महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणाची मागणी तीव्र झाली आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील लढा देत आहेत. आधी उपोषण आणि आता साखळी आंदोलनाद्वारे मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांची मागणी लावून धरली आहे. मनोज जरांगे यांचं उपोषण सोडवताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २४ डिसेंबरपर्यंत मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवू असं आश्वासन दिलं आहे. त्यानुसार कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात झाली आहे. दुसऱ्या बाजूला राज्यातले ओबीसी नेते मराठ्यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यास विरोध करत आहेत. यावरून राज्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष सुरू झाला आहे. अशातच महाराष्ट्रातही बिहारप्रमाणे आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बिहार राज्य सरकारने आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी तिथली आरक्षणाची मर्यादा ६५ टक्के इतकी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही जातीनिहाय सर्वेक्षण करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे. दरम्यान, बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा वाढवली जाईल का? या प्रश्नावर मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उत्तर दिलं आहे. ते अंतरवाली सराटी येथे टीव्ही ९ मराठीशी बोलत होते.

आणखी वाचा

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यास काहीच हरकत नाही. परंतु, ते करत असताना मराठा समाजाशी कुठल्याही प्रकारचा दगाफटका व्हायला नको असं आमचं ठाम मत आहे. आमच्याशी दगा करून तुम्ही बिहारप्रमाणे आरक्षण वाढवलं आणि आम्हाला त्यात महत्त्व नाही दिलं तर आम्हाला तो कायदा मान्य नसेल. आमची लेकरं किती दिवस त्रास सहन करत आहेत हे आम्हाला माहिती आहे. मराठ्यांना डावलून हे होणार असेल तर ते आम्हाला मान्य होणार नाही. तुम्ही आरक्षणाची मर्यादा वाढवा. परंतु, आधी मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करा, यावर आम्ही ठाम आहोत.

हे ही वाचा >> जालन्यातील सभेत १४८ जेसीबी असणार, हे शक्तिप्रदर्शन कशासाठी? मनोज जरांगे स्पष्टच म्हणाले…

बिहारच्या विधानसभेने १० नोव्हेंबर रोजी राज्यात जातीआधारित आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करणारं विधेयक मंजूर केलं आहे. केंद्राने काही वर्षांपासून लागू केलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणासह बिहारमधील आरक्षण आता ७५ टक्क्यांवर गेलं आहे. त्यामुळे बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही जातीनिहाय सर्वेक्षण करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.

बिहार राज्य सरकारने आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी तिथली आरक्षणाची मर्यादा ६५ टक्के इतकी केली आहे. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातही जातीनिहाय सर्वेक्षण करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी केली जात आहे. दरम्यान, बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही आरक्षणाची मर्यादा वाढवली जाईल का? या प्रश्नावर मराठा आरक्षणासाठी लढा देणारे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उत्तर दिलं आहे. ते अंतरवाली सराटी येथे टीव्ही ९ मराठीशी बोलत होते.

आणखी वाचा

मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यास काहीच हरकत नाही. परंतु, ते करत असताना मराठा समाजाशी कुठल्याही प्रकारचा दगाफटका व्हायला नको असं आमचं ठाम मत आहे. आमच्याशी दगा करून तुम्ही बिहारप्रमाणे आरक्षण वाढवलं आणि आम्हाला त्यात महत्त्व नाही दिलं तर आम्हाला तो कायदा मान्य नसेल. आमची लेकरं किती दिवस त्रास सहन करत आहेत हे आम्हाला माहिती आहे. मराठ्यांना डावलून हे होणार असेल तर ते आम्हाला मान्य होणार नाही. तुम्ही आरक्षणाची मर्यादा वाढवा. परंतु, आधी मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करा, यावर आम्ही ठाम आहोत.

हे ही वाचा >> जालन्यातील सभेत १४८ जेसीबी असणार, हे शक्तिप्रदर्शन कशासाठी? मनोज जरांगे स्पष्टच म्हणाले…

बिहारच्या विधानसभेने १० नोव्हेंबर रोजी राज्यात जातीआधारित आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करणारं विधेयक मंजूर केलं आहे. केंद्राने काही वर्षांपासून लागू केलेल्या आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या १० टक्के आरक्षणासह बिहारमधील आरक्षण आता ७५ टक्क्यांवर गेलं आहे. त्यामुळे बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रातही जातीनिहाय सर्वेक्षण करून आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी होत आहे.