राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे यांना दिलासा मिळाला आहे. कारण, विशेष पीएमएलए कोर्टाने त्यांना २०१६ च्या कथित पुणे जमीन व्यवहार प्रकरणात १ लाख रुपयांच्या जामिनावर अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मंदाकिनी खडसे यांचे वकील मोहन टेकवडे यांनी ही माहिती दिली आहे. न्यायालायने मंदाकिनी खडेस यांना विनापरवानगी देश सोडू नये असे आदेश दिले आहेत. याशिवाय न्यायालयाकडून त्यांना जेव्हाही बोलावले जाईल, तेव्हा त्यांना तपास अधिकाऱ्यासमोर हजर राहावे लागणार आहे आणि पुराव्यांशी छेडछाड करू नका असेही न्यायालयाने बजावले आहे.

आणखी वाचा

काय आहे हे प्रकरण? –

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कालावमध्ये महसूल मंत्री पदी असताना खडसेंनी पुण्यातील भोसरीमधील ३.१ एकर जमिनीचा एमआयडीसीमधील प्लॉट खरेदी करण्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप २०१६ साली करण्यात आला. या जमीनीची किंमत ३१ कोटी रुपये इतकी असून ती केवळ ३ कोटी ७० लाखांना विकण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

हा भूखंड अब्बास उकानी यांच्या मालकीचा होता. त्यांच्याकडून एमआयडीसीने १९७१ साली तो अधिग्रहण केला होता, परंतु उकानी यांना नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. खडसे यांनी १२ एप्रिल, २०१६ रोजी या प्रकरणासंदर्भात बैठक बोलावली आणि अधिकाऱ्यांना जमीन उकानींना परत द्यावी की त्यांना जास्त नुकसानभरपाई द्यावी याविषयी त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा या प्रकरणात करण्यात आलाय. या बैठकीनंतर अवघ्या पंधरवड्यातच उकानी यांनी खडसेंच्या नातेवाईकांना म्हणजेच पत्नी आणि जवायाला भूखंड विकला होता.

मंदाकिनी खडसे यांचे वकील मोहन टेकवडे यांनी ही माहिती दिली आहे. न्यायालायने मंदाकिनी खडेस यांना विनापरवानगी देश सोडू नये असे आदेश दिले आहेत. याशिवाय न्यायालयाकडून त्यांना जेव्हाही बोलावले जाईल, तेव्हा त्यांना तपास अधिकाऱ्यासमोर हजर राहावे लागणार आहे आणि पुराव्यांशी छेडछाड करू नका असेही न्यायालयाने बजावले आहे.

आणखी वाचा

काय आहे हे प्रकरण? –

देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या कालावमध्ये महसूल मंत्री पदी असताना खडसेंनी पुण्यातील भोसरीमधील ३.१ एकर जमिनीचा एमआयडीसीमधील प्लॉट खरेदी करण्यासाठी पदाचा गैरवापर केल्याचा आरोप २०१६ साली करण्यात आला. या जमीनीची किंमत ३१ कोटी रुपये इतकी असून ती केवळ ३ कोटी ७० लाखांना विकण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

हा भूखंड अब्बास उकानी यांच्या मालकीचा होता. त्यांच्याकडून एमआयडीसीने १९७१ साली तो अधिग्रहण केला होता, परंतु उकानी यांना नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित आहे. खडसे यांनी १२ एप्रिल, २०१६ रोजी या प्रकरणासंदर्भात बैठक बोलावली आणि अधिकाऱ्यांना जमीन उकानींना परत द्यावी की त्यांना जास्त नुकसानभरपाई द्यावी याविषयी त्वरित निर्णय घेण्याचे निर्देश दिल्याचा दावा या प्रकरणात करण्यात आलाय. या बैठकीनंतर अवघ्या पंधरवड्यातच उकानी यांनी खडसेंच्या नातेवाईकांना म्हणजेच पत्नी आणि जवायाला भूखंड विकला होता.