गेल्या ९ दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील अजूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. राज्य सरकारकडून यासंदर्भातला अध्यादेश प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर सविस्तर भूमिका स्पष्ट करण्यासंदर्भात जरांगे पाटील यांनी सकाळी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं. ठरल्यानुसार आज दुपारी अर्जुन खोतकर सरकारचा अध्यादेश घेऊन मनोज जरांगे पाटील यांच्या भेटीला आले. मात्र, आंदोलन संपवण्याची विनंती जरांगे पाटील यांनी फेटाळून लावली आहे. अध्यादेशात हवाय बदल! मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशात बदल करण्याची आपली मागणी कायम ठेवली आहे. जोपर्यंत अध्यादेशात अपेक्षित बदल केला जात नाही, तोपर्यंत आमरण उपोषण चालूच राहील, असं मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केलं आहे. तसेच, अध्यादेशात बदल करण्यासाठी आपलं शिष्टमंडळ सरकारकडे पाठवण्यास जरांगे पाटील यांनी होकार दिला आहे. काय बदल हवाय? मराठवाड्यातील ज्या लोकांच्या वंशावळीत कुणबी असा उल्लेख असेल, त्यांना कुणबी मराठा म्हणून जात प्रमाणपत्र दिलं जाईल, असं अध्यादेशात नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र, आपल्याकडे वंशावळीचे कोणतेही दस्तऐवज नसून महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांना सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र दिलं जावं, असा बदल अध्यादेशात करण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. काय म्हणाले जरांगे पाटील? "अध्यादेशात सुधारणा करण्यासंदर्भात चर्चा झाली. त्यासंदर्भात शिष्टमंडळ पाठवण्याचं बोलणं झालं. आमचं शिष्टमंडळ सरकारला भेटण्यासाठी जाईल. काम करून घ्यायचं आहे. त्यांना मी म्हटलंय तुम्ही सुधारणा करून आणणार नाही, तोवर मी पाणी पिणार नाही. तुमच्या हातूनच पाणी पिणार. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला न्याय मिळेल", असं मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी सांगितलं. “सरकारच्या निर्णयाचा आम्हाला काडीचाही उपयोग नाही”, मनोज जरांगेंनी स्पष्टच सांगितलं; म्हणाले… "उपोषण चालूच राहणार आहे. जोपर्यंत अध्यादेशातील शब्द बदलून येत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलन चालूच राहणार आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समाजाचं प्रमाणपत्र दिलं जावं. मराठा समाजाला न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार", असं मनोज जरांगे पाटील यांनी नमूद केलं.
