्हावी, अशी मागणी केली. सभागृहात कॅबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई यांनी सरकारतर्फे उत्तर देताना एसआयटी स्थापन केली जाईल, असे सांगितले होते.

फडणवीस यांना अडकविण्यासाठी खोटा गुन्हा दाखल करण्याबाबत एक पोलीस उपायुक्त सामान्य नागरिकावर दबाव टाकत असल्याचे या व्हिडीओत दिसत असल्याचा दावा प्रवीण दरेकर यांनी केला होता.

विशेष म्हणजे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनीही अशाच प्रकारचा आरोप मागे केला होता. एएनआय वृत्तसंस्थेशी बोलताना ते म्हणाले होते, “शरद पवार यांचे निवासस्थान असलेल्या सिल्वर ओकवर बैठक पार पडली होती. या बैठकीला शरद पवार, अनिल देशमुख, अनिल गोटे आणि पी.पी. चव्हाण उपस्थित होते. या बैठकीत त्यांनी माझ्यावर विरोधकांवर खोटी कारवाई करण्यासंदर्भात दबाव आणला. मात्र, मी त्यांना नकार दिला. मी अशाप्रकारे कुणावरही खोटा गुन्हा दाखल करणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले.”