मराठा समाजाच्या किती आणि कोणत्या मागण्या मान्य झाल्या? मनोज जरांगेंनी वाचली यादी

१. मराठा समाजातील ५४ लाख लोकांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना जातप्रमाणपत्रांचं वाटप करा, नोंद नेमकी कोणाची हे माहिती करायचं असलं तर ग्रामपंचायतीला नोंदी मिळालेले कागद बाहेरच्या भिंतीवर चिकटवण्यास सांगा. त्यानंतर लोक प्रमाणपत्रं घेण्यासाठी अर्ज करू शकतील. नोंदी मिळाल्या आहेत त्या सर्व कुटुंबांना नोंदींच्या आधारावर प्रमाणपत्र दिलं जावं. ५४ लाख नोंदींनुसार वंशावळी जुळल्यावर त्यांना प्रमाणपत्र मिळायला हवं. ज्याची नोंद मिळाली आहे त्यांनी तातडीने अर्ज भरण्यास सुरुवात करावी. त्यानुसार राज्य सरकारकडे चार दिवसांत प्रमाणपत्र वितरित करण्याची मागणी केली होती. त्यावर राज्य सरकारने म्हटलं आहे की, आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्रं दिली आहेत. तसेच वंशावळी जुळवण्यासाठी समिती नेमली आहे.

२. ज्या ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्रं दिली आहेत त्यांची माहिती आम्हाला (मराठा आंदोलक) द्यावी, काही दिवसांत हा डेटा आपल्याला मिळेल.

३. शिंदे समिती रद्द करायची नाही, या समितीने मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी शोधत राहावं. त्यानुसार सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली आहे. आंदोलकांनी मागणी केली आहे की, ही समिती एक वर्षभर असायला हवी. त्यावर राज्य सरकारने म्हटलं आहे की, टप्प्याटप्प्याने या समितीची मुदत वाढवू.

४. ज्यांची नोंद मिळाली त्याच्या कटुंबांतील सग्यासोयऱ्यांना प्रमामपत्र दिलं जावं. त्याचा शासननिर्णय/अध्यादेश दिला जावा. जो अद्याप सरकारने काढलेला नाही. ज्याची नोंद आहे ती व्यक्ती त्याच्या सग्यासोयऱ्यांबाबत शपथपत्र सादर करत असेल तर त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र दिलं जावं. तसेच हे शपथपत्र मोफत दिलं जावं. यावर सरकारने होकार दिला आहे. सरकारने यासंबंधीचा अद्यादेश जारी करावा.

५. अंतरवालीसह महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी मराठा आंदोलनादरम्यान दाखल केलेले गुन्हे मागे घेतले जावे. त्यावर गृहविभागाने म्हटलं आहे की, विहित प्रक्रिया राबवून गुन्हे मागे घेऊ.

६. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी क्युरेटिव्ह पीटिशन दाखल केली आहे. त्यावर निर्णय होईपर्यंत आणि संपूर्ण मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत, मराठा समाजातील मुलांना १०० टक्के शिक्षण मोफत द्यावं, तसेच आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत सरकारी भरत्या थांबवा, अथवा आमच्या जागा राखीव ठेवून भरती करा, अशी मागणी केली होती. परंतु, सरकारने ही मागणी मान्य केलेली नाही. राज्य सरकाने म्हटलं आहे की, राज्यातील केवळ मुलींना केजी टू पीजीपर्यंतचं शिक्षण देण्याचा निर्णय निर्गमित करू. परंतु, यासाठीचा शासननिर्णय जारी केलेला नाही. राज्य सरकारने केवळ मुलींच्या शिक्षणाबाबत अनुकूलता दाखवली आहे. मुलांच्या मोफत शिक्षणाबाबत कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचे अधिकार आहेत. केवळ हे आदोलन शांततेत व्हावं. उच्च न्यायालयाचे यासंबंधीचे आदेश आहेत. या आदेशाचं आम्ही पालन करू. मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात काम करू.

अजित पवार म्हणाले, माझा मराठा आरक्षणाला पाठिंबा आहे. याप्रश्नी चर्चेतून तोडगा काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या सभास्थळी जमलेल्या सर्वांना ऐकू येईल अशी ध्वनिक्षेपक यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने मनोज जरांगे पाटील यांनी घोषणा केली आहे की, २ वाजता आपण याच ठिकाणी (छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, वाशी) भेटू. जरांगे पाटील सरकारने दिलेला जीआर (अधिसूचना) दोन वाजता वाचून दाखवणार.

मनोज जरांगे पाटील एपीएमसी मार्केटमधून निघून आता छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात दाखल झाले आहेत. राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घ्यावं यासाठी एक अधिसूचना काढली आहे. ही अधिसूचना मनोज जरांगे पाटील आता वाचून दाखवणार आहेत.