एकीकडे राज्यात सत्ताधारी व विरोधी पक्षांमधील फुटीच्या सुनावणीची व निकालाची चर्चा असताना दुसरीकडे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकच जटिल होताना दिसत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी २० जानेवारी रोजी मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईत आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या पातळीवर हालचाली होत असून आज बच्चू कडूंनी सरकारकडून मध्यस्थ म्हणून बच्चू कडूंची भेट घेतली. यासंदर्भात राज्य सरकार अध्यादेश काढण्याच्या तयारीत असल्याचं सांगितलं जात आहे. यानंतर जरांगे पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना आपली भूमिका स्पष्ट केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“जे काही करायचंय, ते २० तारखेच्या आत करा”

मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी २० जानेवारीच्या अल्टिमेटमचा पुनरुच्चार केला. “सापडलेल्या ५४ लाख नोंदींवर तातडीने प्रमाणपत्र वितरीत करण्याचा मुद्दा चर्चेत आला. ग्रामपंचायतींमध्ये त्याची यादी लावणे आणि सगेसोयरे शब्दाविषयीही आमची सरकारबरोबर चर्चा झाली. मागेल त्या मराठ्याला आरक्षण यावरही चर्चा झाली. तसं त्यांना लिहूनही दिलं आहे. सापडलेल्या नोंदी अपलोड करून ठेवायला हवं. गावनमुन्याच्या नोंदीही घेण्याबाबत चर्चा झाली. हे सगळं २० तारखेच्या आत करा असं आम्ही सांगितलंय. सगेसोयरे शब्दावर शासननिर्णय किंवा कायदा पारित करण्यासंदर्भातही सांगितलं आहे. आता बघू काय करतात. पण काहीही होवो, मुंबईला २० जानेवारीला जायचंय म्हणजे जायचंय. आशेवर कुणीही राहायचं नाही”, असं जरांगे पाटील यांनी नमूद केलं.

“…नाहीतर तुमचं-आमचं नाही जमायचं”

“आम्ही स्पष्टच सांगितलंय. ज्याची नोंद मिळाली, त्याच्या रक्ताच्या सगेसोयऱ्यांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचं. तरच तुमचं-आमचं जमतंय. नाहीतर नाही जमणार. नोंद मिळाली त्याच्या रक्ताच्या सगेसोयऱ्यांना लाभ मिळायला हवा. त्यासाठी शासननिर्णय किंवा कायदा पारित केल्याशिवाय ते होणार नाही”, असंही मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

‘सोयरे’ म्हणजे नेमके कोण? ‘सगेसोयरे’ शब्दामुळे जरांगे पाटील आणि सरकारमधील चर्चा का फिसकटली?

“हे चर्चेचं गुऱ्हाळ चालतच राहणार”

दरम्यान, सरकारचं चर्चेचं गुऱ्हाळ चालतच राहणार आहे, पण आम्ही २० तारखेला मुंबईत गेल्यानंतर सगळ्या चर्चा बंद होतील, असं ते म्हणाले. “१९ तारखेला अधिवेशन बोलवून त्यात कायदा पारित करा. त्यांचं म्हणणं होतं फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत जाईल. पण मी त्यांना नाही म्हणालोय. हे गुऱ्हाळ चालत राहणार आहे. वेळकाढूपणा होऊ शकतो. आपण सावध राहायला हवं. त्यामुळे २० तारखेला आम्ही जाणारच आहोत. आम्ही मुंबईला गेल्यावर चर्चा सगळी बंद होईल. मग सगळं सोयीस्कर होईल. सरकार जर सुतासारखं सरळ करायचं असेल, सरकारची आडमुठी भूमिका सरकारला सोडायला लावायची असेल, तर मराठ्यांना २० तारखेला मुंबईकडे जावंच लागेल”, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला.

“जे काही करायचंय, ते २० तारखेच्या आत करा”

मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी २० जानेवारीच्या अल्टिमेटमचा पुनरुच्चार केला. “सापडलेल्या ५४ लाख नोंदींवर तातडीने प्रमाणपत्र वितरीत करण्याचा मुद्दा चर्चेत आला. ग्रामपंचायतींमध्ये त्याची यादी लावणे आणि सगेसोयरे शब्दाविषयीही आमची सरकारबरोबर चर्चा झाली. मागेल त्या मराठ्याला आरक्षण यावरही चर्चा झाली. तसं त्यांना लिहूनही दिलं आहे. सापडलेल्या नोंदी अपलोड करून ठेवायला हवं. गावनमुन्याच्या नोंदीही घेण्याबाबत चर्चा झाली. हे सगळं २० तारखेच्या आत करा असं आम्ही सांगितलंय. सगेसोयरे शब्दावर शासननिर्णय किंवा कायदा पारित करण्यासंदर्भातही सांगितलं आहे. आता बघू काय करतात. पण काहीही होवो, मुंबईला २० जानेवारीला जायचंय म्हणजे जायचंय. आशेवर कुणीही राहायचं नाही”, असं जरांगे पाटील यांनी नमूद केलं.

“…नाहीतर तुमचं-आमचं नाही जमायचं”

“आम्ही स्पष्टच सांगितलंय. ज्याची नोंद मिळाली, त्याच्या रक्ताच्या सगेसोयऱ्यांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्र द्यायचं. तरच तुमचं-आमचं जमतंय. नाहीतर नाही जमणार. नोंद मिळाली त्याच्या रक्ताच्या सगेसोयऱ्यांना लाभ मिळायला हवा. त्यासाठी शासननिर्णय किंवा कायदा पारित केल्याशिवाय ते होणार नाही”, असंही मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं.

‘सोयरे’ म्हणजे नेमके कोण? ‘सगेसोयरे’ शब्दामुळे जरांगे पाटील आणि सरकारमधील चर्चा का फिसकटली?

“हे चर्चेचं गुऱ्हाळ चालतच राहणार”

दरम्यान, सरकारचं चर्चेचं गुऱ्हाळ चालतच राहणार आहे, पण आम्ही २० तारखेला मुंबईत गेल्यानंतर सगळ्या चर्चा बंद होतील, असं ते म्हणाले. “१९ तारखेला अधिवेशन बोलवून त्यात कायदा पारित करा. त्यांचं म्हणणं होतं फेब्रुवारी महिन्यापर्यंत जाईल. पण मी त्यांना नाही म्हणालोय. हे गुऱ्हाळ चालत राहणार आहे. वेळकाढूपणा होऊ शकतो. आपण सावध राहायला हवं. त्यामुळे २० तारखेला आम्ही जाणारच आहोत. आम्ही मुंबईला गेल्यावर चर्चा सगळी बंद होईल. मग सगळं सोयीस्कर होईल. सरकार जर सुतासारखं सरळ करायचं असेल, सरकारची आडमुठी भूमिका सरकारला सोडायला लावायची असेल, तर मराठ्यांना २० तारखेला मुंबईकडे जावंच लागेल”, असा इशाराही जरांगे पाटील यांनी दिला.