मराठा आरक्षणाप्रश्नी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली आहे. या बैठकीला सरकारमधील मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री शंभूराज देसाई, आमदार बच्चू कडू प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. यावेळी जरांगे-पाटलांनी ‘सगेसोयरे’ शब्दावरून सरकारला पुन्हा घेरलं आहे.
जरांगे-पाटील म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दाचा मान राखून उपोषण सोडलं. तेव्हा, चार आश्वासनं दिली होती. त्यात ज्याची नोंद सापडली त्याच्या पूर्ण कुटुंबाला आरक्षण द्यायचं, नोंद सापडणाऱ्या संबंधित नातेवाईकांना आरक्षण द्यायचं, तिसरे ज्याची नोंद सापडली, त्याचे ‘सगेसोयगरे’… ‘सगेसोयगरे’ याचा अर्थ ज्याच्याशी आपलं ‘सोयरे’ होते तो… पण, आमच्या शब्दाचा गैरवापर करण्यात आला. ‘सगेसोयरे’ म्हणजे आईची जात लावावी, असा अर्थ लावण्यात आला. चौथे म्हणजे ज्याची नोंद सापडेल त्याला आरक्षण द्यायचं.”
“नोंदी घेतल्या जात नाहीत”
“यातील दोन शब्दच घेतले नाहीत, तर आम्हाला आरक्षण कसं मिळणार? फक्त नोंदी असणाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ देण्यात येत आहे. त्र्यंबकेश्वरपासून काळाराम मंदिराकडे असलेले सगळे पुरावे घ्या. राजस्थानमधील भाटांकडे मराठ्यांच्या हजारो वर्षांपूर्वीच्या नोंदी आहेत. तेही पुरावे म्हणून घ्या. शाळेच्या दाखल्यांवरती कुणबी म्हणून उल्लेख असलेल्या नोंदी आहेत. पण, त्या नोंदी घेतल्या जात नाहीत,” अशी खंत जरांगे-पाटलांनी उपस्थित केली.
“मग मराठ्यांना कसा न्याय मिळणार?”
“लातूर, धाराशिव, संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, नांदेड, परभणीतील बहुतांश गावांमध्ये कुणबी नोंदी शोधण्यात येत नाहीत. मग मराठ्यांना न्याय कसा मिळणार? सरकारनं समितीची नियुक्ती केली आहे. पण, अधिकारी रेकॉर्ड देत नाहीत. हा अन्याय कुणाच्या सांगण्यावरून होतोय?” असा सवाल जरांगे-पाटलांनी उपस्थित केला.
“२० जानेवारीनंतर आम्ही ऐकणार नाही”
“पुरातत्व विभागाकडे असलेल्या नोंदी घ्याव्यात. पण, पुरातत्व विभागाकडील नोंदी शासकीय ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. त्यामुळे पुरातत्व विभागाकडून महसूल विभागाकडे नोंदी दिल्यास, त्या शासकीय होतील. २० जानेवारीपर्यंत सगळी माहिती गोळा करण्याचे निर्देश द्यावेत. त्याआधीच मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा २० जानेवारीनंतर आम्ही ऐकणार नाही,” असा इशारा जरांगे-पाटलांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे.
जरांगे-पाटील म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांच्या शब्दाचा मान राखून उपोषण सोडलं. तेव्हा, चार आश्वासनं दिली होती. त्यात ज्याची नोंद सापडली त्याच्या पूर्ण कुटुंबाला आरक्षण द्यायचं, नोंद सापडणाऱ्या संबंधित नातेवाईकांना आरक्षण द्यायचं, तिसरे ज्याची नोंद सापडली, त्याचे ‘सगेसोयगरे’… ‘सगेसोयगरे’ याचा अर्थ ज्याच्याशी आपलं ‘सोयरे’ होते तो… पण, आमच्या शब्दाचा गैरवापर करण्यात आला. ‘सगेसोयरे’ म्हणजे आईची जात लावावी, असा अर्थ लावण्यात आला. चौथे म्हणजे ज्याची नोंद सापडेल त्याला आरक्षण द्यायचं.”
“नोंदी घेतल्या जात नाहीत”
“यातील दोन शब्दच घेतले नाहीत, तर आम्हाला आरक्षण कसं मिळणार? फक्त नोंदी असणाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ देण्यात येत आहे. त्र्यंबकेश्वरपासून काळाराम मंदिराकडे असलेले सगळे पुरावे घ्या. राजस्थानमधील भाटांकडे मराठ्यांच्या हजारो वर्षांपूर्वीच्या नोंदी आहेत. तेही पुरावे म्हणून घ्या. शाळेच्या दाखल्यांवरती कुणबी म्हणून उल्लेख असलेल्या नोंदी आहेत. पण, त्या नोंदी घेतल्या जात नाहीत,” अशी खंत जरांगे-पाटलांनी उपस्थित केली.
“मग मराठ्यांना कसा न्याय मिळणार?”
“लातूर, धाराशिव, संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, नांदेड, परभणीतील बहुतांश गावांमध्ये कुणबी नोंदी शोधण्यात येत नाहीत. मग मराठ्यांना न्याय कसा मिळणार? सरकारनं समितीची नियुक्ती केली आहे. पण, अधिकारी रेकॉर्ड देत नाहीत. हा अन्याय कुणाच्या सांगण्यावरून होतोय?” असा सवाल जरांगे-पाटलांनी उपस्थित केला.
“२० जानेवारीनंतर आम्ही ऐकणार नाही”
“पुरातत्व विभागाकडे असलेल्या नोंदी घ्याव्यात. पण, पुरातत्व विभागाकडील नोंदी शासकीय ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. त्यामुळे पुरातत्व विभागाकडून महसूल विभागाकडे नोंदी दिल्यास, त्या शासकीय होतील. २० जानेवारीपर्यंत सगळी माहिती गोळा करण्याचे निर्देश द्यावेत. त्याआधीच मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा २० जानेवारीनंतर आम्ही ऐकणार नाही,” असा इशारा जरांगे-पाटलांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे.
