गेल्या १०-१२ दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासंदर्भातील मागण्यांसाठी उपोषणाला बसले आहेत. यादरम्यान त्यांना काही वेळा उपचारही घ्यावे लागले आहेत. त्यामुळे त्यांची प्रकृती काहीशी खालावल्याचं दिसत असताना दुसरीकडे शासन स्तरावर चर्चा चालू आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांचं शिष्टमंडळ शुक्रवारी रात्री मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी मुंबईत दाखल झालं होतं. हे शिष्टमंडळ आता परत जात असून त्यांच्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी बंद लिफाफ्यामध्ये काही निर्णय पाठवले आहेत. मनोज जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळाशी रात्री उशीरापर्यंत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चा केली असून त्यातून मराठा आरक्षणासंदर्भातील तिढा मिटवण्यासाठी सविस्तर आढावा घेण्यात आला. राज्य सरकारने वंशावळीत कुणबी उल्लेख असणाऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा अध्यादेश काढला. मात्र, वंशावळ शब्द काढण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटलांनी केली आहे. त्याचसंदर्भात हे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी मुंबईत दाखल झालं होतं. बंद लिफाफ्यात नेमकं काय? दरम्यान, या बैठकीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी एक बंद लिफाफा मनोज जरांगे पाटील यांच्यासाठी अर्जुन खोतकर यांच्याकडे दिला आहे. या लिफाफ्यात नेमकं काय आहे? याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. अर्जुन खोतकर यांनी यासंदर्भात टीव्ही ९ शी बोलताना माहिती दिली आहे. "आमची चर्चा झाली. या लिफाफ्यात मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांनी काही निर्णय दिले आहेत. ते मनोज जरांगे पाटील यांना दाखवले जातील. त्यानंतर पुढचा निर्णय होईल", असं ते म्हणाले. ‘ओबीसी’ आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला लाभ द्या; पृथ्वीराज चव्हाण यांची मागणी "इतक्या चर्चा झाल्यानंतर यासंदर्भात त्यांचं शिष्टमंडळ त्यांच्याशी बोलेल. त्यानंतर त्यांना यासंदर्भात निर्णय घ्यावा लागेल. मुख्यमंत्री त्यांच्याशी फोनवर यासंदर्भात बोलले आहेत", असंही अर्जुन खोतकरांनी नमूद केलं. मुख्यमंत्री म्हणतात, "मार्ग निघण्याची अपेक्षा" दरम्यान, या बैठकीनंतर रात्री माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्याला तोडगा निघण्याची अपेक्षा असल्याचं नमूद केलं आहे. "उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या शिष्टमंडळाबरोबर सकारात्मक चर्चा झाली आहे. मी मनोज जरांगे पाटील यांना धन्यवाद देतो की त्यांनी आज शिष्टमंडळ इथे पाठवलं. या शिष्टमंडळाशी आज सकारात्मक चर्चा झाली. हे शिष्टमंडळ मनोज जरांगे पाटील यांना सविस्तर माहिती देतील. आम्हाला अपेक्षा आहे की यातून मार्ग निघेल", असं मुख्यमंत्री म्हणाले आहेत.
