उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतरही मेळघाटातील डॉक्टर्स आणि वैद्यक कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांवरील नियुक्त्यांसदर्भात सरकारी हालचाली अत्यंत संथ असून, आरोग्य खात्याशी संबंधित १९६ मंजूर जागांपैकी तब्बल ६२ जागा अजूनही रिक्त असल्याचे उघड झाले आहे. स्त्रीरोगतज्ज्ञ, आहारतज्ज्ञ आणि बधिरीकरणतज्ज्ञ डॉक्टरांच्या अभावी आरोग्य यंत्रणा अपंग बनली आहे.
मेळघाटात पावसाळ्यामध्ये बालमृत्यूंचे प्रमाण वाढते. शारीरिकदृष्टय़ा कमकुवत बालकांना न्यूमोनिया आणि इतर आजारांचा विळखा पडल्यानंतर लगेच औषधोपचार न मिळाल्यास ही बालके मृत्यूच्या दाढेत ढकलली जातात. मेळघाटात बालमृत्यूचे आणि कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा आरोग्य विभागाकडून केला जात असला, तरी अजूनही परिस्थिती नियंत्रणात आलेली नाही.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत गेल्या मार्चमध्ये झालेल्या सर्वेक्षणानंतर मेळघाटातील दोन्ही तालुक्यांमध्ये ३४ टक्के बालके कुपोषित असल्याचे निदर्शनास आले होते. माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार मेळघाटातील आरोग्यसेवेत वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्यसेविका, आरोग्यसेवक, औषधी निर्माता, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ आणि परिचरांच्या मंजूर ९० जागांपैकी २९ जागा रिक्त आहेत. धारणी येथे उभारण्यात आलेल्या उपजिल्हा रुग्णालयात मंजूर वैद्यकीय अधिकारी आणि अधिपरिचारिकांसह अन्य ५१ जागांपैकी १६ पदांवर नियुक्त्या झालेल्या नाहीत. चिखलदरा ग्रामीण रुग्णालयात नऊ आणि चुर्णीच्या रुग्णालयात आठ पदे रिक्त आहेत. आरोग्यसेवकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत, असे आरोग्य विभागाचे म्हणणे आहे.
कुपोषित बालकांची माहिती महिला व बालकल्याण विभागाच्या वेबसाइटवर दर महिन्याला उपलब्ध करून दिली जावी, अशी सूचना या समितीने केली होती, पण यातही अनियमितता आहेत. आकडेवारीची लपवाछपवी करण्याकडेच यंत्रणांचा कल आहे. रिक्त पदांमुळे विविध विभागांच्या समन्वयातही अडचणी येत आहेत. मेळघाटात उपजिल्हा रुग्णालय, दोन ग्रामीण रुग्णालये, ११ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ९५ उपकेंद्रे, ४२६ अंगणवाडय़ा, सात फिरती आरोग्य पथके अशी यंत्रणा आहे. ३४१ प्रशिक्षित दाया, ४०० आशा कार्यकर्त्यां आणि ४२६ अंगणवाडीसेविका यांच्यावर मोठी जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे, मात्र त्यांना मिळणारा मेहनताना तोकडा आहे.

अंमलबजावणीत अडथळे
मंत्र्यांच्या दौऱ्याच्या वेळी रिक्त पदे भरली जातील, असे ठासून सांगितले जाते, मात्र वरिष्ठ पातळीवरून नंतर काहीच हालचाली केल्या जात नाहीत, असा अनुभव आहे. आदिवासी विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात तर ३५ जागांपैकी २५ जागा अडीच वर्षांपासून रिक्त असल्याची माहिती आहे. इतर विभागांमध्येही हीच अवस्था आहे. रिक्त पदांचा प्रभाव आणि नियुक्त कर्मचाऱ्यांची शिक्षा म्हणून मेळघाटात पाठवण्यात आल्याची मानसिकता यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीत अडथळे येत असल्याचे स्वयंसेवी संस्थांचे मत आहे.