“…तोपर्यंत शिंदे समिती बरखास्त करू नका”, मनोज जरांगेंची राज्य सरकारकडे मागणी

मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वातलं मराठा समाजाचं वादळ मुंबईच्या वेशीवर घोंगावत आहे. हे वादळ आज मुंबईत घोंगावणार होतं. परंतु, या त्याला लहानसा ब्रेक लागला आहे. राज्य सरकारचे नवी मुंबईत दाखल झालेल्या मराठा आंदोलक आणि मनोज जरांगे पाटील यांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज वाशी येथे मनोज जरांगे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांशी बातचीत केली. यावेळी या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांना राज्य सरकारने मराठा आरक्षणप्रश्नी काढलेली अधिसूचना दिली होती. ही अधिसूचना मनोज जरांगे पाटील यांनी वाचून दाखवली.

पाटील म्हणाले, आपण शासनाकडे काही मागण्या केल्या होत्या. त्यासाठीच इथपर्यंत आलो आहोत. आज सरकारच्या प्रतिनिधींशी माझी चर्चा झाली. सामान्य प्रशासनाचे सचिव सुमंत भांगे शासनाची अधिसूचना घेऊन आपल्यापर्यंत आले होते. त्यांनी शासनाचे काही निर्णय आपल्याला सागितले. मी सरकारला या माध्यमातून सांगतो की, आमच्या मागण्या मान्य करून त्यासंबंधीचा अध्यादेश सरकारने आम्हाला द्यावा. आज संध्याकाळी, रात्री किंवा उद्या पहाटेपर्यंत तो अध्यादेश काढावा, तसं केल्यास आम्ही इथूनच माघारी फिरू, अन्यथा उद्या दुपारी १२ वाजेपर्यंत आम्ही आझाद मैदानाकडे कूच करू.

मनोज जरांगे यांची महत्त्वाची मागणी

दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीबाबतही एक मागणी केली आहे. जरांगे म्हणाले, राज्य सरकारने न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेली समिती बरखास्त करू नये. या समितीने आपलं काम चालू ठेवावं. या समितीने मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी शोधत राहावं. त्यानुसार सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली आहे. आम्ही मागणी केली आहे की, ही समिती एक वर्षभर असायला हवी. त्यावर राज्य सरकारने म्हटलं आहे की, टप्प्याटप्प्याने या समितीची मुदत वाढवू.

हे ही वाचा >> मराठा समाजाच्या किती आणि कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या? मनोज जरांगेंनी वाचली यादी

राज्य सरकारने शिंदे समितीकडे मराठा समाजातील लोकांच्या कुणबी नोंदी शोधण्याचं काम सोपवलं होतं. या समितीने आतापर्यंत मराठवाडा आणि विदर्भासहित राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी शोधल्या आहेत. शिंदे समितीचा अहवाल ही मनोज जरांगेंच्या आंदोलनातली जमेची बाजू मानली जाते.