मराठा आरक्षणासाठी गेल्या ९ दिवसांपासून मनोज जरांगे-पाटील उपोषण करत असून मराठा समाज आंदोलन करत आहे. जालन्यात झालेल्या लाठीचार्जनंतर हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार मराठा समाजाकडून करण्यात आला होता. सरसकट मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा करणारा अध्यादेश राज्य सरकारने काढावा, या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केलं होतं. बुधवारी राज्य सरकारकडून यासंदर्भात काही निर्णय घेण्यात आल्यानंतर आंदोलन मागे घेतलं जाणार का? याची चर्चा चालू होती. मात्र, आंदोलन चालूच राहणार असल्याचं मनोज जरांगे पाटील यांनी आज सकाळी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत जाहीर केलं आहे.
काय म्हणाले मनोज जरांगे?
मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी बोलताना राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात माहिती दिली. “काल सरकारने काही निर्णयांसंदर्भात घोषणा केल्या आहेत. त्या निर्णयांची प्रत अद्याप आपल्यापर्यंत आलेली नाही. माध्यमांमधून काही ठराविक माहिती आपल्यापर्यंत आलेली आहे. पण सरकारकडून अधिकृत जीआर आलेला नाही. सरकारनं काल एक निर्णय घेतलाय.. ज्या मराठा समाजाकडे कुणबी असल्याच्या नोंदी असतील, त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र आजपासून दिले जातील”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
“मराठा समाजाला सरसकट जात प्रमाणपत्र द्यावेत ही आपली मूळ मागणी आहे. त्यावर मराठा समाज आंदोलन करत आहे. ज्यांच्याकडे नोंदी असतील, त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिली जातील असा निर्णय झालाय. पण महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. ती समिती महिन्याभरात अहवाल देणार. त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल”, असंही मनोज जरांगे पाटील यांनी नमूद केलं.
आम्हाला या निर्णयाचा एक टक्काही फायदा नाही – मनोज जरांगे
“मुख्यमंत्री व सरकारनं काढलेला अध्यादेश, मराठा समाज त्याचं स्वागत करतो. पण ज्यांच्या वंशावळीत नोंद असेल, त्यांना प्रमाणपत्र दिलं जाईल असं म्हटलं. पण आमच्या कुणाकडेच वंशावळीचे दस्तऐवज नाहीत. त्यामुळे आम्हाला त्या निर्णयाचा एक टक्काही फायदा होणार नाही”, अशी भूमिका मनोज जरांगेंनी मांडली आहे.
“दुसरा मुद्दा, वंशावळीचे पुरावे असतील, तर आम्ही कार्यालयातून स्वत: त्याचे प्रमाणपत्र काढू शकतो. त्याला अध्यादेशाची गरज नाही. पण धाडस दाखवावं लागतं. तुम्ही किमान या कामाला सुरुवात तरी केली, यासाठी मी सरकारचं स्वागत करतो. पण झालेल्या निर्णयाचा आम्हाला काडीमात्र उपयोग नाही. निर्णय चांगलाय, आम्ही मान्यही केला. पण त्यात थोडी सुधारणा करा. जिथे वंशावळीचा शब्द आहे, त्या ठिकाणी सुधारणा करावी. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं अशी सुधारणा करा”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
‘या’ दोन शब्दांवर जरांगे पाटील यांचा आक्षेप!
‘वंशावळी असतील’ हे दोन शब्द काढून ‘सरसकट मराठा समजाला’ हे शब्द अध्यादेशात समाविष्ट करण्यात यावेत. आंदोलन चालूच राहणार आहे. सरकारनं अध्यादेशात सुधारणा केली, तर तो आम्हाला पूर्ण मान्य आहे. त्यासाठी सरकारने आमची भावना समजून घ्यावी”, अशी मागणी यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
काय म्हणाले मनोज जरांगे?
मनोज जरांगे पाटील यांनी यावेळी बोलताना राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयासंदर्भात माहिती दिली. “काल सरकारने काही निर्णयांसंदर्भात घोषणा केल्या आहेत. त्या निर्णयांची प्रत अद्याप आपल्यापर्यंत आलेली नाही. माध्यमांमधून काही ठराविक माहिती आपल्यापर्यंत आलेली आहे. पण सरकारकडून अधिकृत जीआर आलेला नाही. सरकारनं काल एक निर्णय घेतलाय.. ज्या मराठा समाजाकडे कुणबी असल्याच्या नोंदी असतील, त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र आजपासून दिले जातील”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
“मराठा समाजाला सरसकट जात प्रमाणपत्र द्यावेत ही आपली मूळ मागणी आहे. त्यावर मराठा समाज आंदोलन करत आहे. ज्यांच्याकडे नोंदी असतील, त्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र दिली जातील असा निर्णय झालाय. पण महाराष्ट्रातल्या मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित केली. ती समिती महिन्याभरात अहवाल देणार. त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल”, असंही मनोज जरांगे पाटील यांनी नमूद केलं.
आम्हाला या निर्णयाचा एक टक्काही फायदा नाही – मनोज जरांगे
“मुख्यमंत्री व सरकारनं काढलेला अध्यादेश, मराठा समाज त्याचं स्वागत करतो. पण ज्यांच्या वंशावळीत नोंद असेल, त्यांना प्रमाणपत्र दिलं जाईल असं म्हटलं. पण आमच्या कुणाकडेच वंशावळीचे दस्तऐवज नाहीत. त्यामुळे आम्हाला त्या निर्णयाचा एक टक्काही फायदा होणार नाही”, अशी भूमिका मनोज जरांगेंनी मांडली आहे.
“दुसरा मुद्दा, वंशावळीचे पुरावे असतील, तर आम्ही कार्यालयातून स्वत: त्याचे प्रमाणपत्र काढू शकतो. त्याला अध्यादेशाची गरज नाही. पण धाडस दाखवावं लागतं. तुम्ही किमान या कामाला सुरुवात तरी केली, यासाठी मी सरकारचं स्वागत करतो. पण झालेल्या निर्णयाचा आम्हाला काडीमात्र उपयोग नाही. निर्णय चांगलाय, आम्ही मान्यही केला. पण त्यात थोडी सुधारणा करा. जिथे वंशावळीचा शब्द आहे, त्या ठिकाणी सुधारणा करावी. सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं अशी सुधारणा करा”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
‘या’ दोन शब्दांवर जरांगे पाटील यांचा आक्षेप!
‘वंशावळी असतील’ हे दोन शब्द काढून ‘सरसकट मराठा समजाला’ हे शब्द अध्यादेशात समाविष्ट करण्यात यावेत. आंदोलन चालूच राहणार आहे. सरकारनं अध्यादेशात सुधारणा केली, तर तो आम्हाला पूर्ण मान्य आहे. त्यासाठी सरकारने आमची भावना समजून घ्यावी”, अशी मागणी यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे.
