मेळघाटात सरकारी योजनांच्या मर्यादा उघड

मेळघाटातील कुपोषण आणि बालमृत्यू रोखण्यासाठी राबवण्यात येत असलेल्या अनेक योजनांपैकी मातृत्व अनुदान योजना, जननी सुरक्षा योजना आणि ‘माहेरघर’ योजनांच्या मर्यादा उघड झाल्या असून संस्थांत्मक प्रसूती वाढल्याचे दावे केले जात असले, तरी अजूनही ३५ टक्के प्रसूती घरीच होत असल्याचे वास्तव सरकारी आकडेवारीतून समोर आले आहे.

मेळघाटातील ४० टक्के आरोग्य उपकेंद्रांवर प्रसूतीसाठी आवश्यक सुविधाच उपलब्ध नसल्याने आदिवासींसमोर अनेक अडचणी आहेत. दुर्गम भागात तर आरोग्य सेवा पोहोचलेली नाही. मेळघाटातील अर्भक मृत्यू दर हा गेल्या तीन वर्षांत दरहजारी ४८ वरून ३७ आणि बालमृत्यू दर १३ वरून ९ पर्यंत खाली आणण्यात आरोग्य यंत्रणेला यश आले असले, तरी अजूनही महिलांना आरोग्यविषयक सुविधा पुरविण्यात वेळकाढू धोरण आहे.

मेळघाटात स्त्रीरोगतज्ज्ञ नाही. रेडिओलॉजिस्ट नाही. गरोदर मातांची सोनोग्राफी होऊ शकत नाही. अजूनही दुर्गम भागातून प्राथमिक आरोग्य केंद्र किंवा उपजिल्हा रुग्णालयात पोहोचण्यासाठी आदिवासी महिलांना बरेच अंतर पार करावे लागते. शहरांमध्ये सर्व प्रकारच्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याकडे अधिक लक्ष दिले जात आहे, मात्र मेळघाटात मूलभूत सुविधांचीच वाणवा आहे.

मेळघाटात अजूनही मोठय़ा प्रमाणात प्रसूती घरीच होतात. गरोदरपणातही आदिवासी महिलांना अवजड कामे करावी लागतात. त्यामुळे जन्मणारी मुले कमी वजनाची किंवा अपुऱ्या दिवसांची होऊ नयेत, तसेच प्रसूतीनंतर विश्रांती आणि योग्य आहार घेता यावा, यासाठी नवसंजीवन योजनेअंतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या मातृत्व अनुदान योजनेत गरोदर महिलेला ४०० रुपये किमतीची औषधे आणि प्रसूती आरोग्य संस्थेत झाल्यास ४०० रुपये रोख दिले जातात. याशिवाय जननी सुरक्षा योजना आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये माहेरघर योजनादेखील अस्तित्वात आहे. पण या योजनांचा दृश्य प्रभाव अजूनही ठळकपणे दिसून आलेला नाही. गेल्या तीन वर्षांत रुग्णालयांमधील प्रसूतीचे प्रमाण ५४ टक्क्यांवरून ६५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आरोग्य यंत्रणेला यश आले असले, तरी अजूनही एकूण प्रसूतींपैकी ३५ टक्के बाळंतपण घरीच होते. गेल्या सहा झालेल्या एकूण बालमृत्यूंपैकी ६० बालमृत्यू हे जन्मानंतरच्या एक ते सात दिवसांमध्ये झाले आहेत. उपजत मृत्यूंची संख्या १०१ आहे. मेळघाटात गरोदर महिलांसाठी दाईंची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. प्रसूतीनंतर सात दिवसांपर्यंत बाळंत महिलेच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची जबाबदारी ही या दाईंची असते. पण या दाईंना अजूनही ‘किट्स’ देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यांचे अनेक वर्षांपासून प्रशिक्षण झाले नसल्याची ओरड आहे. मेळघाटात दाईंची संख्या ३४१ इतकी आहे. एवढय़ाच संख्येत अप्रशिक्षित दाई आहेत. त्यांना दाई बैठक योजनेत ८० रुपये उपस्थित राहण्याचा आणि २० रुपये चहापाणी खर्च दिला जात असतो. पण दाईंना हा तुटपुंजा भत्तादेखील वेळेवर मिळत नाही.

मातृत्व अनुदान योजनेत देण्यात येणाऱ्या ४०० रुपयांच्या औषधांमध्ये कॅल्शिअम प्रिपरेशन आणि एका आयुर्वेदिक टॉनिकच्या बाटलीच्या ऐवजी काहीच उपलब्ध नसल्याचे सांगितले जात आहे. जननी सुरक्षा योजनेच्या अंमलबजावणीतही मर्यादा आल्या आहेत. लाभार्थीच्या पालकांना बुडीत मंजुरी दिली जाते. पण दिलेल्या अनुदानापेक्षा खर्चाचे प्रमाण खूपच कमी असल्याचे निरीक्षण बालमृत्यू संनियंत्रण समितीच्या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे.

ग्राम बालविकास केंद्रांचे प्रश्न

तीव्र गंभीर कुपोषित (सॅम) आणि मध्यम गंभीर कुपोषित (मॅम) बालकांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी तसेच कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यासाठी अंगणवाडी केंद्रांमध्ये अंगणवाडी ताई आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या निरीक्षणाखाली बालकांना ठेवण्यासाठी ग्राम बालविकास केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. त्यात विशेष आहार व आरोग्य सेवा देणे हा उद्देश आहे. या केंद्रांमध्ये बालकाला दाखल केल्यानंतर पालकाचा रोजगार बुडण्याची चिंता नाही. जंतुसंसर्गाची भीती नाही. यात लोकसहभाग वाढतो आणि मातांचे सक्षमीकरण होते, या चांगल्या बाबी अंतर्भूत आहेत. पण अजूनही मेळघाटात माता आरोग्याच्या बाबतीत अनास्था आहे. बालकांच्या आरोग्याच्या काळजीविषयी अजूनही योग्य मार्गदर्शन या केंद्रांमधून मिळत नाही, अशी ओरड आहे.

मेळघाटात आदिवासी महिलांना योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळवून देण्यासाठी आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, परिचारिका यांच्यात समन्वय असणे आवश्यक असल्याचे मत स्वयंसेवी संस्थांनी व्यक्तकेले आहे.

‘मातांच्या आरोग्याकडे लक्ष द्यावे’

मेळघाटात मूलभूत आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा आवश्यक आहे. मातांचे आरोग्य चांगले राहिल्यास कुपोषण आटोक्यात येऊ शकेल. ग्राम बालविकास केंद्राची संकल्पना चांगली आहे. पण, अंमलबजावणीत सातत्य हवे. या ठिकाणी मातांना आरोग्य शिक्षण दिले गेले पाहिजे. दुसरीकडे संस्थात्मक प्रसूतीच्या बाबतीत सरकारी आकडे कितीही फुगलेले असोत. रुग्णालयांमध्ये प्रसूतीचे प्रमाण वाढलेले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारने तात्काळ मेळघाटात तज्ज्ञ डॉक्टरांची नेमणूक केली पाहिजे.

– पौर्णिमा उपाध्याय, सामाजिक कार्यकर्त्यां