कोटय़वधींचा खर्च होऊनही कोवळी पानगळ !

आदिवासी विकास, आरोग्य विभाग आणि एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत मेळघाटात पन्नासच्या वर योजनांसाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च होऊनही कुपोषण आणि बालमृत्यूदर आटोक्यात आलेला नाही. गेल्या सहा महिन्यांत ६२ बालकांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांतील बालमृत्यूंचा आकडा ४ हजार ८१६ वर पोचला आहे.
गेल्या काही वर्षांत अर्भक मृत्यूदर आणि बालमृत्यूदर कमी झाल्याचा दावा करून आरोग्य विभाग पाठ थोपटून घेत असला, तरी अजूनही हे दर जिल्ह्य़ाच्या प्रमाणापेक्षा दुप्पट आहेत. अमरावती जिल्ह्य़ाचा अर्भक मृत्यूदर २९.४ (एक वर्षांपर्यंतच्या वयाच्या बालकांचे दर हजारी मृत्यू) तर बालमृत्यूदर (शून्य ते सहा वर्षांपर्यंतच्या बालकांचे दर हजारी मृत्यू) ७.३ असताना मेळघाटात तो अनुक्रमे ४२.०५ आणि ११.२० आहे. मेळघाटातील बालमृत्यूदर २०१५ पर्यंत ७ वर आणि अर्भकमृत्यूदर ३० वर आणण्याचे लक्ष्य आरोग्य विभागाला गाठणे अशक्य असल्याचे चित्र आहे. मेळघाटात कुपोषण आणि त्यामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूचा प्रश्न २० वर्षांपूर्वी चव्हाटय़ावर आला, त्यानंतर मेळघाटात योजनांचा महापूर आला. विविध विभागांच्या समन्वयाची नवसंजीवन योजना, त्यात पोषण, रोजगार, आरोग्य, धान्य पुरवठाविषयक कार्यक्रम, खावटी कर्ज आणि धान्य कोष योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशू सुरक्षा कार्यक्रम, मातृत्व अनुदान योजना, माहेर योजना, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे विविध उपक्रम अशा पन्नासच्यावर योजना राबवूनदेखील परिणाम झालेला नाही. आदिवासी विकास विभागाचा दरवर्षीचा खर्च १६ कोटी ६० लाख रुपये आहे. त्यात केवळ प्रशिक्षणासाठी १७ लाख रुपये खर्च केला जात आहे.
आरोग्य विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या योजनांसाठी कोटय़वधी रुपयांचा बोजा आहे, तरीही मेळघाटातील आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्याबाबत परिणामकारकता दिसलेली नाही. मेळघाटात रुग्णालयांमधील प्रसूतीचे प्रमाण केवळ ४६ टक्के आहे. माता मृत्यूंचे प्रमाणही शहरी भागापेक्षा दुप्पट आहे. अंधश्रद्धा आणि रोजगारविषयक प्रश्नांमुळे गरोदर मातांची आणि लहान मुलांची होणारी आबाळ रोखता आलेली नाही. मेळघाटात विविध विभागांमार्फत येणारा निधी प्रत्यक्ष लाभार्थीपर्यंत किती पोहचतो, हा गेल्या अनेक वर्षांपासून संशोधनाचा विषय बनला आहे. मेळघाटात स्त्रीरोगतज्ज्ञ, आहारतज्ज्ञाची अजूनही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. मेळघाटात एमबीबीएस डॉक्टर सेवा देण्यास तयार नाहीत, हे कायमचे रडगाणे गात आरोग्य विभागाने हात झटकले आहेत.
‘सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून अपेक्षा व्यर्थ’
न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सरकारला जाग आलेली नाही. मेळघाटात केवळ एकच बालरोगतज्ज्ञ आहे, यावरून स्थिती लक्षात येते. आदिवासींची मुले मरताहेत याचे सोयरसूतक कुणाला नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांना मेळघाटात शिक्षा म्हणून पाठवले जात असेल, तर त्यांच्याकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा करणे व्यर्थ आहे, असे ‘खोज’ या स्वयंसेवी संस्थेचे बंडय़ा साने यांचे म्हणणे आहे.