राज्य सरकारला अद्याप मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवता आलेला नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी याप्रकरणी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. परंतु, या बैठकीतून काही निष्पन्न झाल्याचं दिसत नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्याकडे एक महिन्याचा अवधी मागितला होता. मनोज जरांगे सरकारला वेळ देण्यास तयार नव्हते. परंतु, हे प्रकरण किचकट असल्यामुळे मनोज जरांगे यांनी आता वेळ देण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. आपली भूमिका स्पष्ट करताना मनोज जरांगे म्हणाले, आपण (आंदोलक) या सरकारला एक महिन्याचा वेळ दिला तरी मी ही जागा सोडणार नाही. तुमच्या हातात जातप्रमाणपत्र पडत नाही तोवर मी मागे हटणार नाही.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा