जालन्यातील आंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे-पाटील मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसले आहेत. मनोज जरांगे यांच्या उपोषणाचा आज ( ४ सप्टेंबर ) सातवा दिवस आहे. रविवारी रात्री मंत्री गिरीश महाजन यांनी जरांगे-पाटील यांची भेट घेत एक महिन्याचा कालावधी देण्याची विनंती केली. पण, जरांगे-पाटील यांनी हा प्रस्ताव फेटाळला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अशातच आता जरांगे-पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “सरकारने २ दिवसांत निर्णय जाहीर करावा. अन्यथा लोकशाही मार्गाने मी टोकाचं आंदोलन करणार,” असा इशारा जरांगे-पाटील यांनी दिला. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा :मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात उद्या मंत्रालयात बैठक; जालन्याच्या प्रकारानंतर सरकारची पावले

मनोज जरांगे-पाटील म्हणाले, “सरकारने प्रतिसाद दिल्यामुळे पाणी पिण्यास सुरूवात केली. पण, अन्नत्याग अद्यापही चालू आहे. सरकारने २ दिवसांत निर्णय घ्यावा. अन्यथा पूर्ण पाणीत्यागही करणार आहे. तसेच, लोकशाही मार्गाने टोकाचं आंदोलन करत आरक्षण मिळवणार.”

तुमच्या भूमिकेवर ठाम आहात का? असा प्रश्न विचारल्यावर जरांगे-पाटील यांनी म्हटलं, “मी माझ्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं सरकारला कळवलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. ते मिळाल्याशिवाय मी थांबणार नाही.”

दरम्यान, रविवारी रात्री सराटी येथील उपोषणस्थळी मंत्री गिरीश महाजन, आमदार नितेश राणे, आमदार मंगेश चव्हाण दाखल झाले. महाजन यांनी उपोषण सोडण्याबाबत मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी चर्चा केली. तसेच, सरकारचा प्रस्ताव घेऊन उपोषणस्थळी आल्याचं म्हटलं.

“सरकारला वेळ द्यावा”

“उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तुमच्याशी संवाद साधला आहे. महिनाभरात राज्य सरकार तुमच्या आंदोलनाची दखल घेईल. तुम्ही सरकारला वेळ द्यावा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तुमच्याशी चर्चा करतील,” असं महाजन यांनी म्हटलं.

हेही वाचा : न्यायालयीन चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत; पोलीस अधीक्षक सक्तीच्या रजेवर

“…तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही”

तर, आरक्षण मिळेपर्यंत उपोषण सोडणार नसल्याचा निर्धार जरांगे-पाटील यांनी केला. “मी मराठा आरक्षणासाठी शांततेच्या मार्गानं उपोषण करत होतो. पण, आमच्यावर पोलिसांकडून लाठीहल्ले करण्यात आले. लहान मुलं, महिला, वयोवृद्ध यांना बेदम मारहाण झाली. छर्रे आणि गोळीबार करण्यात आला. आता आंदोलनात माघार नाही. मेलो तरी चालेल, पण मी आरक्षण मिळेपर्यंत माझे उपोषण सोडणार नाही. दोन दिवसांत माझ्या मराठवाड्यातील बांधवाला आरक्षण द्या आणि टप्याटप्याने महाराष्ट्राला तीन महिन्यांत आरक्षण द्यावे,” अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली.

अशातच आता जरांगे-पाटील यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. “सरकारने २ दिवसांत निर्णय जाहीर करावा. अन्यथा लोकशाही मार्गाने मी टोकाचं आंदोलन करणार,” असा इशारा जरांगे-पाटील यांनी दिला. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा :मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात उद्या मंत्रालयात बैठक; जालन्याच्या प्रकारानंतर सरकारची पावले

मनोज जरांगे-पाटील म्हणाले, “सरकारने प्रतिसाद दिल्यामुळे पाणी पिण्यास सुरूवात केली. पण, अन्नत्याग अद्यापही चालू आहे. सरकारने २ दिवसांत निर्णय घ्यावा. अन्यथा पूर्ण पाणीत्यागही करणार आहे. तसेच, लोकशाही मार्गाने टोकाचं आंदोलन करत आरक्षण मिळवणार.”

तुमच्या भूमिकेवर ठाम आहात का? असा प्रश्न विचारल्यावर जरांगे-पाटील यांनी म्हटलं, “मी माझ्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं सरकारला कळवलं आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालं पाहिजे. ते मिळाल्याशिवाय मी थांबणार नाही.”

दरम्यान, रविवारी रात्री सराटी येथील उपोषणस्थळी मंत्री गिरीश महाजन, आमदार नितेश राणे, आमदार मंगेश चव्हाण दाखल झाले. महाजन यांनी उपोषण सोडण्याबाबत मनोज जरांगे-पाटील यांच्याशी चर्चा केली. तसेच, सरकारचा प्रस्ताव घेऊन उपोषणस्थळी आल्याचं म्हटलं.

“सरकारला वेळ द्यावा”

“उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी तुमच्याशी संवाद साधला आहे. महिनाभरात राज्य सरकार तुमच्या आंदोलनाची दखल घेईल. तुम्ही सरकारला वेळ द्यावा. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तुमच्याशी चर्चा करतील,” असं महाजन यांनी म्हटलं.

हेही वाचा : न्यायालयीन चौकशीचे मुख्यमंत्र्यांचे संकेत; पोलीस अधीक्षक सक्तीच्या रजेवर

“…तोपर्यंत उपोषण सोडणार नाही”

तर, आरक्षण मिळेपर्यंत उपोषण सोडणार नसल्याचा निर्धार जरांगे-पाटील यांनी केला. “मी मराठा आरक्षणासाठी शांततेच्या मार्गानं उपोषण करत होतो. पण, आमच्यावर पोलिसांकडून लाठीहल्ले करण्यात आले. लहान मुलं, महिला, वयोवृद्ध यांना बेदम मारहाण झाली. छर्रे आणि गोळीबार करण्यात आला. आता आंदोलनात माघार नाही. मेलो तरी चालेल, पण मी आरक्षण मिळेपर्यंत माझे उपोषण सोडणार नाही. दोन दिवसांत माझ्या मराठवाड्यातील बांधवाला आरक्षण द्या आणि टप्याटप्याने महाराष्ट्राला तीन महिन्यांत आरक्षण द्यावे,” अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली.