राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. मंगळवारी (२० फेब्रुवारी) बोलावण्यात आलेल्या एक दिवसीय विशेष अधिवेशनात या आरक्षणासंदर्भातील विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. मात्र या विधेयकावर मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांनी आक्षेप व्यक्त केला आहे. आम्ही या १० टक्के आरक्षणाचे स्वागतच करतो. मात्र आम्हाला ओबीसीतून आरक्षण हवे आहे. सरकारने सगेसोयऱ्यांची अधिसूचना काढलेली आहे. या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करावी. अन्यथा एकदा का आंदोलनाची घोषणा झाली की मग आम्ही माघार घेणार नाही, असे जरांगे पाटील म्हणाले. ते आज (२० फेब्रुवारी) अंतरवाली सराटी येथे माध्यम प्रतिनिधींशी बोलत होते.
“हे आरक्षणही जाणारेच आहे”
“सरकारने २०१८ साली निवडणुका जवळ आल्यावर अशाच प्रकारे मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. मात्र ते आरक्षण रद्द झालं. या निर्णयाचा त्यांना फायदा झाला होता. मात्र समाजाच्या आता लक्षात आले आहे. अगोदर आमचे तरुण फसले होते. आमच्या तरुणांचे नुकसान झाले. आता दिलेले आरक्षणही अगोदरच्यासारखेच आहे. लोकांच्या लक्षात आले आहे की हे आरक्षणही जाणारेच आहे. सरकारने शहाणं होऊन समाजाला १० टक्के आरक्षणासह सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घ्यावा,” अशी मागणी जरांगे यांनी केली.
मनोज जरांगेंची आमदारांवर टीका
मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करताना आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही, अशी तक्रार काही आमदारांनी केली. यावरही मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिली. “मराठा आरक्षणावर किती आमदारांनी आपली भूमिका मांडली याची मराठा समाजाला कल्पना आहे. मराठा आरक्षणाच्या बाजूने किती आमदारांनी भूमिका घेतली, किती आमदार शांत होते याचा सर्व लेखाजोखा आमच्याकडे आहे. या अधिवेशनात सगेसोयऱ्यांच्या निर्णयाबाबत एकाही आमदारांने भूमिका मांडली नाही. आमदारांनी डोक्यातील थोडी हवा कमी केली पाहिजे. ज्या जनतेने आपल्याला मोठे केले त्यांच्यासाठी आपण काय केले, हे एकदा पाहिले पाहिजे. आमदारांना वाटते आम्हाला कोणीही काहीही करू शकत नाही,” अशी टीका मनोज जरांगे यांनी केली.
“…तर आम्ही मागे हटणार नाही”
सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आम्ही पुन्हा एकदा आंदोलन करू, असा इशाराही जरांगे यांनी सरकारला दिला. “जनतेचा अजूनही एक ते दोन दिवस या सरकारवर विश्वास आहे. एकदा का आंदोलनाची तारीख ठरली की मग विषय संपला,” असे जरांगे यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार का?
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर आली आहे. सरकारने सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेवर निर्णय न घेतल्यास निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार का? असा प्रश्न जरांगे यांना विचारण्यात आला. याचे उत्तर देताना “निवडणुवर बहिष्कार टाकण्याचा मुद्दाच नाही. कारण मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा फार ज्वलंत आहे. ते निवडणूकच घेणार नाहीत. आरक्षणाचा ज्वलंत मुद्दा असताना ते निवडणूक घेण्याचा निर्णयच घेणार नाहीत. सगेसोयऱ्यांबाबतच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी केल्यानंतर सरकार निवडणूक घेईल,” असे जरांगे यांनी सांगितले.