मांदाडे समितीच्या शिफारशींना अहिल्यानगर जिल्ह्यातून विरोध; उर्ध्व गोदावरी खोऱ्यातील पाणीवाटपाचा वाद

यासंदर्भात भंडारदारा-प्रवरा पाणी संवर्धन समितीच्या निवेदनात म्हटले की, मेंढेगिरी अहवालाचे पुनर्विलोकन करुन गोदावरी खोऱ्यातील जलाशयांच्या एकात्मिक प्रवर्तना करिता नव्याने विनियमन तयार करण्यासाठी मेरीचे (नाशिक) महासंचालक प्रमोद मांदाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीचा अहवाल प्राधिकरणास सादर केला असून, प्राधिकरणाने त्यावर दि. १५ मार्चपर्यंत हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. या हरकती लेखी स्वरुपात, टपालाने किंवा ई-मेलद्वारे प्राधिकरणाकडे पाठवण्याचे आवाहन आहे.

या पार्श्वभूमिवर डॉ. खर्डे, जलसंपदा विभागाचे सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता उत्तमराव निर्मळ, विखे कारखान्याचे सेवानिवृत्त अधिकारी प्रकाश खर्डे यांनी या अहवालावर शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करून हरकती घेण्यासाठी सह्या गोळा करण्याचे काम संवर्धन समितीने सुरू केले आहे.

अहिल्यानगर जिल्ह्यातील गोदावरी, प्रवरा, मुळा प्रकल्पांतर्गत लाभधारकांचे हितसंवर्धन होईल अशा हरकती नोंदविण्यसाठी समितीच्या सदस्यांनी अभ्यास केला असुन, या हरकती प्राधिकरणास सादर करण्यात येणार आहेत तसेच वेळप्रसंगी न्याय न मिळाल्यास न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असेही डॉ. खर्डे यांनी स्पष्ट केले. 

शेतकऱ्यांच्या हिताला बाधा आणणाऱ्या समन्यायी पाणी वाटपा विरोधात यापुर्वी सातत्याने प्रखर संघर्ष केला असुन यापुढेही न्याय मिळेपर्यंत तो चालुच राहील असेही  त्यांनी सांगितले. अहवालात छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील जायकवाडी धरणातील जिवंत पाणी साठ्याची ५८ टक्क्यांची शिफारस आम्हाला मान्य नसुन २००५ पुर्वीचे टंचाई काळातील शासन मान्य ३३ टक्क्यांचे धोरण पुर्ववत चालु करावे आणि मांदाडे अहवाल मान्य करु नये अशी मागणी  खर्डे यांनी केली आहे.

अहवाल मराठीमध्ये द्या मादांडे समितीचा अहवाल इंग्रजीमध्ये असून यातील सर्व भाषा ही तांत्रिक असल्याने शेतकऱ्यांच्या माहीतीसाठी अहवाल मराठीत प्रसिध्द करण्याची सूचना करतानाच, मराठीत अहवाल आल्यानंतरच शेतकऱ्यांना हरकती नोंदवणे सोपे होणार असल्याने, हरकती नोंदविण्याची मुदतही वाढवून देण्याची मागणी भंडारदारा प्रवरा संवर्धन समितीने केली आहे.