अलिबाग: अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग केल्याप्रकरणी आरोपीला पाच वर्ष सक्त मजुरीची शिक्षा माणगाव येथील सत्र न्यायालयाने सुनावली. नारायण पांडुरंग केंद्रे असे शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सदर घटना १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दुपारी एकच्या सुमारास माणगाव तालुक्यातील गोरेगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत घडली होती. पीडित मुलगी अल्पवयीन असून शाळेतील झाडावर पेरू काढण्यासाठी पाण्याच्या टाकीवर चढल्या होत्या. यावेळी आरोपी यांने पीडित मुलीला घरी बोलावून तिचा विनयभंग केला.

आणखी वाचा

याप्रकरणी गोरेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रवीण पाटील यांनी या प्रकरणाचा तपास केला, आणि माणगाव येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात आरोपी विरोधात दोषारोप पत्र दाखल केले. या गुन्हाची सुनावणी विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हर्षल  भालेराव यांच्या समोर झाली.

यावेळी अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून योगेश तेंडुलकर यांनी काम पाहिले. सुनावणी दरम्यान पीडित मुलीची साक्ष महत्त्वाची ठरली.

दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सरकारी अभियोक्ता यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. आणि आरोपी नारायण केंद्रे यास भा.दं.वि आणि बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधिनियम आणि अनुसूचित जाती व जमाती प्रतिबंधक कायदा यातील विविध कलमान अंतर्गत दोषी ठरवले, आणि आरोपीला पाच वर्षे सत्ता मजुरी शिक्षा सुनावली. साठ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

सदर घटना १६ ऑक्टोबर २०१९ रोजी दुपारी एकच्या सुमारास माणगाव तालुक्यातील गोरेगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत घडली होती. पीडित मुलगी अल्पवयीन असून शाळेतील झाडावर पेरू काढण्यासाठी पाण्याच्या टाकीवर चढल्या होत्या. यावेळी आरोपी यांने पीडित मुलीला घरी बोलावून तिचा विनयभंग केला.

आणखी वाचा

याप्रकरणी गोरेगाव पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्कालीन उपविभागीय पोलीस अधिकारी प्रवीण पाटील यांनी या प्रकरणाचा तपास केला, आणि माणगाव येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात आरोपी विरोधात दोषारोप पत्र दाखल केले. या गुन्हाची सुनावणी विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश हर्षल  भालेराव यांच्या समोर झाली.

यावेळी अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून योगेश तेंडुलकर यांनी काम पाहिले. सुनावणी दरम्यान पीडित मुलीची साक्ष महत्त्वाची ठरली.

दोन्ही बाजूचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने सरकारी अभियोक्ता यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरला. आणि आरोपी नारायण केंद्रे यास भा.दं.वि आणि बालकांचे लैंगिक अत्याचारापासून संरक्षण अधिनियम आणि अनुसूचित जाती व जमाती प्रतिबंधक कायदा यातील विविध कलमान अंतर्गत दोषी ठरवले, आणि आरोपीला पाच वर्षे सत्ता मजुरी शिक्षा सुनावली. साठ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.