मराठा आरक्षणाचं घोंगडं सर्वोच्च न्यायालयात भिजत पडलं आहे. यावर लवकरात लवकर निर्णय व्हावा, मराठा समाजातील तरुणांना न्याय मिळावा यासाठी मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक मनोज जरांगे पाटील हे गेल्या काही दिवसांपासून आमरण उपोषणाला बसले आहेत. परंतु, गेल्या आठवड्यात (१ सप्टेंबर) या उपोषणाला वेगळं वळण मिळालं. उपोषणाला बसलेल्या आंदोलकांवर पोलिसांनी लाठीहल्ला केल्यामुळे राज्यभरातून संतापाची लाट उसळली आहे. विरोधी पक्षांनीही या लाठीहल्ल्यावरून राज्य सरकारला धारेवर धरलं. लाठीहल्ल्यामुळे संपूर्ण देशाचं लक्ष या आंदोलनाकडे वळलं. त्यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावं यासाठी राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज (५ सप्टेंबर) मनोज जरांगे पाटील यांची अंतरवाली सराटी या गावात (उपोषणाचं ठिकाण) जाऊन भेट घेतली. यावेळी शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे नेते आणि माजी आमदार अर्जुन खोतकरही महाजन यांच्याबरोबर उपस्थित होते. मनोज जरांगे पाटील यांनी हे उपोषण मागे घ्यावं यासाठी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची मनधरणी केली. परंतु, महाजन यांच्या शिष्टाईला यश आलं नाही. परंतु, मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला चार दिवसांची मुदत दिली आहे.

आणखी वाचा

गिरीश महाजन यांच्या भेटीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांना संबोधित केलं. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं की आपण आंदोलन मागे घेत नाही, केवळ राज्य सरकारला चार दिवसांची मुदत दिली आहे. पाटील म्हणाले, आरक्षणप्रश्नी नेमलेल्या समितीच्या अहवालाची राज्य सरकारला प्रतीक्षा होती. हा अहवाल आजच आला आहे. परंतु, त्यानुसार पुढची कार्यवाही करायला त्यांना चार दिवस लागतील.

उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, आपण त्यांना वेळ देत आहोत म्हणजे आपण आंदोलन मागे घेत नाही. माझं म्हणणं नीट ऐकून घ्या. आपल्या समाजाच्या वतीने आपण गिरीश महाजन आणि त्यांच्या सगळ्या मंत्रिमंडळाला फक्त चार दिवस देत आहोत. आपण त्यांना मोकळ्या मनाने चार दिवसांचा वेळ दिला आहे. पुढच्या चार दिवसांमध्ये ते आरक्षणाचा जीआर (अधिसूचना) घेऊन येतील. त्यामुळे काळजी करायची गरज नाही. आपण सध्या सुरू आहे तसंच शांततेत आंदोलन करायचं आहे. सरकारच्या वतीने त्यांनी जीआर (अधिसूचना) आणला की त्यांचं स्वागत करायचं.

हे ही वाचा >> “एका वरिष्ठ नेत्याने मराठा आंदोलनाला चिथावणी दिली”, शिंदे गटाचा रोख कोणाकडे?

मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, आपल्याला हे आरक्षण हवं आहे आणि ते कायमस्वरुपी टिकवायचं आहे. मागच्या वेळी जसा घात झाला तसं होऊ द्यायचं नाही. म्हणून मी म्हणतोय कोणीही आता गडबड करू नका. आणखी चार दिवसांचा वेळ देऊन सरकारला सहकार्य करुया. फक्त चार दिवस वाट बघा.

ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वात राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज (५ सप्टेंबर) मनोज जरांगे पाटील यांची अंतरवाली सराटी या गावात (उपोषणाचं ठिकाण) जाऊन भेट घेतली. यावेळी शिवसेनेच्या शिंदे गटाचे नेते आणि माजी आमदार अर्जुन खोतकरही महाजन यांच्याबरोबर उपस्थित होते. मनोज जरांगे पाटील यांनी हे उपोषण मागे घ्यावं यासाठी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची मनधरणी केली. परंतु, महाजन यांच्या शिष्टाईला यश आलं नाही. परंतु, मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला चार दिवसांची मुदत दिली आहे.

आणखी वाचा

गिरीश महाजन यांच्या भेटीनंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलकांना संबोधित केलं. यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं की आपण आंदोलन मागे घेत नाही, केवळ राज्य सरकारला चार दिवसांची मुदत दिली आहे. पाटील म्हणाले, आरक्षणप्रश्नी नेमलेल्या समितीच्या अहवालाची राज्य सरकारला प्रतीक्षा होती. हा अहवाल आजच आला आहे. परंतु, त्यानुसार पुढची कार्यवाही करायला त्यांना चार दिवस लागतील.

उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, आपण त्यांना वेळ देत आहोत म्हणजे आपण आंदोलन मागे घेत नाही. माझं म्हणणं नीट ऐकून घ्या. आपल्या समाजाच्या वतीने आपण गिरीश महाजन आणि त्यांच्या सगळ्या मंत्रिमंडळाला फक्त चार दिवस देत आहोत. आपण त्यांना मोकळ्या मनाने चार दिवसांचा वेळ दिला आहे. पुढच्या चार दिवसांमध्ये ते आरक्षणाचा जीआर (अधिसूचना) घेऊन येतील. त्यामुळे काळजी करायची गरज नाही. आपण सध्या सुरू आहे तसंच शांततेत आंदोलन करायचं आहे. सरकारच्या वतीने त्यांनी जीआर (अधिसूचना) आणला की त्यांचं स्वागत करायचं.

हे ही वाचा >> “एका वरिष्ठ नेत्याने मराठा आंदोलनाला चिथावणी दिली”, शिंदे गटाचा रोख कोणाकडे?

मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, आपल्याला हे आरक्षण हवं आहे आणि ते कायमस्वरुपी टिकवायचं आहे. मागच्या वेळी जसा घात झाला तसं होऊ द्यायचं नाही. म्हणून मी म्हणतोय कोणीही आता गडबड करू नका. आणखी चार दिवसांचा वेळ देऊन सरकारला सहकार्य करुया. फक्त चार दिवस वाट बघा.