शनिवारी नवी मुंबईतील जाहीर सभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना अध्यादेशाची प्रत दिली. मनोज जरांगे पाटील यांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्याचंही यावेळी जाहीर करण्यात आलं. कुणबी नोंद न सापडलेल्या सगेसोयऱ्यांनाही यात समाविष्ट करून घेण्याबाबतही अध्यादेशात उल्लेख करण्यात आला असून त्यासंदर्भात समितीमार्फत पुढील कार्यवाही केली जाईल, असं सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं. यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी आपलं उपोषण संपवलं खरं. मात्र, आता त्यांनी आणखी एक मुद्दा उपस्थित करत त्याची पूर्तता होईपर्यंत आंदोलन असंच चालू राहील, असं म्हटलं आहे.
काय म्हणाले मनोज जरांगे पाटील?
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंतरवली सराटीमध्ये इतर आंदोलकांशी चर्चा करून यासंदर्भातली भूमिका स्पष्ट केली. “या कायद्यामुळे किती फायदा होणार आहे? ते समजावून सांगा. विरोध करणाऱ्यांनाही शांततेत उत्तर द्या. कायद्याला समर्थन द्या. एकच बाजू मांडत राहू नका. या अध्यादेशाचं आता अधिवेशनात कायद्यात रुपांतर होणार आहे. त्यामुळे दिलेल्या वेळेत जेवढ्या हरकती विरोधकांकडून घेतल्या जातील, तेवढ्याच त्याच्या सकारात्मक बाजू तुम्ही मांडा. सोशल मीडियावरही कायदा आवश्यक असल्याचं सांगा. आपल्याला सतत यावर सावध राहावं लागेल”, असं आवाहन जरांगे पाटील यांनी केलं.
विशेष संपादकीय: अधिसूचनेचा अर्धानंद!…
“५४ लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्यांना प्रमाणपत्र दिले जात आहेत. नोंदी नसणाऱ्यांचा मोठा प्रश्न होता. सगेसोयरे शब्द घेतला, तर नोंद मिळालेल्या व्यक्तीने त्याच्या सगेसोयऱ्यांबाबत प्रतिज्ञापत्र द्यायचं. त्या आधारावर सरकारनं त्याला प्रमाणपत्र द्यायचं. ती नोंद खोटी निघाली, तर त्याचं आरक्षण रद्द करायचं, असं ठरलं आहे. पण नोंद मिळालेल्या व्यक्तीच्या नोंद नसलेल्या सोयऱ्याला कायद्यांतर्गत एक तरी पत्र मिळावं. तोपर्यंत हे आंदोलन चालू राहील. त्यानंतर आंदोलनाबाबतचा पुढचा निर्णय घेतला जाईल”, अशी भूमिका यावेळी जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केली.
“कायदा झाला, पण फायदाच झाला नाही तर काय?”
“समाजाची फसवणूक होऊ नये किंवा सरकारनं आपली फसवणूक करू नये. कायदा पारित केलाय. पण त्यापासून मिळालं काय? तो नुसताच कागद राहू नये. सगेसोयऱ्याचा कायदा झाला, पण फायदाच झाला नाही तर त्याचा उपयोग काय? १ जून २००४ रोजी मराठा व कुणबी एकच आहेत असा कायदा पारित झाला. आता त्याला १८ वर्षं झाली. पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. मग तो केला कशाला? त्यामुळे आपण आत्ता सावध आहोत. गाफील राहणाऱ्याचं आंदोलन फसतं. कायद्यासाठी सरकारचं मराठा समाजानं कौतुक केलं आहे. ते झालं. पण कायद्याचा उपयोग होईपर्यंत आपण बेसावध का राहायचं?” असा प्रश्न उपस्थित करत जरांगे पाटील यांनी आंदोलन चालूच राहील असं स्पष्ट केलं.
काय म्हणाले मनोज जरांगे पाटील?
मनोज जरांगे पाटील यांनी आंतरवली सराटीमध्ये इतर आंदोलकांशी चर्चा करून यासंदर्भातली भूमिका स्पष्ट केली. “या कायद्यामुळे किती फायदा होणार आहे? ते समजावून सांगा. विरोध करणाऱ्यांनाही शांततेत उत्तर द्या. कायद्याला समर्थन द्या. एकच बाजू मांडत राहू नका. या अध्यादेशाचं आता अधिवेशनात कायद्यात रुपांतर होणार आहे. त्यामुळे दिलेल्या वेळेत जेवढ्या हरकती विरोधकांकडून घेतल्या जातील, तेवढ्याच त्याच्या सकारात्मक बाजू तुम्ही मांडा. सोशल मीडियावरही कायदा आवश्यक असल्याचं सांगा. आपल्याला सतत यावर सावध राहावं लागेल”, असं आवाहन जरांगे पाटील यांनी केलं.
विशेष संपादकीय: अधिसूचनेचा अर्धानंद!…
“५४ लाख नोंदी सापडल्या आहेत. त्यांना प्रमाणपत्र दिले जात आहेत. नोंदी नसणाऱ्यांचा मोठा प्रश्न होता. सगेसोयरे शब्द घेतला, तर नोंद मिळालेल्या व्यक्तीने त्याच्या सगेसोयऱ्यांबाबत प्रतिज्ञापत्र द्यायचं. त्या आधारावर सरकारनं त्याला प्रमाणपत्र द्यायचं. ती नोंद खोटी निघाली, तर त्याचं आरक्षण रद्द करायचं, असं ठरलं आहे. पण नोंद मिळालेल्या व्यक्तीच्या नोंद नसलेल्या सोयऱ्याला कायद्यांतर्गत एक तरी पत्र मिळावं. तोपर्यंत हे आंदोलन चालू राहील. त्यानंतर आंदोलनाबाबतचा पुढचा निर्णय घेतला जाईल”, अशी भूमिका यावेळी जरांगे पाटील यांनी स्पष्ट केली.
“कायदा झाला, पण फायदाच झाला नाही तर काय?”
“समाजाची फसवणूक होऊ नये किंवा सरकारनं आपली फसवणूक करू नये. कायदा पारित केलाय. पण त्यापासून मिळालं काय? तो नुसताच कागद राहू नये. सगेसोयऱ्याचा कायदा झाला, पण फायदाच झाला नाही तर त्याचा उपयोग काय? १ जून २००४ रोजी मराठा व कुणबी एकच आहेत असा कायदा पारित झाला. आता त्याला १८ वर्षं झाली. पण त्याचा काहीच उपयोग झाला नाही. मग तो केला कशाला? त्यामुळे आपण आत्ता सावध आहोत. गाफील राहणाऱ्याचं आंदोलन फसतं. कायद्यासाठी सरकारचं मराठा समाजानं कौतुक केलं आहे. ते झालं. पण कायद्याचा उपयोग होईपर्यंत आपण बेसावध का राहायचं?” असा प्रश्न उपस्थित करत जरांगे पाटील यांनी आंदोलन चालूच राहील असं स्पष्ट केलं.
