रोजगार हमी योजनेची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या महाराष्ट्रात महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेला (मनरेगा) प्रशासकीय दिरंगाईचा फटका बसला आहे. २०१२-१३ या वर्षांत मजुरी उशिराने मिळणाऱ्या राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक देशात दुसरा आहे. राज्यात ‘मनरेगा’ची ४८.६२ टक्के मजुरी विलंबाने मिळाली आहे.
महाराष्ट्रात १९७२ च्या दुष्काळाच्या पाश्र्वभूमीवर रोजगार हमी योजना सुरू करण्यात आली. पुढे १९७७ मध्ये रोहयो कायदा पारित करण्यात आला. या योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने केंद्र सरकारने ही योजना देशात लागू करण्याचा निर्णय २००५ मध्ये घेतला. या योजनेला आंध्र प्रदेशसारख्या राज्यात प्रचंड प्रतिसाद मिळत असताना महाराष्ट्रात मात्र ही योजना गर्तेत सापडल्याचे चित्र आहे. भ्रष्टाचारामुळे ‘रोजगार हमी, अध्रे तुम्ही अध्रे आम्ही’ अशी ख्याती या योजनेला प्राप्त झाली. या योजनेत ‘मागेल तेव्हा काम मिळाले पाहिजे’ असा दंडक आहे. कायद्याप्रमाणे मजुरीची रक्कम मजुराच्या थेट बँक किंवा पोस्ट खात्यात जमा करावयाची आहे. पण, केलेल्या कामाचे पैसे महिनो-महिने मिळत नाहीत, असा अनुभव आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार २०१२-१३ या वर्षांत देशाचे मजुरी विलंबाचे प्रमाण २२.४२ टक्के आहे. मजुरी उशिराने देणाऱ्या राज्यांमध्ये पहिला क्रमांक हा पश्चिम बंगालचा आहे. या राज्यात ५२.३२ टक्के मजुरी उशिराने मिळाली आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर महाराष्ट्रात हेच प्रमाण ४८.६२ टक्के आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर केरळ (४५.८२ टक्के) आहे. महाराष्ट्रात उशिराने मिळणाऱ्या मजुरीची रक्कम ही ५२४ कोटी ५५ लाख रुपयांवर गेली आहे. त्यात पंधरा ते तीस दिवसात ७९ कोटी ८४ लाख, तीस ते साठ दिवसात १२० कोटी, साठ ते नव्वद दिवसात १०८ कोटी आणि २१५ कोटी रुपयांची मजूरी मिळण्यास नव्वद दिवसांपेक्षा जास्त कालावधी लागला आहे. गेल्या दोन वर्षांत मजुरीला विलंब होण्याचे प्रमाण कमालीचे वाढले आहे. २०११-१२ मध्ये हे प्रमाण ५४ टक्के तर २०१०-११ मध्ये ३३.५१ टक्के होते.
राज्यात मजुरीच्या विलंबाच्या बाबतीत ‘आघाडी’वर असलेल्या जिल्ह्य़ांमध्ये कोकणातील रत्नागिरी (८८ टक्के), रायगड (७८ टक्के), पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर (८७ टक्के), सांगली (६८ टक्के), सातारा (७८ टक्के), सोलापूर (७१ टक्के), मराठवाडय़ातील उस्मानाबाद (८१ टक्के), हिंगोली (८२ टक्के) आणि विदर्भातील गडचिरोली (७९ टक्के), बुलढाणा (६७ टक्के) या जिल्”ाांचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातीलच औरंगाबाद, भंडारा, चंद्रपूर, यवतमाळ, नागपूर या जिल्ह्य़ांनी मात्र चांगली कामगिरी केली आहे. या जिल्ह्य़ांमध्ये विलंबाचे प्रमाण केवळ ९ टक्क्यांपर्यंत आहे.
‘मनरेगा’त हजेरीपटापासून ते कामाचे मोजमाप, पोस्ट खात्यात लागणारा विलंब यामुळे प्रत्यक्ष मजुरी मिळण्यास विलंब होतो, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. आता इलेक्ट्रॉनिक हजेरीपटाचा वापर करण्यास सुरूवात झाली आहे, ‘मस्टर ट्रॅकर’ प्रणालीमुळे देखील विलंब टाळण्यास मदत होत असल्याचे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात ई-मस्टरचा वापर कासवगतीने आहे. कामाचे मोजमाप करण्यासाठी तांत्रिक अधिकाऱ्यांची कमतरता हा एक विषय आहे. व्यवस्थापन पद्धती, पारदर्शकता आणि तक्रार निवारण या बाबतीतही महाराष्ट्र माघारले आहे. रोजगार हमी योजनेत सुधारणा करण्यासाठी राज्यात मध्यंतरी मंत्रीगटाने काही उपाययोजना सुचवल्या होत्या, त्याचीही अंमलबजावणी पूर्णपणे होऊ न शकल्याने या योजनेतील उणिवा आता स्पष्ट झाल्या आहेत.
