जालन्यात मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जचा मुद्दा राजकीय वर्तुळात चर्चेचा ठरला आहे. या लाठीचार्जवरून विरोधकांनी सत्ताधारी महायुती अर्थात एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांना लक्ष्य करायला सुरुवात केली आहे. तर दुसरीकडे आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण चालूच ठेवल्यामुळे राज्य सरकारकडून पावलं उचलली जाण्याची मागणी केली जात होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करताना समितीमार्फत अहवाल आल्यावर योग्य तो निर्णय घेण्याचं आश्वासन दिलं. तसेच, जरांगेंच्या मागण्यांचाही गांभीर्याने विचार करण्याचंही आश्वासन दिलं. मात्र, यामुळे जरांगेंचं समाधान झालेलं नसून मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश न आल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. लाठीचार्ज प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी जालन्यात मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी केली जाणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारकडून घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत केली. दोषींवर कारवाई करण्याचंही त्यांनी जाहीर केलं. तसेच, मनोज जरांगे पाटील यांनी कुणबी समाजाला मराठा समाज म्हणून प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात मागणी केली असून त्यावरही सरकार गांभीर्यानं विचार करेल, असं खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. दरम्यान, एकीकडे राज्य सरकारने भूमिका मांडलेली असताना उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील मात्र उपोषणावर ठाम आहेत. "आमची एकही मागणी आत्तापर्यंत अंमलबजावणीच्या स्तरावर गेलेली नाही. कारण त्या सगळ्या प्रक्रियेत मीही आहे. त्यांचे अधिकृत लोक आपल्याला माहिती द्यायला येतीलच. आरक्षणाच्या बाबतीत अद्याप निर्णय झालेला नसावा असं एकूण लक्षात येतंय. उद्या काय करतील माहिती नाही", असं जरांगे माध्यमांशी बोलताना म्हणाले. "सरकारच्या प्रतिनिधींनी यावं. पण येताना त्यांनी मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश घेऊन यावा. विनाकारण फक्त बैठकांचे दरवाजे खुले आणि चर्चेचं गुऱ्हाळ हे आत्ता आरक्षणासाठी लढणाऱ्या पिढीला अपेक्षित नाही. चर्चेतून प्रश्न सुटतो, पण याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही पहिलेच पाढे पंचावन्न चालू ठेवावेत. सरकारनं काही सकारात्मक निर्णय घेतले असतील, तर त्यांचे लोक येऊन सांगतील", असंही त्यांनी नमूद केलं. “…तर मी राजकारण सोडेन”, अजित पवारांचं जालना लाठीचार्जवरून विरोधकांना खुलं आव्हान जरांगे पाटलांना मराठा आरक्षणाचा विश्वास "सरकारचं येणारं शिष्टमंडळ मराठ्यांच्या विजयाचा कागद घेऊन येईल याविषयी मला शंका नाही. त्यांनी हा निर्णय घेतलाच असेल. पण आंदोलनाचा अध्यादेश आला नाही, तर आंदोलन थांबणार नाही. उद्यापासून पाणी सुटलं म्हणून समजा", अशा शब्दांत मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला इशारा दिला आहे. "मराठा बांधवांना मारणाऱ्यांना निलंबित करा, फक्त सक्तीच्या रजेवर नका पाठवू. ३०७ सारखे गुन्हे दाखल केले आहेत. आमचे काय हत्या करणारे, दहशतवाद्यांचे कॅम्प नाही. आम्ही शब्दागणिक हत्यारं हातात घेतो आणि खून करण्याच्या उद्देशाने बाहेर पडतो अशी आमची जमात नाही. त्यामुळे ते गुन्हे मागे घ्या", अशी मागणीही त्यांनी केली.
