बोगस आश्रमशाळा आणि आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूंमुळे सामाजिक न्याय विभागाची बोगस कामे चव्हाटय़ावर आली असतानाच पुन्हा व्यावसायिक शिक्षण संस्थांनी बोगस विद्यार्थी व बनावट टीसीवर शिष्यवृत्तीचे वाटप करून ३०० कोटींचा गैरव्यवहार केल्याचे प्रकरण पुढे आले आहे. यासंदर्भात सतीश चव्हाण यांनी विधान परिषदेत प्रश्न उपस्थित केला.
सामाजिक न्याय विभागाच्या आशीर्वादाने बनावट विद्यार्थी आणि बनावट टीसीच्या आधारावर प्रवेश देऊन अनेक व्यावसायिक शिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी परीक्षा शुल्क, शिक्षण शुल्क, तसेच मागासवर्गीय विद्यार्थी शुल्क वाटपात गैरप्रकार केले आहेत. एकटय़ा वर्धा जिल्ह्य़ात ४८ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचे सामाजिक न्याय विभागाच्या सहायक संचालकांच्या (लेखा) चौकशी समितीने दिलेल्या अहवालात निदर्शनास आणून दिले, मात्र संबंधित सामाजिक न्याय व व्यसनमुक्ती कार्य विभागाचे मंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी संबंधितांवर कोणताही कारवाई केलेली नाही. राज्यात अशा प्रकारे ३०० कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले असतानाही संबंधित खात्याचे मंत्री त्याविषयी फारसे गंभीर नसल्याचे यामुळे स्पष्ट होते.
वर्धा जिल्हय़ात घडलेल्या गैरव्यवहारासंदर्भात दोषींवर कारवाई करण्याऐवजी आता तब्बल १५ महिन्यांनी दुसरी चौकशी समिती नेमण्यात आली. यासंदर्भात शासनाने केलेल्या कारवाईची माहिती सभागृहात देण्यात यावी, अशी प्रश्नकर्त्यांची मागणी होती. त्यावर दिलेल्या लेखी उत्तरात शिवाजीराव मोघे यांनी केंद्र व राज्य सरकारचा हवाला देत परीक्षा शुल्क, शिक्षण शुल्कवाटपातील वर्धा जिल्हय़ातील अनियमिततेची नेमकी रक्कम किती, रकमेस कोणते अधिकारी किती प्रमाणात जबाबदार आहेत, कोणत्या संस्थांनी अनियमितता केली आहे, याबाबतची सखोल चौकशी सुरू असल्याचे सांगितले. त्या अनुषंगाने समाजकल्याण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात असून एक महिन्यात तो शासनास सादर होणे अपेक्षित आहे. वर्धा जिल्हय़ाप्रमाणेच इतर जिल्हय़ांतही अनियमितता झाल्याची शक्यता विचारात घेऊन उलट चौकशी करण्याचे आदेश समाजकल्याण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
