राज्य सरकारला अद्याप मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवता आलेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी याप्रकरणी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. परंतु, या बैठकीतून काही निष्पन्न झाल्याचं दिसत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्याकडे एक महिन्याचा अवधी मागितला होता. मनोज जरांगे सरकारला वेळ देण्यास तयार नव्हते. परंतु, हे प्रकरण किचकट असल्यामुळे मनोज जरांगे यांनी आता वेळ देण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. आपली भूमिका स्पष्ट करताना मनोज जरांगे म्हणाले, आपण (आंदोलक) या सरकारला एक महिन्याचा वेळ दिला तरी मी ही जागा सोडणार नाही. तुमच्या हातात जातप्रमाणपत्र पडत नाही तोवर मी मागे हटणार नाही.
मनोज जरांगे उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकांना म्हणाले, “मराठा समाजाने सरकारला ४० वर्ष दिली आहेत, आता एक महिना देऊ.” जरांगे पाटलांनी सर्व आंदोलकांना विचारलं की आपण या सरकारला एक महिना द्यायचा का? त्यावर सर्व आंदोलकांनी होकार दिला.
मनोज जरांगे आंदोलकाना म्हणाले, मी तुमचा सर्वांचा आहे, माझ्यावर कोणीही शंका घेऊ नका. समाजावर डाग लागू नये, समाजाला कोणीही बदनाम करू नये, सरकारला आपण वेळ दिला नाही म्हणून कोणी काही बोलू नये म्हणून मी दोन पावलं मागे जातोय. केवळ जातीसाठी दोन पावलं मागे जातोय. पण, एक महिन्यात आरक्षण मिळालं नाही तर ३१ व्या दिवशी मी परत आमरण उपोषण करेन. त्यानंतर सलाईन, पाणी घेणार नाही. मी उपोषण सोडायला तयार आहे पण ही जागा सोडायला तयार नाही. पुढचे ३० दिवस इथे (अंतरवाली सराटी) आपलं आंदोलन सुरूच राहील. ३१ व्या दिवशी आरक्षण नाही दिलं तर सगळ्या मंत्र्यांना महाराष्ट्राची सीमा ओलांडू देणार नाही.
मनोज जरांगे म्हणाले, मराठ्यांना जातप्रमाणपत्र मिळत नाही तोवर मी इथून हलणार नाही. महिनाभर लेकरांचं तोंड पाहणार नाही, घराचा उंबरा (उंबरठा) बघणार नाही. ज्या दिवशी जातप्रमाणपत्र हातात मिळेल त्या दिवशी आंदोलन मागे घेईन. पण ही जबाबदारी तुमच्या जीवावर पार पाडतोय. पुढचे ३० दिवस तुम्ही स्वयंसेवक बना. सर्वांना शिस्त लावा. महिनाभर गावागावांमध्ये साखळी उपोषण चालवायचं आहे. दिल्लीचे शेतकरी आठ महिने आंदोलन करत होते, हटले नाहीत पठ्ठे, मग तुम्हाला एक महिना जमणार नाही का? मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, खासदार उदयनराजे भोसले आणि माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती आल्यावरच उपोषण सोडेन
मनोज जरांगे यांनी यावेळी पाच मागण्या मांडल्या. ज्यामध्ये, समितीचा अहवाल कसाही आला तरी मराठ्यांना सरसकट जातप्रमाणपत्र द्यावं लागणार. आरक्षणासाठी मोर्चे आणि आंदोलन करत असताना महाराष्ट्रात जेवढे गुन्हे दाखल झाले आहेत ते सगळे गुन्हे मागे घेतले जावेत. उपोषणकर्त्या आंदोलकांवर लाठीहल्ला करणारे तसेच मराठा आंदोलकांवर कारवाई करणारे जे अधिकारी दोषी आहेत त्यांचं निलंबन करा. उपोषण सोडण्यासाठी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री, सगळं मंत्रिमंडळ तसेच खासदार उदयनराजे भोसले, माजी खासदार संभाजीराजे भोसले हे सगळे आले पाहिजेत. तसेच सर्व आश्वासनं लेखी आणि वेळेच्या मर्यादेत हवी आहेत.
हे ही वाचा >> “…म्हणून मी दोन पावलं मागे जातोय”, मनोज जरांगे यांचं वक्तव्य; आंदोलनाची पुढील दिशाही सांगितली
मनोज जरांगे म्हणाले, आपल्या मागन्या मान्य केल्या नाहीत तर आजपासून पुढच्या महिन्यात १२ तारखेला १०० एकरात विराट सभा घेऊ. अशी सभा घेऊ की भारतात मराठ्यांचं नाव घेतलं तरी थरथराट झाला पाहिजे. ट्रॅक्टर, ट्रॉल्या भरून माणसं आणायची. मी उपोषण सोडलं तरी आंदोलन सुरू राहील. या आमरण उपोषणाचं साखळीत रुपांतर करा.
