मराठा आरक्षणासाठी बेमुदत उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांची आज (२ नोव्हेंबर) राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे जाऊन भेट घेतली. शिष्टमंडळासह मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या समितीतले निवृत्त न्यायाधीशही जरांगे यांना भेटले. या भेटीत राज्य सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्याकडे दोन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. त्यानुसार जरांगे पाटलांनी राज्य सरकाला दोन महिन्यांचा वेळ देत उपोषण मागे घेत असल्याचं जाहीर केलं. परंतु, उपोषण मागे घेत असताना जरांगे यांनी राज्य सरकारला कडक इशारा दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मनोज जरांगे पाटील यावेळी कार्यकर्तांना म्हणाले, आपण या दोन महिन्यांत जंगी तयारी करू. आपलं आंदोलन चालूच ठेवू. राज्य सरकारला दिड ते दोन महिने हवे आहेत. सरकारला मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात काम करायचं आहे. त्यांनी तीन आयोग स्थापन केले आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाला यासाठी काम करायचं आहे. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या समितीला काम करायचं आहे. आणखी एक सल्लागार समिती मार्गदर्शक म्हणून काम करणार आहे, त्या समितीलाही काम करायचं आहे. हे सगळं मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण देता यावं म्हणून करायचं आहे, असं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे.

आणखी वाचा

जरांगे पाटील म्हणाले, राज्य सरकार आपल्याकडे वेळ मागतंय. आपण मराठ्यांनी फक्त त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा आहे. परंतु, जर या दोन महिन्यांत राज्य सरकारने काही दगा-फटका केला तर यांच्या नाड्या आवळायच्या. मी उपोषण मागे घेतल्यानंतर आठ दिवसांत बरा होऊन परत येईन. त्यानंतर पुन्हा एकदा राज्याचा दौरा करू. राज्यातल्या गावागावातल्या लोकांना भेटू. दोन महिन्यांनी काय होतं ते पाहू. गेली ३५-४० वर्षे आपण वाट पाहिली आहे. आता अजून दोन महिने वाट पाहू. परंतु, आता यांनी दगाफटका केला तर आपण यांच्या पूर्ण नाड्या बंद करू. यांची आर्थिक नाडी बंद करू. यांच्या सामाजिक आणि व्यावसायिक नाड्या बंद करू, म्हणजेच मुंबईची नाकेबंदी करू. मुंबईचं नाक बंद करून टाकू. राज्यातल्या सगळ्या मराठ्यांना ‘चलो मुंबई’चा नारा देऊ. सरकारमधील लोकांना घराबाहेर पडता आलं नाही पाहिजे. त्यासाठी मुंबईत ठिय्या मांडू.

हे ही वाचा >> मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला २ महिन्यांचा वेळ दिला, “मला आता उपोषण मागे घेऊन…”

मुंबईला भाजीसुद्धा मिळू द्यायची नाही : मनोज जरांगे

जरांगे पाटील म्हणाले, मागे शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन उभं केलेलं आपण पाहिलं आहे. एक मागणी घेऊन त्यांनी दिल्लीत आंदोलन केलं. मागणी मान्य करून घेण्यासाठी ते शेतकरी दिड वर्ष तिथे बसले होते. आपण मराठे त्यांच्यापेक्षा चिवट आहोत. आपण सरकारच्या आर्थिक, औद्योगिक, व्यावसायिक अशा सागळ्या नाड्या बंद करू. यांना भाजीही मिळाली नाही पाहिजे.

मनोज जरांगे पाटील यावेळी कार्यकर्तांना म्हणाले, आपण या दोन महिन्यांत जंगी तयारी करू. आपलं आंदोलन चालूच ठेवू. राज्य सरकारला दिड ते दोन महिने हवे आहेत. सरकारला मराठवाड्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात काम करायचं आहे. त्यांनी तीन आयोग स्थापन केले आहेत. राज्य मागासवर्ग आयोगाला यासाठी काम करायचं आहे. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे यांच्या समितीला काम करायचं आहे. आणखी एक सल्लागार समिती मार्गदर्शक म्हणून काम करणार आहे, त्या समितीलाही काम करायचं आहे. हे सगळं मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण देता यावं म्हणून करायचं आहे, असं राज्य सरकारचं म्हणणं आहे.

आणखी वाचा

जरांगे पाटील म्हणाले, राज्य सरकार आपल्याकडे वेळ मागतंय. आपण मराठ्यांनी फक्त त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा आहे. परंतु, जर या दोन महिन्यांत राज्य सरकारने काही दगा-फटका केला तर यांच्या नाड्या आवळायच्या. मी उपोषण मागे घेतल्यानंतर आठ दिवसांत बरा होऊन परत येईन. त्यानंतर पुन्हा एकदा राज्याचा दौरा करू. राज्यातल्या गावागावातल्या लोकांना भेटू. दोन महिन्यांनी काय होतं ते पाहू. गेली ३५-४० वर्षे आपण वाट पाहिली आहे. आता अजून दोन महिने वाट पाहू. परंतु, आता यांनी दगाफटका केला तर आपण यांच्या पूर्ण नाड्या बंद करू. यांची आर्थिक नाडी बंद करू. यांच्या सामाजिक आणि व्यावसायिक नाड्या बंद करू, म्हणजेच मुंबईची नाकेबंदी करू. मुंबईचं नाक बंद करून टाकू. राज्यातल्या सगळ्या मराठ्यांना ‘चलो मुंबई’चा नारा देऊ. सरकारमधील लोकांना घराबाहेर पडता आलं नाही पाहिजे. त्यासाठी मुंबईत ठिय्या मांडू.

हे ही वाचा >> मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला २ महिन्यांचा वेळ दिला, “मला आता उपोषण मागे घेऊन…”

मुंबईला भाजीसुद्धा मिळू द्यायची नाही : मनोज जरांगे

जरांगे पाटील म्हणाले, मागे शेतकऱ्यांनी मोठं आंदोलन उभं केलेलं आपण पाहिलं आहे. एक मागणी घेऊन त्यांनी दिल्लीत आंदोलन केलं. मागणी मान्य करून घेण्यासाठी ते शेतकरी दिड वर्ष तिथे बसले होते. आपण मराठे त्यांच्यापेक्षा चिवट आहोत. आपण सरकारच्या आर्थिक, औद्योगिक, व्यावसायिक अशा सागळ्या नाड्या बंद करू. यांना भाजीही मिळाली नाही पाहिजे.