एकात्मिक बालविकास प्रकल्प, आरोग्य विभागाच्या अनेक योजना राबवूनही राज्यातील आदिवासी भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी होताना दिसत नसून अजूनही या भागात कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण १६ टक्क्यांवर, तर अती कमी वजनाच्या बालकांचे प्रमाण ४ टक्क्यांवर स्थिरावले आहे. सातत्याने पुरक पोषण आहार कार्यक्रम राबवूनही मोठा परिणाम दिसून आलेला नाही.
राज्यातील १५ जिल्ह्यांमधील आदिवासी क्षेत्रातील अंगणवाडय़ांमधील पाच वष्रे वयापर्यंतच्या ९ लाख १५ हजार ४०७ बालकांचे वजन करण्यात आले तेव्हा, ७ लाख ३४ हजार बालके ही सामान्य वजनाची आढळून आली, तर मध्यम आणि तीव्र कमी वजनाच्या मुलांची संख्या १ लाख ८१ हजार इतकी होती. तीव्र कमी वजनाच्या मुलांची संख्या अवघी ३६ हजार असली, तरी त्यातूनच गंभीर तीव्र कुपोषणाकडे (सॅम) या बालकांची वाटचाल सुरू होते.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत ६ वर्षांपर्यंतच्या बालकांना तसेच गरोदर महिलांना पोषक आहार देण्यापासून ते बालकांची नियमित आरोग्य तपासणीपर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख ठेवण्यात येत असल्याचा दावा यंत्रणांकडून केला जात असला, तरी प्रत्यक्षात कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले नसल्याचे उपलब्ध आकडेवारीतून दिसून आले आहे.
राज्यात आदिवासी भागात ८०.६ टक्के बालके ही योग्य वजनाची असून १५.६ टक्के बालके ही कमी वजनाची आढळून आली आहेत. तर ३.८ टक्के मुले ही अती कमी वजनाची आहेत. नागरी भागात योग्य वजनाच्या मुलांचे प्रमाण ८३.४ टक्के, कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाण १५.४ टक्के तर अती कमी वजनाच्या मुलांचे प्रमाण १.२ टक्के आहे. ग्रामीण भागात हेच प्रमाण १.१ टक्के आहे. ग्रामीण आणि नागरी भागाच्या तुलनेत अजूनही आदिवासी भागातील स्थिती सुधारू शकलेली नाही.
बालकांचे वजन घेणे, पूरक पोषण आहार योजनेअंतर्गत लाभ मिळवून देणे, कुपोषणाचे प्रमाण कमी करणे, तीव्र कुपोषित बालकांना सामान्य श्रेणीत आणण्यासाठी उपाय योजना करणे, बालविकास केंद्रांमध्ये कुपोषित मुलांवर उपचार करणे, बालसंगोपणासाठी व्यवस्था करणे, स्तनदा मातांना योग्य मार्गदर्शन करणे, आरोग्यविषयक जनजागृती करणे ही उद्दिष्टे एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत अंतर्भूत आहेत. यात अंगणवाडी सेविका या अग्रदूत मानल्या जातात. नागरिक आणि यंत्रणेतील दुवा म्हणून काम करणाऱ्या या अंगणवाडी सेविकांना सुविधा देण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आहे.
कमी वयात मुलींचे लग्न होणे, घरीच प्रसूती, मातांमध्ये हिमोग्लोबिनची कमतरता, जन्माला येणारे मूल अशक्त आणि कमी वजनाचे असणे, स्तनपानाविषयी अज्ञान, बाळाच्या पूरक आहाराकडे दुर्लक्ष, अस्वच्छता, अंधश्रद्धा, गरिबी, बेरोजगारी अशी कुपोषणाशी संबंधित अनेक कारणे सांगितली गेली आहेत. कुपोषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आदिवासी भागात अनेक योजना राबवण्यात आल्या आहेत, पण स्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही. राज्यातील काही दुर्गम भागात तर हा प्रश्न गंभीर बनला असून कुपोषित बालकांच्या मृत्यूंचे सत्र सुरूच आहे. गेल्या काही वर्षांत राजमाता जिजाऊ कुपोषण मिशनकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने स्थिती अधिकच बिकट बनली आहे.
