ग्राम बाल विकास केंद्रांना फटका
कुपोषण निर्मूलनासाठी राज्याला पथदर्शी ठरलेल्या ‘ग्राम बाल विकास केंद्रा’ला (व्हीसीडीसी) राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या माध्यमातून उपलब्ध होत असलेला निधी कपात करुन थांबवला गेला आहे. याचा परिणाम जिल्ह्य़ाच्या कुपोषण निर्मूलन कार्यक्रमावर झाला आहे. या कार्यक्रमासाठी निधी मिळवण्याचा प्रयत्नच गेल्या वर्षभरात झालेला नाही. त्यामुळे जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण भागातील तीव्र कमी वजनाच्या मुलांची संख्या ४ हजार ३३४ वर पोहोचली आहे. यात तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या ४९७ आहे.
सध्या ग्राम बाल विकास केंद्रासाठी राज्य किंवा केंद्र सरकारचा कोणताही निधी उपलब्ध होत नाही. जिल्ह्य़ात काहीच ठिकाणी आंगणवाडी स्तरावर लोकसहभाग मिळवून हा कार्यक्रम राबवला जात आहे. मात्र लोकसहभागात अनियमितता असल्याने निधीची झळ कुपोषण निर्मूलनाला बसली आहे. या केंद्रांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या माध्यमातून सन २००९-१० पासून निधी दिला जात होता. तो गेल्या वर्षीपासून थांबवण्यात आला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदी कोंडिराम नागरगोजे असताना त्यांनी आरोग्य विभाग व महिला बाल कल्याण विभागाच्या योजनांची सांगड घालत कुपोषण निर्मूलनासाठी गाव पातळीवर ‘ग्राम बाल विकास केंद्रा’ची योजना सुरु केली. कुपोषित बालकांवर अंगणवाडीतच औषधोपचार करुन त्यांना सकस आहार देण्याची योजना होती. राष्ट्रीय बालसुरक्षा अभियानाची मदत त्यासाठी घेतली जात होती. हा कार्यक्रम राज्याला पथदर्शी ठरला, कुपोषणाला काही प्रमाणात आळा बसला. या कार्यक्रमासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या माध्यमातून प्रति बालक १ हजार २०० रुपये उपलब्ध केले जात होते. बालकांना आहाराबरोबरच त्यांच्या समवेत असलेल्या आईला बुडित मजुरीची रक्कमही मिळत होती. त्यामुळे कुपोषित बालकासमवेत त्याची आई रहात होती, आईलाही आरोग्य सेविका व आंगणवाडी कर्मचाऱ्यांमार्फत प्रशिक्षण मिळत होते.
या कार्यक्रमामुळे जिल्हा कुपोषणमुक्तीत राज्यात पाचव्या स्थानावर पोहचला होता. परंतु गेल्या वर्षांपासुन राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातुन या कार्यक्रमास मिळणारा निधी थांबवला गेला आहे. तो का थांबवला गेला, याबद्दलही कोणत्याही लोकप्रतिनिधीने कधीही विचारणा केली नाही. तो परत मिळवण्यासाठी किंवा इतर माध्यमातुन त्यास निधी मिळवण्यासाठी प्रयत्नच झाले नाहीत. परिणामी केवळ लोकसहभागावरच हा कार्यक्रम जेमतेम काही ठिकाणी सुरु राहीला आहे.
सध्या ग्रामीण भागातील आंगणवाडय़ातुन दाखल असलेल्या बालकांपैकी २ लाख ९९ हजार ७६३ बालके साधारण श्रेणीची आहेत. मध्यम कमी वजनाच्या बालकांची संख्या २४ हजार ५४१ तर तीव्र कमी वजनाच्या बालकांची संख्या ४ हजार ३३४ आहे. त्यात राष्ट्रीय बाल सुरक्षा अभियानमधून निवड झालेल्या तीव्र कुपोषीत बालकांची संख्या एप्रिलमध्येच ४९७ असल्याचे निष्पन्न झाले होते. पावसाळ्यात बालकांच्या कुपोषणात वाढ होत असते.
तरतुदीऐवजी केवळ सल्ला
वर्षांच्या दिरंगाईनंतर राष्ट्रीय आरोग्य अभियानच्या दक्षता समितीची सभा शनिवारी खा. दिलीप गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या सभेत जिल्हा आरोग्याधिकारी डॉ. पी. एन. गंडाळ यांनी ‘व्हीसीडीसी’चा निधी गत वर्षीपासून उपलब्ध होत नसल्याकडे लक्ष वेधले. मात्र अभियानच्या अराखडय़ात त्यासाठी तरतूद करण्याऐवजी महिला व बाल कल्याण विभागाकडे यासाठी निधी मागावा, असा सल्ला खा. गांधी यांनी दिला. या प्रश्नासंदर्भात महिला व बाल कल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज ससे यांचे लक्ष वेधले असता त्यांनी विभागाच्या वरिष्ठांचे लक्ष वेधल्याची तसेच निधीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव देणार असल्याची माहिती दिली.
