कोटय़वधींच्या खर्चानंतरही कुपोषणाचे पोषण कायम

कुपोषण आणि त्यामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंमुळे चर्चेत असलेल्या मेळघाटात गेल्या आठ महिन्यांमध्ये ३६५ बालकांचे मृत्यू झाल्याचे वास्तव समोर आले असून तज्ज्ञ डॉक्टरांची कमतरता, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची दूरवस्था, आजारी रुग्णवाहिका, मध्यम आणि तीव्र कुपोषित बालकांची वाढती संख्या, हे प्रश्न अजूनही ‘जैसे थे’ आहेत.
मेळघाटातील बालमृत्यूदर कमी झाल्याचा दावा आरोग्य यंत्रणेकडून केला जात असला, तरी राज्याच्या बालमृत्यूदरापेक्षा तो बराच अधिक असल्याचे चित्र आहे. राज्याचा दर ३६ (हजार बालकांमागे) असताना मेळघाटात तो ४२ आहे. जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालविकास विभागाच्या अहवालानुसार २०१३-१४ मध्ये मेळघाटात ६ वष्रे वयापर्यंतच्या ६०० बालकांचे मृत्यू झाले. २०१२-१३ मध्ये ही संख्या ४०९ होती. १९९६-९७ मध्ये कुपोषणाचा उद्रेक जगासमोर आल्यापासून दरवर्षी ५०० ते ६०० अशी कोवळी पानगळ झाली आहे. रुग्णालयांमधील प्रसूतींचे प्रमाण वाढवावे, असे राष्ट्रीय मिशन आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडूनही मोठय़ा प्रमाणावर अर्थसहाय्य केले जाते, पण मेळघाटात हे प्रमाण अजूनही अल्प आहे. जननी सुरक्षा योजना, माहेर योजना, अशा अनेक योजनांच्या बाबतीत आरोग्य यंत्रणा आरंभशूरच ठरली आहे. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये पुरेशा सोयी-सुविधा नाहीत. रुग्णवाहिका बंद पडलेल्या आहेत. आरोग्य विभागाची वाहने बंद आहेत, तज्ज्ञ डॉक्टर्स नाहीत. डॉक्टरांच्या नियुक्त्यांमध्ये घोळ आहे. अनेक तरुण डॉक्टर्स सेवाभावी वृत्तीने मेळघाटात काम करण्यास तयार असतानाही त्यांना नियुक्त केले जात नाही, असे प्रकारही समोर आले आहेत.
सरकारी योजनांवर आतापर्यंत कोटय़वधी रुपयांचा खर्च होऊनही परिस्थितीत बदल का झाला नाही, हा आता सार्वजनिक चर्चेचा विषय बनला आहे. २०१३-१४ या वर्षांत मेळघाटातील धारणी आणि चिखलदरा या दोन तालुक्यांमध्ये अमरावती जिल्ह्यातील इतर १२ तालुक्यांमधील बालमृत्यूंपेक्षा दुप्पट मृत्यू झाले आहेत. कमी वजनामुळे होणाऱ्या बालमृत्यूंचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. न्यूमोनिया, हायपोथर्मियामुळेही अनेक बालके दगावली आहेत. १९८ बालकांना घरीच प्राण गमवावे लागले. राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य पोषण मिशनच्या ताज्या अहवालानुसार मेळघाटात मध्यम आणि तीव्र कुपोषित बालकांची संख्या ४२ टक्क्यांपर्यंत आहे. गेल्या दोन वर्षांमध्ये हे प्रमाण ६ टक्क्यांनी वाढल्याचे निदर्शनास आले आहे. आदिवासींना त्यांच्या भागात रोजगार पुरवण्यात यंत्रणांना आलेले अपयश हा विषय सातत्याने चर्चेत आहे. माता-पित्यांसह बालकेही कामाच्या ठिकाणी स्थलांतरित असल्याने लहान बाळांची आबाळ होते. आधीच प्रतिकारशक्ती कमी असलेल्या बालकांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष झाल्यास ही बालके कुपोषणाच्या तीव्र श्रेणीत ढकलली जातात.