महायुती सरकारची स्थापना झाल्यापासून माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे नाराज असल्याचे बोलले जाते. आता महायुती सरकारचा आणखी एक निर्णय शिवसेनेच्या (शिंदे) नाराजीचे कारण ठरू शकतो. राज्य सरकारने राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची (SDMA) पुनर्रचना केली आहे. नऊ सदस्य असलेल्या या प्राधिकरणाचे मुख्यमंत्री अध्यक्ष असतात. इतर सदस्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंऐवजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महायुती सरकारने गुरुवारी नऊ सदस्यीय प्राधिकरणाची घोषणा केली. यामध्ये राज्याचे मुख्य सचिव हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत. इतर सदस्यांमध्ये महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील (राष्ट्रवादी काँग्रेस) आणि सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांचा समावेश आहे. आबिटकर यांच्या रुपाने शिवसेना शिंदे गटाचे एकच सदस्य आहेत. तर बिगर सरकारी सदस्यांपैकी आयआयटी मुंबईचे प्रा. रवी सिन्हा आणि प्रा. दिपांकर चौधरी आहेत.

आणखी वाचा

महायुती सरकारमध्ये भाजपानंतर एकनाथ शिंदे यांचा पक्षाची जास्त ताकद आहे. त्यांच्याकडे ५७ आमदार आहेत तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) पक्षाचे ४१ आमदार आहेत. तसेच एकनाथ शिंदे माजी मुख्यमंत्री आहेत. त्यामुळे अजित पवारांच्या ऐवजी त्यांची प्राधिकरणावर निवड व्हायला हवी होती, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. एकनाथ शिंदे यांच्याकडे नागरी विकास आणि गृहनिर्माण खाते आहे.

हेही वाचा

मदत आणि पुनर्वसन विभागातील एका अधिकाऱ्याने द इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना सांगितले, “आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ च्या नियम आणि कायद्यानुसार प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात आली आहे. प्राधिकरणात अर्थखाते सांभाळणाऱ्या एका उपमुख्यमंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ज्येष्ठतेनुसार सदस्य नेमण्याचा कोणताही नियम नाही.” कायद्यातील तरतुदीनुसार अध्यक्ष त्यांच्याव्यतिरिक्त केवळ आठच सदस्यांची नेमणूक प्राधिकरणावर करू शकतात.

द इंडियन एक्सप्रेसने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया मिळविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यांची प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. तर शिवसेनेच्या (शिंदे) एका मंत्र्याने नाव न उघड करण्याच्या अटीवर सांगितले की, एकनाथ शिंदे यांना विश्वासात घेतल्यानंतरच हा निर्णय घेतला गेलेला असावा. “आम्हाला प्राधिकरणाच्या निर्णयाबाबत शंका उपस्थित करायची नाही. फडणवीस यांनी हा निर्णय घेण्याआधी शिंदे यांच्याशी चर्चा केलेली असावी. महायुती सरकारमधील वरिष्ठ नेत्यांमध्ये चांगला समन्वय आहे.

महायुतीमध्ये धुसफूस?

सरकार स्थापन झाल्यानंतर विविध कारणांमुळे महायुतीत धुसफूस असल्याचे पाहायला मिळाले. नुकतेच नाशिक आणि रायगड जिल्ह्यांचे पालकमंत्री नेमण्यावरून वाद झाला होता. राष्ट्रवादीच्या आदिती तटकरे यांची रायगडच्या पालकमंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर शिवसेना (शिंदे) पक्षाचे नेते भरत गोगावले यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. तसेच नाशिकमध्ये गिरीश महाजन यांना पालकमंत्रीपद देण्यात आले होते. याठिकाणी शिवसेना (शिंदे) गटाचे दादा भुसे पालकमंत्रीपदासाठी इच्छुक आहेत. या वादावर बोलताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, जर शिवसेनेच्या नेत्यांना पालकमंत्रीपद हवे असेल तर त्यात गैर काही नाही.