Manoj Jarange Patil on Hunger Strike: गेल्या एक ते दीड वर्षापासून मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर कधी आंदोलन, कधी उपोषण या मार्गाने मागण्या मांडत आहेत. त्यांना मराठा समाजातून मोठा पाठिंबाही मिळत आहे. मात्र, त्यांनी केलेल्या सगळ्या मागण्या अद्याप शासनदरबारी मान्य न झाल्यामुळे त्यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचं हत्यार उपसलं आहे. आज मध्यरात्रीपासून पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसणार असून त्याआधी आज सकाळी माध्यमांशी बोलताना त्यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“सरकारला संधी म्हणून हे उपोषण”

“आम्ही तुमच्याकडे ९ ते १० मागण्या दिल्या आहेत. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करा. त्यात कोणतीही अडवणूक देवेंद्र फडणवीसांनी करू नये. ज्या कुणाला सत्तेची खूप मस्ती आहे, त्यांना आज स्पष्टच सांगतोय. आमच्या नावानं नंतर तक्रार करू नका. तुम्हाला आत्ताच संधी आहे. मला यात राजकारण करायचं नाहीये. मला किंवा माझ्या समाजाला राजकारणात जायचं नाहीये. पण आता तुम्ही निर्णय घेतला नाही, तर नंतर आमच्या नावानं आरडाओरड करायची नाही. तुम्हाला संधी म्हणून मी हे उपोषण करणार आहे”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

आणखी वाचा

“तुम्हाला जर वाटत असेल की आम्ही राजकारण करू नये किंवा आमच्यामुळे कुणाचा फायदा होऊ नये तर आमच्या मागण्या मान्य करा. नाहीतर नंतर आमच्या नावानं तक्रार करायची नाही”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

“आमच्या व्याख्येप्रमाणे सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी हवी”

दरम्यान, आपल्या मागण्यांचा पुनरुच्चार करताना सगेसोयऱ्यांची आपल्या व्याख्येनुसार अंमलबजावणी केली जावी, असं ते म्हणाले. “सातारा संस्थान, बॉम्बे गव्हर्नमेंट हे तिन्ही लागू करणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय, सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी आमच्या व्याख्येप्रमाणे होणं गरजेचं आहे. तेही आचारसंहिता लागू होण्याच्या आत. मागेल त्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतही निर्णय व्हायला हवा. हे शब्द त्यांचे आहेत, माझे नाहीत. मराठा व कुणबी एकच आहेत. दोन्ही ८३ क्रमांकालाच आहेत. त्यामुळे सरकारनं याची तातडीनं अंमलबजावणी करायला हवी”, असं ते म्हणाले.

मनोज जरांगे यांच्या विरोधात बार्शीत मराठा समाजाचे आंदोलन

“आंदोलनात फूट पाडणं हे त्यांचं कामच आहे. आजही त्यांचं षडयंत्र चालूच आहे. पण मला आजपासून त्यावर बोलायचं नाहीये. मी सरकारला पुन्हा संधी देतोय की मला आणि माझ्या समाजाला राजकारणाकडे जायचं नाहीये. आमचं ध्येय आहे मराठा आरक्षण. राज्यातला सगळा मराठा समाज कुणबी आहे. याला शेकडो पुरावे उपलब्ध आहेत. तिन्ही गॅजेट तातडीनं लागू करा. सरसकट गुन्हे मागे घेणं, बलिदान गेलेल्या कुटुंबाला सरकारी नोकऱ्या या आमच्या मागण्या आधीच त्यांना दिल्या आहेत”, असं जरांगे पाटील यांनी नमूद केलं.

“सरकारला संधी म्हणून हे उपोषण”

“आम्ही तुमच्याकडे ९ ते १० मागण्या दिल्या आहेत. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करा. त्यात कोणतीही अडवणूक देवेंद्र फडणवीसांनी करू नये. ज्या कुणाला सत्तेची खूप मस्ती आहे, त्यांना आज स्पष्टच सांगतोय. आमच्या नावानं नंतर तक्रार करू नका. तुम्हाला आत्ताच संधी आहे. मला यात राजकारण करायचं नाहीये. मला किंवा माझ्या समाजाला राजकारणात जायचं नाहीये. पण आता तुम्ही निर्णय घेतला नाही, तर नंतर आमच्या नावानं आरडाओरड करायची नाही. तुम्हाला संधी म्हणून मी हे उपोषण करणार आहे”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

आणखी वाचा

“तुम्हाला जर वाटत असेल की आम्ही राजकारण करू नये किंवा आमच्यामुळे कुणाचा फायदा होऊ नये तर आमच्या मागण्या मान्य करा. नाहीतर नंतर आमच्या नावानं तक्रार करायची नाही”, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

“आमच्या व्याख्येप्रमाणे सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी हवी”

दरम्यान, आपल्या मागण्यांचा पुनरुच्चार करताना सगेसोयऱ्यांची आपल्या व्याख्येनुसार अंमलबजावणी केली जावी, असं ते म्हणाले. “सातारा संस्थान, बॉम्बे गव्हर्नमेंट हे तिन्ही लागू करणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय, सगेसोयऱ्यांची अंमलबजावणी आमच्या व्याख्येप्रमाणे होणं गरजेचं आहे. तेही आचारसंहिता लागू होण्याच्या आत. मागेल त्या मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याबाबतही निर्णय व्हायला हवा. हे शब्द त्यांचे आहेत, माझे नाहीत. मराठा व कुणबी एकच आहेत. दोन्ही ८३ क्रमांकालाच आहेत. त्यामुळे सरकारनं याची तातडीनं अंमलबजावणी करायला हवी”, असं ते म्हणाले.

मनोज जरांगे यांच्या विरोधात बार्शीत मराठा समाजाचे आंदोलन

“आंदोलनात फूट पाडणं हे त्यांचं कामच आहे. आजही त्यांचं षडयंत्र चालूच आहे. पण मला आजपासून त्यावर बोलायचं नाहीये. मी सरकारला पुन्हा संधी देतोय की मला आणि माझ्या समाजाला राजकारणाकडे जायचं नाहीये. आमचं ध्येय आहे मराठा आरक्षण. राज्यातला सगळा मराठा समाज कुणबी आहे. याला शेकडो पुरावे उपलब्ध आहेत. तिन्ही गॅजेट तातडीनं लागू करा. सरसकट गुन्हे मागे घेणं, बलिदान गेलेल्या कुटुंबाला सरकारी नोकऱ्या या आमच्या मागण्या आधीच त्यांना दिल्या आहेत”, असं जरांगे पाटील यांनी नमूद केलं.