धाराशिवचे (उस्मानाबाद) खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांनी नुकतंच मराठा आरक्षणाबाबत एक वक्तव्य केलं होतं. त्या वक्तव्यावर मराठा आरक्षणासाठी लढणारे कार्यकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. "मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न केवळ केंद्र सरकारच सोडवू शकतं, ही गोष्ट केंद्र सरकारच्या हातात आहे", असं ओम राजेनिंबाळकर म्हणाले होते. "मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकारने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून वाढवावी", अशी मागणी देखील राजेनिंबाळकर यांनी केली होती. राजेनिंबाळकरांच्या या वक्तव्यावर मनोज जरांगे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. शिवसेनेच्या ठाकरे गटातील खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांच्या या वक्तव्यावर मनोज जरांगे यांनी प्रतिक्रिया दिली. जरांगे पाटील म्हणाले, कदाचित ओम राजेनिंबाळकर यांना काही माहिती नसेल. मराठ्यांनी ओबीसीमधून (कुणबी जातप्रमाणपत्रासह) आरक्षणाची मागणी केली आहे. याचाच अर्थ आम्हाला ५० टक्क्यांच्या आतच आरक्षण हवं आहे आणि आम्ही ही मागणी लावून धरली आहे. त्यामुळे कोणीही विनाकारण यात मुसळ घालू नये. बोलायचं असेल तर नीट बोला, नाहीतर बोलू नका. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत बोलायचं असेल तर नीट बोला नाहीतर गप्प बसा. उगाच काहीही बोलून मराठ्यांच्या अन्नात माती कालवायचं काम करू नका. मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्या अशी मागणी आम्ही केली आहे आणि तेच आमच्या हक्काचं आरक्षण आहे. मराठे त्यांच्या हक्काचं आरक्षण मागत आहेत. मराठी क्रांती मोर्चाचे समन्वयक मनोज जरांगे पाटील खासदार ओम राजेनिंबाळकर यांना उद्देशून म्हणाले, तुम्हाला देखील मराठा समाजासाठी आरक्षण मागायचं असेल तर ओबीसीतून मागणी करा, नाहीतर गप्प बसा. हे आरक्षण केंद्र सरकारच्या हातात आहे… राज्य सरकारच्या हातात आहे… असली वक्तव्ये करून आम्हाला शिकवण्याचा प्रयत्न करू नका. आम्हाला त्याची गरज नाही. तुम्हाला बोलायचं असेल तर कोट्यवधी गोरगरीब मराठा लेकरांच्या बाजूने बोला, अन्यथा बोलू नका. हे ही वाचा >> छगन भुजबळ शिवसेनेत येणार? संजय राऊत म्हणाले, "त्यांच्या मनात खदखद आहे, पण…" ओम राजेनिंबाळकर काय म्हणाले होते? खासदार ओम राजेनिंबाळकर म्हणाले होते की "केंद्र सरकारला सांगून आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवरून वाढवावी, जेणेकरून राज्य सरकारने मराठ्यांच्या आरक्षणाबाबत जो निर्णय घेतला आहे तो निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात देखील टिकेल. त्यामुळे याबाबतीत राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने सकारात्मक भूमिकेतून पावलं उचलणं गरजेचं आहे. ती पावलं उचलावी ही आमची सर्वांची अपेक्षा आहे."
