राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल स्वीकारला आणि मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी आपल्या मागणीपत्रात आणखी एका मागणीची भर घातली. आईच्या जातीच्या दाखल्याच्या आधारावरून तिच्या मुलांना देखील जात प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे यांनी केली आहे. या मागणीमुळे राज्य सरकारसमोर नवीन पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला आरक्षणाचा पेच सोवण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत दिली होती. ही मुदत २४ डिसेंबर रोजी संपणार आहे. परंतु, या मुदतीत राज्य सरकारला आरक्षणाचा प्रश्न सोडवता येणार नसल्याने राज्य सरकारकडून पुन्हा एकदा मनोज जरांगे पाटील यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. तसेच राज्य सरकारने जरांगे पाटलांकडे आणखी वेळ मागितला आहे. त्याचबरोबर आरक्षणप्रश्नी विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्याचं आश्वासन दिलं आहे.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील २४ डिसेंबरच्या अल्टीमेटमवर ठाम आहेत. त्यांनी काही वेळापूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन राज्य सरकारला मुदतीची आठवण करून दिली. तसेच ते म्हणाले, तुम्ही आमचं आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करू नका. आमचं आंदोलन कोणीच दडपू शकत नाही. राज्य सरकारने याआधी एकदा तसा प्रयत्न केला आहे. परंतु, आम्ही आमचं आंदोलन दडपू दिलं नाही. मी राज्य सरकारला विनंती आणि आवाहनही करतो की त्यांनी आमचं आंदोलन दडपण्याच्या भानगडीत पडू नये.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, माझी राज्य सरकारला विनंती आहे की, तुम्ही आमचं आंदोलन रोखण्याचा, दडपण्याचा प्रयत्न केला तरी आम्ही मागे हटणार नाही. आम्ही शांततेत आंदोलन करत राहणार आणि आरक्षण घेणारच. त्याचबरोबर राज्य सरकारने २४ डिसेंबरआधी आरक्षण देऊन त्यांचा शब्द पाळावा, हीच आमची मागणी आहे. करोनाच्या नावाखाली कलम १४४ लागू केलं किंवा अजून काही केलं तरी आम्ही मागे हटणार नाही, मराठे आरक्षण घेणारच. आमचं आंदोलन रोखण्यासाठी राज्य सरकारने याआधी एक प्रयोग केला होता. परंतु, आता त्यांनी अशा भानगडीत पडू नये.
हे ही वाचा >> Maratha Reservation : “दोन दिवसांत काहीच केलं नाही तर…”, मनोज जरांगेंचा राज्य सरकारला इशारा
येत्या दोन दिवसांत राज्य सरकारने आरक्षणप्रश्नी काही केलं नाही तर आम्ही आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवू, असा इशारा देत जरांगे पाटील म्हणाले, राज्य सरकारने काहीही केलं तरी आम्ही आमचं आंदोलन चालूच ठेवणार. राज्य सरकारला वाटतंय की मराठ्यांनी मुंबईत यावं आणि चक्काजाम आंदोलन करावं. आम्ही सध्या तरी मुंबईतल्या आंदोलनाबद्दल काहीच जाहीर केलेलं नाही किंवा तसा विचार केलेला नाही. मुंबईत येण्याची कुठलीही रणनीति आखलेली नाही. परंतु, सरकारच आता आम्हाला या आंदोलनासाठी प्रवृत्त करत आहे, असं चित्र दिसतंय.
