गेल्या काही महिन्यांपासून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. महिन्याभरापूर्वी मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या बेमुदत उपोषणामुळे राज्यभर या मुद्द्यावरून वातावरण पेटल्याचं पाहायला मिळालं. महिन्याभरात आरक्षणावर निर्णय घेण्याचं आश्वासन देऊन राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांची मनधरणी केली व त्यांनी बेमुदत उपोषण सोडलं. ती मुदत आता २४ ऑक्टोबर रोजी संपुष्टात येत आहे. तोपर्यंत आरक्षण न मिळाल्यास पुन्हा आंदोलन सुरू करण्याचा निर्धार मनोज जरांगे पाटील यांनी केला आहे.
नेमकं काय घडतंय?
राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीला आता मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ३० ऑक्टोबरपर्यंत या समितीला मुदत वाढवून दिल्यामुळे आरक्षणाचा निर्णयही लांबणीवरच पडणार असं दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर परखड शब्दांत हल्लाबोल केला आहे. “आता सरकारला मुदतवाढ कशासाठी पाहिजे?” असा सवाल त्यांनी सरकारला केला आहे.
काय म्हणाले मनोज जरांगे पाटील?
जरांगे पाटील यांची आज राजगुरूनगरमध्ये जाहीर सभा होणार असून त्याआधी त्यांनी शिवनेरीवर शिवाई देवीच्या मंदिरात जाऊन दर्शन घेतलं. यानंतर एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल केला. “२४ तारखेपर्यंत आरक्षण पाहिजे. त्यानंतर पुन्हा आंदोलन सुरू होईल. तुम्ही आता समिती थांबवा. तुम्हाला कायदा पारित करण्यासाठी पुरावा हवा होता. एक महिना वेळ हवा होता. तो पुरावा सरकारला मिळाला आहे. जर पुरावे सापडले नसते, तर आम्ही ठीक आहे म्हणालो असतो. पण आता पुरावे सापडले आहेत. आता तुम्ही भावनिक होऊ नका आणि कायदा बनवा”, असं जरांगे पाटील म्हणाले आहेत.
‘पुण्यात हिंसाचारासाठी गोऱ्हे, नार्वेकरांची चिथावणी’; मीरा बोरवणकर यांच्या पुस्तकात खळबळजनक दावा …
“आता तुम्हाला सुट्टी नाही. सरकारला आता सुट्टी नाही. कायदा पारित करून मराठा समाजाला आरक्षण द्या. समितीला मुदतवाढ द्यायची गरजच नाही. नेमकं काय करायचंय? कागदपत्र जमा करायचीयेत ना? ५ हजार कागदपत्र पुरेशी नाहीयेत का? दुसऱ्यांना आरक्षण देताना एकही कागद पाहिला नाही. आमचे ५ हजार कागद आहेत. त्या आधारावर तुम्हाला आरक्षण देता येईल. कशाला मुदतवाढ हवीये तुम्हाला? ते आम्हाला मान्य नाही. आम्हाला २४ तारखेपर्यंत आरक्षण पाहिजे. तुम्ही विनाकारण ढकलाढकली करू नका”, अशा शब्दांत मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला अल्टिमेटम दिला आहे.
