मराठा आरक्षणप्रश्नी मागासवर्ग आयोगाच्या हालचालींना वेग, ‘ही’ महत्त्वाची माहिती गोळा करण्यास सुरुवात

राज्य सरकारने १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी पाठविलेल्या पत्रानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाचे सामाजिक मागासले पण तपासण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यभरातील मराठा समाज, खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण घरोघरी जाऊन सुरू करण्यात आले आहे. हे सर्वेक्षण ३१ जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. समांतर पातळीवर राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्य शासनाला पत्र पाठवून मराठा समाजातील नागरिकांच्या जमिनींची माहिती मागविली आहे. मराठा समाजातील नागरिकांकडे किती जमीन आहे याबाबतची १९६० ते २०२० या कालावधीतील माहिती मागविण्यात आली आहे. त्याकरिता आयोगाने एक नमुना तयार केला आहे.

छगन भुजबळ म्हणाले, मराठा समाजाचा विजय झाला असं वाटतंय, परंतु, मला तसं काही वाटत नाही. अशा रितीने झुंडशाहीने नियम आणि कायदे बदलता येत नाहीत. आम्हीही मंत्रिपदाची शपथ घेताना कोणालाही न घाबरता काम करू आणि निर्णय घेऊ, कोणाच्याही बाजूने निर्णय घेणार नाही, असं म्हटलं होतं. आम्ही सर्व मंत्रिमंडळाने तशी शपथ घेतली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सध्या एक अधिसूचना काढली आहे. याचं नंतर कायद्यात रुपांतर होईल. तत्पूर्वी १६ फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील ओबीसी आणि इतर समाजांमधील जे वकील असतील, सुशिक्षित असतील त्यांनी या निर्णयावरील हरकती ताबडतोब पाठवण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असं मी आवाहन करतो. लाखोंच्या संख्येने या हरकती पाठवाव्या. आम्ही लाखोंच्या संख्यने सरकारला अशा हरकती पाठवू. ओबीसी समाजाच्या कार्यकर्त्यांनी हरकती पाठवाव्या. जेणेकरून सरकारला कळेल की याची दुसरी बाजूदेखील आहे. इतरांचं काहीतरी मत आहे. नुसतं एकमेकांवर ढकलून, चर्चा करून काहीही होणार नाही. प्रत्यक्ष कृती करावी लागेल.

आम्ही मुंबईकडे कूच करत असताना आम्हाला सांगितलं जात होतं की तिकडं जाऊन काही होणार नाही. ही पोरं तिकडं जाऊन राडा करतील, असं बोललं जात होतं. परंतु, आम्ही आरक्षण घेणारच असं ठरवून घरून निघालो होतो. आम्ही २९ ऑगस्टला म्हटलं होतं, आरक्षणात मारलेल्या खुट्ट्या आम्ही उपटून फेकणार...ज्यांनी पाचर मारलीय ती काढून फेकणार...मराठ्यांचा नादी लागायचं नाही. आम्हाला छेडण्याचा प्रयत्न केला तर आमचा नाईलाज आहे. आम्ही आत्ताही गावखेड्यात ओबीसी आणि मराठ्यांमध्ये वाद होऊ दिला नाही. यापुढेही होऊ देणार नाही. कारण आम्ही लहान-मोठे भाऊ म्हणून गुण्यागोविंदाने राहतो.

मनोज जरांगे यांनी आंदोलनावेळी घोषणा केली होती की, मराठा आरक्षण घेणार आणि मुंबईत विजयी गुलाल उधळणार. परंतु, मुंबईत दाखल होण्यापूर्वीच राज्य सरकारने मनोज जरांगे यांच्या मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्यानंतर एकनाथ शिंदे मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनस्थळी जाऊन जरांगे यांना विजयाचा गुलाल लावला.

आंतरवाली सराटीसह राज्यभर विविध मराठा आंदोलकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. हे गुन्हे मागे घेण्याचीही मागणी मनोज जरांगे पाटलांनी केली होती. ही मागणी मान्य झाली असून गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.

“मराठा समाजाच्या ५४ लाख नोंदी सापडल्या आहेत. सापडलेल्या नोंदींचे प्रमाणपत्र तातडीने देण्यात यावं. तसंच त्यांच्या कुटुंबातील नागरिकांना ताबडतोब प्रमाणपत्र देण्यात यावेत, असा आपला लढा होता. ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे. याबाबतचा डाटा सरकार थोड्याच दिवसांत देणार आहेत, असं जरांगे पाटील म्हणाले.