मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणाची मागणी करत गेल्या नऊ दिवसांपासून जालन्यात उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या उपोषणाची दखल घेत राज्य सरकार पावलं उचलू लागलं आहे. त्यानुसार आज मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. या चर्चेनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी होती की निजामकालीन नोंदी ज्यांच्याकडे असतील त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्राचा दाखला दिला पाहिजे. त्याप्रमाणे आज (६ सप्टेंबर) कॅबिनेटच्या बैठकीत आम्ही निर्णय घेतला आहे की ज्यांच्या महसुली, शैक्षणिक आणि निजामकालीन नोंदी असतील त्यांना कुणबी दाखले देणार. त्यासाठीची जी कार्यपद्धती आहे, पडताळणी आहे ती करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची समिती गठीत करण्यात आली आहे. यामध्ये पाच सदस्य असतील.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य सरकारने नेमलेली समिती महसुली, शैक्षणिक आणि संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्यासाठी अशा प्रकरणांची वैधानिक आणिव प्रशासकीय तपासणी करेल. तसेच त्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल. याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. त्याचबरोबर औरंगाबादचे (छत्रपती संभाजीनगर) विभागीय आयुक्त हे समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल. अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केली आहे.

आणखी वाचा

दरम्यान, यावर आता मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला वंशावळीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना काढल्याचं राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक महिना द्या, त्यासाठी समिती नेमली आहे, असंही त्यांचं म्हणणं आहे. तसेच निजामकाळात जे आरक्षण होतं ते लागू केलं जाईल असं शिष्टमंडळाने सांगितलं आहे. परंतु, आमची सरसकट आरक्षणाची मागणी आहे. या मुद्यावर आपण सरकारशी चर्चा करणार आहोत. उद्या सकाळी ११ वाजता ही चर्चा होईल. हे तीन विषय आपल्याला असेच लेखी हवे आहेत.

हे ही वाचा >> “तुझं टमरेलच वाजवतो”, पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे पाटलांचा संताप; म्हणाले, “जातीवंत तरुणांनी…”

मनोज जरांगे पाटील यांनी अद्याप आंदोलन मागे घेतलेलं नाही. उद्या शासकीय अधिकारी, आणि राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाशी बोलून ते पुढचा निर्णय घेतील. यावेळी जरांगे पाटील म्हणाले, समाजाचा निर्णय घेताना पारदर्शीपणा हवा, नाहीतर उद्या मला शेण खावं लागेल. ज्यांच्याकडे महाराष्ट्रात वंशावळीचे पुरावे आहेत त्यांना उद्यापासून कुणबी जात प्रमाणपत्र दिलं जाईल. ज्यांच्याकडे वंशावळीचे पुरावे नाहीत त्यांच्यासाठी सरसकट आरक्षण हवं आहे. त्यासाठी समिती नेमली आहे. त्यामुळे उद्या सरकारमधील लोकांशी आणि आपल्या लोकांशी चर्चा करून पुढचा निर्णय घेऊ. उद्या सकाळी ११ वाजता जीआर (अधिसूचना) आणल्यानंतर आपण पुढची दिशा ठरवू. सरसकट दाखल्यांबाबत समितीला अहवाल द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे वंशावळीचे दाखले नसलेल्यांनाही दाखले द्यावे अशी मागणी आपण केली आहे.

राज्य सरकारने नेमलेली समिती महसुली, शैक्षणिक आणि संबंधित नोंदी तपासून मागणीनुसार निजामकालीन ‘कुणबी’ नोंद असणाऱ्या मराठा समाजास ‘कुणबी’ दाखले देण्यासाठी अशा प्रकरणांची वैधानिक आणिव प्रशासकीय तपासणी करेल. तसेच त्याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करेल. याबाबत समिती अहवाल तयार करून तो एक महिन्यात शासनास सादर करेल. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधी आणि न्याय विभागाचे प्रधान सचिव, तसेच संबंधित सर्व जिल्हयांचे जिल्हाधिकारी सदस्य म्हणून काम पाहतील. त्याचबरोबर औरंगाबादचे (छत्रपती संभाजीनगर) विभागीय आयुक्त हे समितीचे सदस्य सचिव असतील. यापूर्वीची महसूल विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती देखील या समितीस पूरक माहिती देण्याचे काम करेल. अशी माहिती मुख्यमंत्री कार्यालयाने जारी केली आहे.

आणखी वाचा

दरम्यान, यावर आता मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला वंशावळीनुसार कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना काढल्याचं राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनी सांगितलं. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी एक महिना द्या, त्यासाठी समिती नेमली आहे, असंही त्यांचं म्हणणं आहे. तसेच निजामकाळात जे आरक्षण होतं ते लागू केलं जाईल असं शिष्टमंडळाने सांगितलं आहे. परंतु, आमची सरसकट आरक्षणाची मागणी आहे. या मुद्यावर आपण सरकारशी चर्चा करणार आहोत. उद्या सकाळी ११ वाजता ही चर्चा होईल. हे तीन विषय आपल्याला असेच लेखी हवे आहेत.

हे ही वाचा >> “तुझं टमरेलच वाजवतो”, पत्रकार परिषदेत मनोज जरांगे पाटलांचा संताप; म्हणाले, “जातीवंत तरुणांनी…”

मनोज जरांगे पाटील यांनी अद्याप आंदोलन मागे घेतलेलं नाही. उद्या शासकीय अधिकारी, आणि राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाशी बोलून ते पुढचा निर्णय घेतील. यावेळी जरांगे पाटील म्हणाले, समाजाचा निर्णय घेताना पारदर्शीपणा हवा, नाहीतर उद्या मला शेण खावं लागेल. ज्यांच्याकडे महाराष्ट्रात वंशावळीचे पुरावे आहेत त्यांना उद्यापासून कुणबी जात प्रमाणपत्र दिलं जाईल. ज्यांच्याकडे वंशावळीचे पुरावे नाहीत त्यांच्यासाठी सरसकट आरक्षण हवं आहे. त्यासाठी समिती नेमली आहे. त्यामुळे उद्या सरकारमधील लोकांशी आणि आपल्या लोकांशी चर्चा करून पुढचा निर्णय घेऊ. उद्या सकाळी ११ वाजता जीआर (अधिसूचना) आणल्यानंतर आपण पुढची दिशा ठरवू. सरसकट दाखल्यांबाबत समितीला अहवाल द्यावा लागणार आहे. त्यामुळे वंशावळीचे दाखले नसलेल्यांनाही दाखले द्यावे अशी मागणी आपण केली आहे.