मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी अंतरवली सराटी या गावात उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटलांच्या उपोषणाचा आज(३१ ऑक्टोबर) सातवा दिवस आहे. इतके दिवस होऊनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मनोज जरांगेंशी बोलणं टाळत आहेत, अशी चर्चा सुरू होती. अशातच सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगेंना फोन करून चर्चा केली. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदेंनी जरांगे पाटील यांच्या तब्येतीची चौकशी केली. दोघांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्याच्या मुद्द्यावर २४ मिनिटे चर्चा झाली. यावर मनोज जरांगेंनी भाष्य केलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मनोज जरांगे म्हणाले, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर फोनवर आरक्षणावरच चर्चा झाली. दुसरी कुठलीही चर्चा झालेली नाही. आम्ही त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं की, नोंदीनुसार आरक्षण घ्यायला आम्ही तयार नाही. त्या समितीचा प्रथम अहवाल स्विकारून महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्मण त्यांनी घ्यावा. त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावं.”

आणखी वाचा

“मी स्पष्ट शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना सांगितलं की…”

“आम्ही अर्धवट आरक्षण घेणार नाही आणि ते तुम्ही देऊही नका, असं मी स्पष्ट शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना सांगितलं आहे. त्यामुळे आम्ही आमची बैठक बोलावली आहे. आम्हीही त्यावर चर्चा करणार आहोत. कुणबी आणि मराठा एकच असल्याचा २००४ चा जीआर आहे. त्यामुळे जीआर दुरुस्त करा. कारण व्यवसायावर आधारित जाती निर्माण झाल्या आहेत,” असंही मनोज जरांगेंनी नमूद केलं.

हेही वाचा : प्रकाश आंबेडकरांचा मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा, म्हणाले, “मी आवाहन करतो की…”

एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

दरम्यान, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबत आजच्या केबिनेटमध्ये ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जरांगे पाटील यांना सांगितले. तसेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीररित्या सोडवणे गरजेचे असून त्यासाठी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केली आहे. या पिटीशनवर सुनावणी घ्यायला न्यायालयाने होकार दिलेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीत बसणारे आणि कायम टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्याबाबत शासन पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी समाधानकारक चर्चा झाल्यामुळे जरांगे पाटील यांनी नंतर पाणीही घेतले.

मनोज जरांगे म्हणाले, “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर फोनवर आरक्षणावरच चर्चा झाली. दुसरी कुठलीही चर्चा झालेली नाही. आम्ही त्यांना स्पष्टपणे सांगितलं की, नोंदीनुसार आरक्षण घ्यायला आम्ही तयार नाही. त्या समितीचा प्रथम अहवाल स्विकारून महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्मण त्यांनी घ्यावा. त्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावं.”

आणखी वाचा

“मी स्पष्ट शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना सांगितलं की…”

“आम्ही अर्धवट आरक्षण घेणार नाही आणि ते तुम्ही देऊही नका, असं मी स्पष्ट शब्दात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना सांगितलं आहे. त्यामुळे आम्ही आमची बैठक बोलावली आहे. आम्हीही त्यावर चर्चा करणार आहोत. कुणबी आणि मराठा एकच असल्याचा २००४ चा जीआर आहे. त्यामुळे जीआर दुरुस्त करा. कारण व्यवसायावर आधारित जाती निर्माण झाल्या आहेत,” असंही मनोज जरांगेंनी नमूद केलं.

हेही वाचा : प्रकाश आंबेडकरांचा मनोज जरांगेंच्या आंदोलनाला जाहीर पाठिंबा, म्हणाले, “मी आवाहन करतो की…”

एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?

दरम्यान, मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याबाबत आजच्या केबिनेटमध्ये ठोस निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जरांगे पाटील यांना सांगितले. तसेच मराठा आरक्षणाचा प्रश्न कायदेशीररित्या सोडवणे गरजेचे असून त्यासाठी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल केली आहे. या पिटीशनवर सुनावणी घ्यायला न्यायालयाने होकार दिलेला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला कायद्याच्या कसोटीत बसणारे आणि कायम टिकणारे आरक्षण मिळवून देण्याबाबत शासन पूर्णपणे सकारात्मक असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले. मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी समाधानकारक चर्चा झाल्यामुळे जरांगे पाटील यांनी नंतर पाणीही घेतले.