मनोज जरांगे पाटील यांनी आपण आरक्षण घेतल्याशिवाय शांत बसणार नाही असं म्हटलं आहे. तसंच सरकारने टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी चाळीस दिवसांचा वेळ दिला आहे. हा वेळ सरकारने मागितला आहे. सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देतो असं त्यांनीच सांगितलं आहे. गिरीश महाजन यांनीही आम्हाला हेच आश्वासन दिलं की टिकणारं आरक्षण देणार आहोत. सरकारने मागितलेला वेळ आम्ही त्यांना दिला आहे असंही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत. आम्ही वेळ दिला आहे आता टिकणारं आरक्षण द्या असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत. काही वेळापूर्वीच त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला त्यावेळी त्यांनी हे वक्तव्य केलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मनोज जरांगे पाटील यांनी पुकारलं होतं बेमुदत उपोषण

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी २९ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरु केलं होतं. त्यानंतर बऱ्याच चर्चा आणि वाटाघाटी झाल्यावर उपोषण मागे घेण्यात आलं. मात्र जालना येथील आंतरवली सराटी गावात त्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळेपर्यंत मी घराचा उंबराही चढणार नाही असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. त्यानंतर आता त्यांनी पुन्हा एकदा टिकणारं आरक्षण सरकारने द्यावं असंही म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

मराठा बांधवांशी संवाद साधण्यासाठी ३० सप्टेंबरपासून महाराष्ट्र दौरा करणार आहे. आंतरवली सराटी गावातून दौरा सुरु होणार आहे असं मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलं. आपल्या दौऱ्यात आपण मराठा बांधवांशी संवाद साधणार आहोत. ११ ऑक्टोबरपर्यंत राज्याचा दौरा करणार असल्याचंही आज मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलं. पुढच्या आंदोलनाची दिशा आम्ही ठरवणार आहोत. कायदा सुव्यवस्था बिघडेल असं कुठलंही आंदोलन करणार नाही असंही जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलं. सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं म्हणून आम्ही जमतो आहोत. मराठा समाजाच्या काय भावना आहेत? सरकारने काय केलं? ते आम्ही सांगणार आहोत. सरकारने आम्हाला लवकरात लवकर आरक्षण दिलं पाहिजे. हीच आमची मागणी आहे असंही मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी काय म्हटलं होतं?

महसूल प्रशासनाने जवळपास ६५ लाख अभिलेखांची तपासणी केली आहे. त्यामध्ये केवळ ५ हजार कागदपत्रांमध्ये कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत सरकार काय निर्णय घेणार याबाबत चर्चा सुरू आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे म्हणाले, “ही कागदपत्रं सरकारला केवळ पुरावा म्हणून आवश्यक आहेत. ५ हजार कुणबी नोंदी पुराव्यासाठी खूप आहेत. मी पूर्वीपासून सांगतोय आणि आताही सांगतोय की, मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्यासाठी कसल्याही पुराव्याची गरज नाही. २००४ सालच्या जीआरनुसार, मराठा आणि कुणब्यांना सरसकट प्रमाणपत्रं देता येतं.”

“सरकारचं मत होतं की, समितीचा अहवाल सादर करून आम्ही मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण देतो. आम्हाला एक महिन्याचा वेळ द्या. आपण त्यांना तसा वेळ दिला आहे. आता पुरावेही आढळले आहेत. मराठ्यांना आरक्षण कसं द्यायचं, ते सरकारने ठरवायचं आहे. मात्र ४० व्या दिवशी आम्हाला आरक्षण पाहिजे. यावर आम्ही ठाम आहोत,” असंही जरांगे पाटील म्हणाले होते.

मनोज जरांगे पाटील यांनी पुकारलं होतं बेमुदत उपोषण

मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी २९ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरु केलं होतं. त्यानंतर बऱ्याच चर्चा आणि वाटाघाटी झाल्यावर उपोषण मागे घेण्यात आलं. मात्र जालना येथील आंतरवली सराटी गावात त्यांचं आंदोलन सुरुच आहे. मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण मिळेपर्यंत मी घराचा उंबराही चढणार नाही असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. त्यानंतर आता त्यांनी पुन्हा एकदा टिकणारं आरक्षण सरकारने द्यावं असंही म्हटलं आहे.

आणखी वाचा

मराठा बांधवांशी संवाद साधण्यासाठी ३० सप्टेंबरपासून महाराष्ट्र दौरा करणार आहे. आंतरवली सराटी गावातून दौरा सुरु होणार आहे असं मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलं. आपल्या दौऱ्यात आपण मराठा बांधवांशी संवाद साधणार आहोत. ११ ऑक्टोबरपर्यंत राज्याचा दौरा करणार असल्याचंही आज मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलं. पुढच्या आंदोलनाची दिशा आम्ही ठरवणार आहोत. कायदा सुव्यवस्था बिघडेल असं कुठलंही आंदोलन करणार नाही असंही जरांगे पाटील यांनी जाहीर केलं. सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं म्हणून आम्ही जमतो आहोत. मराठा समाजाच्या काय भावना आहेत? सरकारने काय केलं? ते आम्ही सांगणार आहोत. सरकारने आम्हाला लवकरात लवकर आरक्षण दिलं पाहिजे. हीच आमची मागणी आहे असंही मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांनी मंगळवारी काय म्हटलं होतं?

महसूल प्रशासनाने जवळपास ६५ लाख अभिलेखांची तपासणी केली आहे. त्यामध्ये केवळ ५ हजार कागदपत्रांमध्ये कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत सरकार काय निर्णय घेणार याबाबत चर्चा सुरू आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे म्हणाले, “ही कागदपत्रं सरकारला केवळ पुरावा म्हणून आवश्यक आहेत. ५ हजार कुणबी नोंदी पुराव्यासाठी खूप आहेत. मी पूर्वीपासून सांगतोय आणि आताही सांगतोय की, मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्यासाठी कसल्याही पुराव्याची गरज नाही. २००४ सालच्या जीआरनुसार, मराठा आणि कुणब्यांना सरसकट प्रमाणपत्रं देता येतं.”

“सरकारचं मत होतं की, समितीचा अहवाल सादर करून आम्ही मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण देतो. आम्हाला एक महिन्याचा वेळ द्या. आपण त्यांना तसा वेळ दिला आहे. आता पुरावेही आढळले आहेत. मराठ्यांना आरक्षण कसं द्यायचं, ते सरकारने ठरवायचं आहे. मात्र ४० व्या दिवशी आम्हाला आरक्षण पाहिजे. यावर आम्ही ठाम आहोत,” असंही जरांगे पाटील म्हणाले होते.