मराठा आरक्षणाचा पेच सोडवण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला २४ डिसेंबरचा अल्टीमेटम दिला होता. परंतु, या मुदतीत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटण्याची शक्यता धुसर झाली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांची समजूत काढण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. राज्य सरकारकडून कॅबिनेट मंत्री गिरीश महाजन, उदय सामंत आणि संदीपान भुमरे गुरुवारी अंतरवाली सराटी येथे दाखल झाले. या सर्वांनी बराच वेळ जरांगे पाटील यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन आपापली भूमिका स्पष्ट केली. गिरीश महाजन म्हणाले की, राज्य सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचंच आहे. यासाठीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे मान्य केले आहे. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर अधिवेशन घेतलं जाईल आणि या अधिवेशनात आरक्षणाचा पेच सोडवला जाईल. परंतु, मनोज जरांगे पाटील २४ डिसेंबरच्या मुदतीवर कायम आहेत.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील यांनी शुक्रवारी (२२ डिसेंबर) पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारला मुदतीची आठवण करून दिली. तसेच आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करू नये असा इशारादेखील दिला. पाटील म्हणाले, येत्या दोन दिवसांत सरकारने काही केलं नाही तर आम्ही आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवू.
जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दोन महिन्यांची मुदत देण्यापूर्वी जाहीर केलं होतं की, यावेळी राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिलं नाही तर आम्ही मोठा मोर्चा काढू. तसेच राजधानी मुंबईत मराठा समाजाचा मोर्चा काढून चक्काजाम करू. त्यामुळे आरक्षणाचा प्रश्न सुटला नाही तर जरांगे पाटील मुंबईत मोर्चा काढण्याची शक्यता आहे. याबाबत विचारल्यावर जरांगे पाटील म्हणाले, आम्ही अद्याप अशी काही रणनीति आखलेली नाही.
हे ही वाचा >> “काँग्रेसने महाराष्ट्रात लोकसभेच्या ४८ जागा लढवाव्यात, पण आम्ही…”, संजय राऊतांचा मोठा दावा
दुसऱ्या बाजूला राज्यात करोनाचा नवीन उपप्रकार आढळल्याने आरोग्य यंत्रणा सतर्क झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार कलम १४४ लागू करण्याच्या विचारात असल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. जरांगे पाटील यांचं आंदोलन रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून असा प्रयत्न होऊ शकतो, असा आरोप विरोधी पक्ष करत आहेत. यावर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, अगोदर कलम १४४ लागू होणार की, आमचं आंदोलन होणार? राज्य सरकारने काहीही केलं तरी आम्ही आमचं आंदोलन करू. राज्य सरकारला वाटतंय की मराठ्यांनी मुंबईत यावं आणि आंदोलन करावं. आम्ही अद्याप मुंबईतल्या आंदोलनाबद्दल काहीच जाहीर केलेलं नाही. मुंबईत येण्याची रणनीति आखलेली नाही. परंतु, सरकार आम्हाला या आंदोलनासाठी प्रवृत्त करत आहे.
