Mangal Prabhat Lodha on Private companies vacancies : महाराष्ट्र राज्यातील खासगी कंपन्यांना त्यांच्याकडील रिक्त पदांची माहिती सरकारला द्यावी लागेल. तसं न केल्यास या कंपन्यांना ५०,००० रुपयांपर्यंतचा दंड भरावा लागू शकतो. राज्यातलं सरकार रोजगार विनिमय (एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज) कायदा १९५९ च्या जागी सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० आणण्याच्या तयारीत असल्याने यासंबंधीच्या नियमांचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यामुळे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ब्युरो आणखी मजबूत होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या कौशल्य, रोजगार व उद्योजगता विभागाने सोमवारी (२० जानेवारी) पुढील १०० दिवसांचा कृती आराखडा जाहीर केला असून यामधील एका घोषणेने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं आहे. यानुसार राज्यातील सर्व खासगी कंपन्यांना त्यांच्या सर्व विभागांमधील रिक्त पदांची माहिती सरकारला देणं अनिवार्य करण्यात आलं आहे. हे रोजगार नियमनातील मोठ्या बदलाचे संकेत आहेत.
राज्य सरकार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज (रिक्त पदांबाबत सक्तीची अधिसूचना) कायदा १९५९ च्या जागी नवीन सामाजिक सुरक्षा कायदा आणण्याच्या विचारात आहे. सामाजिक सुरक्षा संहिता २०२० च्या राज्यातील अंमलबजावणीबाबत नियमांचा मसुदा व त्यांचे नियमन करण्यासाठी प्लेसमेंट एजन्सीज कायद्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यासंबंधीचा मसुदा देखील तयार करण्यात आला आहे. पुढील चार महिन्यांमध्ये हे विधेयक मंजुरीसाठी सरकारसमोर मांडलं जाईल.
रोजगाराच्या शोधात असलेल्या तरुणांची फसवणूक टळेल; लोढांना विश्वास
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले, “आपल्याकडे रोजगार कार्यालये आहेत. परंतु, ती कार्यालये बंद पडली आहेत. ती सुरू करावी लागतील. कंपन्यांनी सरकारला रिक्त पदांचा अहवाल द्यावा, त्याची पडताळणी करण्यासाठी आम्ही कायद्यातील बदलांसह या कार्यालयांचंही पुनरुज्जीवन करू आणि हा विभाग अधिक बळकट करू. १०० ते ५०० रुपयांच्या नाममात्र दंडामुळे कंपन्यांना रिक्त पदांची माहिती देणं सोपं होतं. मात्र, सुधारित कायद्यामुळे हे चित्र बदलणार आहे. रिक्त पदांची अधिसूचना सुनिश्चित करण्यासाठी कोणतीही मजबूत व्यवस्था नव्हती. मात्र नवी व्यवस्था अधिक कडक असेल. ज्याद्वारे आपण चांगल्या नियमनाची अपेक्षा करू शकतो. आपल्याकडे नोकरीच्या शोधात असलेले असंख्य तरुण आहेत. त्यांच्यासाठी आमचा विभाग काम करेल. राज्याच्या स्वतःचा प्लेसमेंट एजन्सी कायदा असेल”.
दरम्यान, कौशल्य विकास व रोजगार मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याने स्पष्ट केलं की “राज्यात प्लेसमेंट एजन्सींची संख्या वाढत आहे. त्यांच्यावर सरकारचा वचक नसल्यामुळे बऱ्याचदा नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांची अशा एजन्सी फसवणूक करतात. नव्या कायद्यात या एजन्सी देखील नियमनाखाली आणण्याचा प्रस्ताव आहे, ज्यामध्ये प्लेसमेंट एजन्सींना शुल्क आकारून सरकारकडे नोंदणी करावी लागेल. तसेच सरकारद्वारे आयोजित केल्या जाणाऱ्या रोजगार मेळाव्यांमध्ये भाग घेणं बंधनकारक असेल. सध्या आसाम, मोझाराम व छत्तीसगडमध्ये असा कायदा अस्तित्वात आहे.
