सग्यासोयऱ्यांची अंमलबजावणी झालीच पाहिजे. दोन दिवसात अंमलबजावणी करा. आमच्या व्याख्येनुसारच अंमलबजावणी करा अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण दिलं आहे. मात्र हे आरक्षण आम्हाला मान्य नाही. सरकारने मोटरसायकल दिली आणि पेट्रोल काढून घेतल्याचा प्रकार आहे. असंही जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“कोट्यवधी मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण पाहिजे हीच त्यांची मागणी आहे. कोकणात पुरावे सापडत नव्हते म्हणून कुणबी आणि मराठा एकच आहे हे ते म्हणत होते. कुणबी नकोय ते आमच्यावर रुसायला लागलेत. जे रूसत होते, कुणबी नको म्हणून त्यांना मंगळवारी कुणबी आरक्षण मिळाले, आता विरोध करणारे कोणी राहिले नाही मग आता सरसकट करायला काय हरकत आहे? सग्यासोयऱ्यांची अंमलबजावणी पाहिजे म्हणजे पाहिजे, त्या शिवाय सरकारला सुट्टी देणार नाही. कुणबी आणि मराठे एकच असल्याचा एकाच ओळींचा कॅबिनेट निर्णय आवश्यक आहे” असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

हे पण वाचा- “घातपातासाठी पाठवलेला कार्यकर्ता…”, नाव न घेता मनोज जरांगेंचा छगन भुजबळांवर आरोप; म्हणाले, “मी त्याला…”

मनोज जरांगे पाटील यांच्या तीन मागण्या

१)मराठा समाजाचा ओबीसी मध्ये समावेश करून सर्व नोंदी सापडून सग्या सोयऱ्यांची अमलबजावणी करा

२) अंतरवली सह ,राज्यातील सर्व गुन्हे विना अट मागे घ्यायच्या

३) हैदराबादचे गॅझेट घ्यायचे आणि ते स्वीकारायचे. 1881 चे गॅझेट घ्या,1901 ची जनगणना घ्यावी,बॉम्बे गॅझेट घ्या.

पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार…

मनोज जरांगे यांनी बोलावलेल्या आजच्या बैठकीत या तीन प्रमुख मागण्यांवर एकमत झालं आहे. त्यामुळे काही वेळात मनोज जरांगे पत्रकार परिषद घेऊन पुढील मागण्या मांडतील. तसेच, या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला काही वेळ दिला जाऊ शकतो. जर सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास पुढील आंदोलन कसे असणार याबाबत सुद्धा मनोज जरांगे यांच्याकडून घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.

स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी नाही…

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय अधिवेशनात घेतला. मात्र, स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मोजक्या शंभर दीडशे लोकांची मागणी असून, कोट्यवधी मराठ्यांना ओबीसीमधूनच आरक्षण हवे असल्याचं मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहेत. त्यामुळे सरकराने सगेसोयरे अध्यादेशाप्रमाणे मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे असेही जरांगे म्हणाले आहेत.

“कोट्यवधी मराठ्यांना ओबीसीतूनच आरक्षण पाहिजे हीच त्यांची मागणी आहे. कोकणात पुरावे सापडत नव्हते म्हणून कुणबी आणि मराठा एकच आहे हे ते म्हणत होते. कुणबी नकोय ते आमच्यावर रुसायला लागलेत. जे रूसत होते, कुणबी नको म्हणून त्यांना मंगळवारी कुणबी आरक्षण मिळाले, आता विरोध करणारे कोणी राहिले नाही मग आता सरसकट करायला काय हरकत आहे? सग्यासोयऱ्यांची अंमलबजावणी पाहिजे म्हणजे पाहिजे, त्या शिवाय सरकारला सुट्टी देणार नाही. कुणबी आणि मराठे एकच असल्याचा एकाच ओळींचा कॅबिनेट निर्णय आवश्यक आहे” असे मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

हे पण वाचा- “घातपातासाठी पाठवलेला कार्यकर्ता…”, नाव न घेता मनोज जरांगेंचा छगन भुजबळांवर आरोप; म्हणाले, “मी त्याला…”

मनोज जरांगे पाटील यांच्या तीन मागण्या

१)मराठा समाजाचा ओबीसी मध्ये समावेश करून सर्व नोंदी सापडून सग्या सोयऱ्यांची अमलबजावणी करा

२) अंतरवली सह ,राज्यातील सर्व गुन्हे विना अट मागे घ्यायच्या

३) हैदराबादचे गॅझेट घ्यायचे आणि ते स्वीकारायचे. 1881 चे गॅझेट घ्या,1901 ची जनगणना घ्यावी,बॉम्बे गॅझेट घ्या.

पुढील आंदोलनाची दिशा ठरणार…

मनोज जरांगे यांनी बोलावलेल्या आजच्या बैठकीत या तीन प्रमुख मागण्यांवर एकमत झालं आहे. त्यामुळे काही वेळात मनोज जरांगे पत्रकार परिषद घेऊन पुढील मागण्या मांडतील. तसेच, या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारला काही वेळ दिला जाऊ शकतो. जर सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास पुढील आंदोलन कसे असणार याबाबत सुद्धा मनोज जरांगे यांच्याकडून घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.

स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी नाही…

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय अधिवेशनात घेतला. मात्र, स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मोजक्या शंभर दीडशे लोकांची मागणी असून, कोट्यवधी मराठ्यांना ओबीसीमधूनच आरक्षण हवे असल्याचं मनोज जरांगे यांनी म्हटले आहेत. त्यामुळे सरकराने सगेसोयरे अध्यादेशाप्रमाणे मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण द्यावे असेही जरांगे म्हणाले आहेत.