औंढा तालुक्यातील जोडपिंपरी येथील एका शेतकऱ्याने बँकेत विष पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. अनेकदा हेलपाटे मारूनही बँकेकडून पीककर्ज मिळत नसल्याने शेतकऱ्याने हे टोकाचं पाऊल उचललं. या घटनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) खासदार सुप्रिया सुळेंनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली. एकीकडे खासगी कंपन्यांचं अब्जावधी रुपयांचे कर्ज माफ करायचं आणि जगाच्या पोशिंद्याला शेतीसाठी पैसा देताना ताटकळत उभं करायचं, हा विरोधाभास बरा नाही, अशी प्रतिक्रिया सुप्रिया सुळे यांनी दिली. सुप्रिया सुळे 'एक्स'वर (ट्विटर) लिहिलेल्या पोस्टमध्ये म्हणाल्या, "औंढा तालुक्यातील जोडपिंपरी येथील शेतकरी भुजंग माणिकराव पोले हे शेतकरी बँकेत पीककर्ज मागण्यासाठी गेले होतं. पण त्यांना कर्ज नाकारण्यात आलं. वारंवार पाठपुरावा करुनही बँकेनं त्यांना कर्ज दिलं नाही. अखेर कंटाळून भुजंग पोले यांनी बँकेतच विष पिऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. आता बँक त्यांचा सिबिल स्कोअर खराब असल्याचं कारण देत आहे. ही कहाणी एकट्या भुजंग पोले यांची नाही. राज्यातील विशेषतः मराठवाड्यातील बहुतेक शेतकऱ्यांची हीच कहाणी आहे." हेही वाचा- “…तर आम्ही सत्तेत आहोत हे विसरून जाऊ”, अजित पवार गटाचा फडणवीसांना थेट इशारा "पीक कर्जात थकितचे प्रमाण वाढल्याचं कारण देऊन कर्ज मंजुरीचे अधिकार बँकांनी आपल्या झोनल कार्यालयांना दिले आहेत. परिणामी कर्ज मंजूर व्हायला अडचणी येतात. अशी कित्येक प्रकरणे झोनल कार्यालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. शेतीच्या कामासाठी वेळेत कर्जपुरवठा न झाल्याने शेतकरी नाइलाजाने बिगर बँकिंग संस्था, मायक्रो क्रेडिट इन्स्टिट्यूशनकडून चढ्या दराने कर्ज घेतात. यानंतर ते व्याजाच्या दुष्टचक्रात अडकतात. शेतकऱ्यांना पीक कर्जासाठी सिबिल लागू करणे, बँकांची कृषी क्षेत्राबाबतची अनास्था आणि शेतकऱ्यांप्रतीचा उदासीन दृष्टीकोन, यामुळे ही परिस्थिती उद्भवते. हे एकंदर पतपुरवठा करणाऱ्या व्यवस्थेचे अपयश आहे," असंही सुप्रिया सुळे म्हणाल्या. सुप्रिया सुळेंनी पोस्टमध्ये पुढे म्हटलं, "वास्तविक मे २०२३ मध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अमरावती येथे बोलताना शेतकऱ्यांना सिबिल मागणाऱ्या बँकांवर एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. ही घोषणा केल्यानंतर आजवर किती बँकांवर कारवाई करण्यात आली? याची माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी जाहीर करणं आवश्यक आहे. किमान भुजंग पोले यांच्याप्रकरणी तरी शासन संबंधित बँकेवर कारवाई करणार आहे का? एकीकडे कार्पोरेटसची अब्जावधी रुपयांची कर्जे माफ करायची आणि जगाच्या पोशिंद्याला शेतीसाठी पैसा देताना ताटकळत उभा करायचे, हा विरोधाभास बरा नाही."
