गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा आरक्षणाचं घोंगडं भिजत पडलं होतं. या अरक्षणाचा तिढा अखेर सुटला आहे. मराठा समाजाच्या वतीने मनोज जरांगे पाटील यांनी केलेल्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. सरकारच्या शिष्टमंडळाने मध्यरात्री तीन तास चर्चा करून मनोज जरांगे पाटलांनी सुचवलेल्या सुधारणा करून राजपत्र जारी केलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हे सुधारित राजपत्र मनोज जरांगे पाटील यांना सुपूर्द केलं असून त्यांचं उपोषणही सोडवलं आहे. दरम्यान, मराठा समाजाच्या मागण्या पूर्ण झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांच्यासह सर्व आंदोलनकर्ते आणि मराठा समाजाने एकच जल्लोष केला, गुलाल-भंडाऱ्याची उधळण केली.
विजयी गुलाल उधळल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर सर्व आंदोलकांना आणि मराठा समाजाला संबोधित केलं. यावेळी मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रातील गावखेड्यांमध्ये मराठा आणि ओबीसी समाजातील लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. एकमेकांची मदत करतात, प्रेम करतात. परंतु, काही नेते येतात आणि समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. माझं त्यांना एकच सांगणं आहे की, त्यांनी समाजांमध्ये भांडण लावू नये. आम्ही त्या नेत्यांचाही आदर करतो, परंतु, आमच्या त्यांच्या या विचारांना विरोध आहे. मराठ्यांचा त्यांना कधीच विरोध नव्हता. त्याचप्रमाणे त्यांनीही आम्हाला विरोध करू नये.
अध्यादेश टिकवण्याची आणि लावून धरण्याची जबाबदारी आता राज्य सरकारची आहे, असं म्हणत मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आवाहन केलं की, समाजाचा हा आनंद टिकला पाहिजे. जरांगे पाटील म्हणाले, राज्य सरकारने आम्हाला न्याय दिला आहे. आम्ही गुलाल उधळतोय. परंतु, या गुलालाचा असाच सन्मान राहू द्या. हा गुलाल त्या अध्यादेशाचा आहे. आम्ही इथून आरक्षण घेऊन जातोय. हा विजय महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांचा आहे. आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या लोकांचं स्वप्न आज साकर होतंय.
मनोज जरांगेंचा राज्य सरकारला इशारा
मनोज जरांगे पाटील यावेळी म्हणाले, आपण आत्ता इथून आरक्षण घेऊ जात असलो तरी, यापुढे आरक्षणात अडचणी आल्या, तर त्या सोडवण्यासाठी मी सर्वात पुढे उभा असेन, असा शब्द संपूर्ण समाजाला देतोय. या अध्यादेशाला काही धोका झाला तर सर्वात अगोदर उपोषणासाठी मी मुंबईच्या आझाद मैदानावर दाखल होईन.
हे ही वाचा >> आंदोलन संपलंय की फक्त स्थगित केलं? मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “आम्ही आत्ता…”
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी आपला गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष चालू आहे. ५४ लाख मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्या कुटुंबातील इतर लोकांनाही तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं. ज्याची नोंद सापडली आहे त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनादेखील कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं या मागणीसाठी आपण येथे आलो आहोत. साडेचार महिन्यांपासून आपण संघर्ष केला आहे. आपल्याला न्याय मिळावा आणि सगेसोयरेही आरक्षणात यावे यासाठी अध्यादेश येणं गरजेचं होतं.
विजयी गुलाल उधळल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर सर्व आंदोलकांना आणि मराठा समाजाला संबोधित केलं. यावेळी मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, महाराष्ट्रातील गावखेड्यांमध्ये मराठा आणि ओबीसी समाजातील लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. एकमेकांची मदत करतात, प्रेम करतात. परंतु, काही नेते येतात आणि समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. माझं त्यांना एकच सांगणं आहे की, त्यांनी समाजांमध्ये भांडण लावू नये. आम्ही त्या नेत्यांचाही आदर करतो, परंतु, आमच्या त्यांच्या या विचारांना विरोध आहे. मराठ्यांचा त्यांना कधीच विरोध नव्हता. त्याचप्रमाणे त्यांनीही आम्हाला विरोध करू नये.
अध्यादेश टिकवण्याची आणि लावून धरण्याची जबाबदारी आता राज्य सरकारची आहे, असं म्हणत मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आवाहन केलं की, समाजाचा हा आनंद टिकला पाहिजे. जरांगे पाटील म्हणाले, राज्य सरकारने आम्हाला न्याय दिला आहे. आम्ही गुलाल उधळतोय. परंतु, या गुलालाचा असाच सन्मान राहू द्या. हा गुलाल त्या अध्यादेशाचा आहे. आम्ही इथून आरक्षण घेऊन जातोय. हा विजय महाराष्ट्रातील सर्व मराठ्यांचा आहे. आरक्षणासाठी बलिदान दिलेल्या लोकांचं स्वप्न आज साकर होतंय.
मनोज जरांगेंचा राज्य सरकारला इशारा
मनोज जरांगे पाटील यावेळी म्हणाले, आपण आत्ता इथून आरक्षण घेऊ जात असलो तरी, यापुढे आरक्षणात अडचणी आल्या, तर त्या सोडवण्यासाठी मी सर्वात पुढे उभा असेन, असा शब्द संपूर्ण समाजाला देतोय. या अध्यादेशाला काही धोका झाला तर सर्वात अगोदर उपोषणासाठी मी मुंबईच्या आझाद मैदानावर दाखल होईन.
हे ही वाचा >> आंदोलन संपलंय की फक्त स्थगित केलं? मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “आम्ही आत्ता…”
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, मराठा आरक्षणासाठी आपला गेल्या अनेक वर्षांपासून संघर्ष चालू आहे. ५४ लाख मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांच्या कुटुंबातील इतर लोकांनाही तातडीने कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं. ज्याची नोंद सापडली आहे त्यांच्या सगेसोयऱ्यांनादेखील कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं या मागणीसाठी आपण येथे आलो आहोत. साडेचार महिन्यांपासून आपण संघर्ष केला आहे. आपल्याला न्याय मिळावा आणि सगेसोयरेही आरक्षणात यावे यासाठी अध्यादेश येणं गरजेचं होतं.
