मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासाठी चालू केलेलं बेमुदत उपोषण गुरुवारी (२ नोव्हेंबर) मागे घेतलं. यावेळी त्यांनी सरकारला आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मुदतवाढ दिली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं आहे की, त्यांनी राज्य सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे. तर सरकारने म्हटलं आहे की, जरांगे-पाटलांनी त्यांना २ जानेवारी २०२४ पर्यंतची मुदत दिली आहे. मुदतीच्या तारखेवरून गोंधळ सुरू असतानाच शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.
खासदार संजय राऊत म्हणाले, “मनोज जरांगे-पाटलांनी २४ डिसेंबर, तर राज्य सरकारने २ जानेवारीची मुदत दिली आहे. पण, ३१ डिसेंबरला राज्यातलं घटनाबाह्य सरकार जाणार आहे. त्यामुळे सरकार आरक्षणाची जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. हे गद्दारांचं घटनाबाह्य सरकार महाराष्ट्रात राहणार नाही. म्हणून जरांगे-पाटलांनी २४ डिसेंबर ही तारीख दिली आहे. तर, सरकारला कळून चुकलंय की ३१ डिसेंबरला आपलं शीर उडणार आहे. त्यामुळे आरक्षणाची जबाबदारी नको म्हणून, त्यांनी जरांगे पाटलांना २ जानेवारी ही तारीख दिली आहे.
यावर आता मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मनोज जरांगे म्हणाले, ते संजय राऊतांचं राजकीय वक्तव्य आहे. मी त्यावर काही बोलणार नाही. परंतु, माजी न्यायमूर्ती, आणि राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळासमोर २४ डिसेंबर ही तारीख ठरली आहे. संजय राऊतांचं वक्तव्य राजकीय आहे, त्याचा सामाजिक प्रश्नाशी संबंध नाही.
हे ही वाचा >> जरांगेंचे उपोषण तूर्तास संपले, पण आरक्षणाचा तिढा कायम
“सरकार कोसळलं तर आरक्षण मिळणार नाही, त्यामुळेच जरांगे पाटलांनी २४ डिसेंबर ही तारीख दिली आहे”, असं वक्तव्य संजय राऊत यांनी केलं आहे. त्यावर जरांगे पाटील म्हणाले, ते राजकीय वक्तव्य आहे. आम्हाला आरक्षण हवं आहे, आम्ही ते कुठल्याही परिस्थितीत घेऊ. आम्ही आरक्षण सोडणार नाही. आम्ही ते घेणारच आहोत. आम्ही राजकीय विषयात पडणार नाही. त्यात बोलण्याचा आम्हाला अधिकार नाही.