मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी दिलेली ४० दिवसांची मुदत मंगळवारी (२४ ऑक्टोबर) संपली आहे. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी आता राज्य सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, मंगळवारी ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना फोन केला होता. परंतु, जरांगे पाटील यांनी महाजनांचा फोन उचलला नाही असं सांगितलं जात होतं. यावर स्वतः मनोज जरांगे पाटील यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. तसेच, आपण उपोषणावर ठाम असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. मनोज जरांगे यांनी काही वेळापूर्वी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी मनोज जरांगे म्हणाले, मी माझ्या आंदोलनाच्या निर्णयावर ठाम आहे. काही वेळाने पत्रकार परिषद घेऊन माझी भूमिका मांडेन, तसेच आंदोलनाची पुढची दिशा सर्वांना सांगेन. मराठा समाज शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करेल. परंतु, ते आंदोलन सरकारला पेलवणार नाही. दरम्यान, यावेळी जरांगे पाटलांना विचारण्यात आलं की, तुम्ही गिरीश महाजनांचा फोन का उचलला नाही? त्यावर मनोज जरागे म्हणाले, त्यांच्याकडे आरक्षणाबाबतचं पत्र नसणार, शासनाने काढलेला जीआर (अधिसूचना) तर नसणारच. तसेच त्यावेळी माझा फोन मित्राकडे होता. मी लोकांमध्ये होतो. नंतर मित्राने सांगितल्यावर मी परत गिरीश महाजन यांना फोन केला. परंतु, त्यांनी उचलला नाही, त्यांच्याकडून परत फोन आलाही नाही. मनोज जरांगे म्हणाले, मंगळवारी दिवसभर मी कार्यक्रमातच होतो. त्यांच्याकडे (महाजन) काय असणार आहे? नुसतं बोलायचं असणार. शासनाने अधिसूचना काढली म्हणून ते सांगणार आहेत का? कायदा पारित झाला म्हणून सांगणार आहेत का? तसं असेल तर सांगा, लगेच फोन उचलतो किंवा त्यांना फोन करतो. हे ही वाचा >> “मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना कोणीतरी…”, मराठा आरक्षणावरून मनोज जरांगे पाटलांचं मोठं वक्तव्य जरांगे पाटील म्हणाले, राज्य सरकारने न्यायालयात टिकेल असं आरक्षण द्यावं. इतर समाजांना जसं दिलं तसंच आरक्षण मराठा समाजाला द्यायला हवं. मराठा समाज आरक्षणाच्या सर्व निकषांमध्ये बसतो. त्यामुळे सतत कोणीही कायद्याचा उल्लेख करून टाळाटाळ करू करणं योग्य नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देऊन आमचा सन्मान करावा. कारण मुख्यमंत्री शब्दाला पक्के आहेत, अशी मराठा समाजात भावना तयार झाली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेल्या शब्दाला जागावं. त्यांनी आता आरक्षण द्यावं.
