मराठा आरक्षणाची मागणी करत गेल्या आठ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. गेल्या आठवड्यात त्यांच्या आंदोलनावर पोलिसांनी लाठीहल्ला केला. या लाठीहल्ल्याचे राज्यभरात तीव्र पडसाद उमटू लागल्यानंतर महाराष्ट्रातले अनेक मोठे नेते जरांगे-पाटलांच्या भेटीसाठी जालन्याला गेले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे सर्वेसर्वा शरद पवार, शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे, वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांच्यासह राज्य सरकारमधील अनेक नेत्यांनी जरांगे पाटलांचं आंदोलनस्थळ गाठलं आणि त्यांना या आंदोलनासाठी बळ दिलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान, राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज (५ सप्टेंबर) काही वेळापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांची अंतरवाली सराटी या गावात (उपोषणाचं ठिकाण) जाऊन भेट घेतली. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, माजी आमदार अर्जुन खोतकर यांच्यासह राज्य सरकारच्या वतीने अनेक नेते जरांगे पाटलांना भेटले. मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचं उपोषण मागे घ्यावं यासाठी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची मनधरणी केली. या शिष्टमंडळाला काही प्रमाणात यश मिळालं आहे. कारण मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला चार दिवसांची मुदत दिली आहे.

गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी जरांगे-पाटील म्हणाले, गिरीश महाजन यांनी मला स्पष्ट सांगितलं आहे की मी चार दिवसांत बोलतो. मीसुद्धा त्यांना स्पष्ट सांगितलं आहे की तुमच्याकडे चार दिवसांचा वेळ आहे. या चार दिवसांनंतर अन्न, पाणी, सलाईन सगळं बंद होणार. आम्ही तुमचा आदर केला आहे. तुम्ही आम्हाला समजून घ्या. सरकारने चार दिवसांमध्ये जीआर काढावा.

राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाज कुणबी असल्याची अधिसूचना (जीआर) काढावी. या जीआरला न्यायालयात आव्हान मिळणार नाही. हा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर टिकेल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

हे ही वाचा >> “नऊ वर्षांत मोदींनी एकच काम केलं, ते म्हणजे…”, शरद पवारांचं थेट विधान

मराठा आरक्षणाचा जीआर तुमच्याबरोबर नसेल तर मला भेटायला येऊच नका असं उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी आधीच स्पष्ट केलं होतं. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ओबीसी आरक्षणात मराठा कुणबी हे नाव आहे. त्यातच आम्हाला आरक्षण द्यावं, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आज (५ सप्टेंबर) काही वेळापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांची अंतरवाली सराटी या गावात (उपोषणाचं ठिकाण) जाऊन भेट घेतली. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, माजी आमदार अर्जुन खोतकर यांच्यासह राज्य सरकारच्या वतीने अनेक नेते जरांगे पाटलांना भेटले. मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांचं उपोषण मागे घ्यावं यासाठी राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची मनधरणी केली. या शिष्टमंडळाला काही प्रमाणात यश मिळालं आहे. कारण मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला चार दिवसांची मुदत दिली आहे.

गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. यावेळी जरांगे-पाटील म्हणाले, गिरीश महाजन यांनी मला स्पष्ट सांगितलं आहे की मी चार दिवसांत बोलतो. मीसुद्धा त्यांना स्पष्ट सांगितलं आहे की तुमच्याकडे चार दिवसांचा वेळ आहे. या चार दिवसांनंतर अन्न, पाणी, सलाईन सगळं बंद होणार. आम्ही तुमचा आदर केला आहे. तुम्ही आम्हाला समजून घ्या. सरकारने चार दिवसांमध्ये जीआर काढावा.

राज्य सरकारने मराठवाड्यातील मराठा समाज कुणबी असल्याची अधिसूचना (जीआर) काढावी. या जीआरला न्यायालयात आव्हान मिळणार नाही. हा निर्णय कायदेशीर कसोटीवर टिकेल, असंही त्यांनी म्हटलं आहे.

हे ही वाचा >> “नऊ वर्षांत मोदींनी एकच काम केलं, ते म्हणजे…”, शरद पवारांचं थेट विधान

मराठा आरक्षणाचा जीआर तुमच्याबरोबर नसेल तर मला भेटायला येऊच नका असं उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी आधीच स्पष्ट केलं होतं. मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. ओबीसी आरक्षणात मराठा कुणबी हे नाव आहे. त्यातच आम्हाला आरक्षण द्यावं, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.