मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून सगेसोयरे संदर्भात सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर व्हावं. पुढील १५ दिवसांत विशेष अधिवेशन बोलावून हा कायदा पारीत करावा अशी मागणी मनोज जरांगे पाटलांनी केली आहे. मराठ्यांना सरसकट आरक्षण मिळालेलं नाही, अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली होती. यावरून मनोज जरांगे पाटलांनी आता सरकारला इशारा दिला आहे. आज रायगड येथे मनोज जरांगे पाटील गेले होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आशीर्वाद घेतल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी पुन्हा एकदा बेमुदत उपोषणाला बसणार असल्याचं जाहीर केलं.
“आज महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आणि सरकारला महत्त्वाचं सांगायचं आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की सगेसोयऱ्यांची जी अधिसूचना काढली आहे, त्याची तातडीने अंमलबजावणी करायला पाहिजे. प्रमाणपत्र वाटपाला सुरुवात झाली पाहिजे. तुम्ही हरकती-सूचना मागितल्या असल्या तरी तातडीने अंमलबजावणी होणं आवश्यक आहे”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
“पुढील १५ दिवसांत विशेष अधिवेशन बोलावून सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर करा. तसंच, तातडीने उद्यापासून या अधिसूचनेची अंमलबजावणी सुरू नाही केली तर १० फेब्रुवारीला बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे”, असा इशारा मनोज जरांगे पाटलांनी दिला आहे.
“या कायद्याची अंमलबजावणी वेळेत केली नाही किंवा दडपणाखाली जबाबदारी पार पाडली नाही तर आम्हाला पुन्हा अडचणीचे दिवस यायला नको. नोंदी मिळत नाहीत, समितीला मुदतवाढ दिलेली असतानाही समिती काम करत नाही. ज्यांची कुणबी नोंद मिळाली त्यांना प्रमाणपत्र वाटप होणं आवश्यक आहे. त्यामुळे आपण १० फेब्रुवारीचा निर्णय घेतलेला आहे, अशी घोषणा मी रायगडाच्या पायथ्याशी करत आहे”, असंही जरांगे पाटील म्हणाले.
अद्यापही गुन्हे मागे नाहीत
“चार दिवस उलटून गेले तरी आंतरवाली सराटीसह महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांवरील गुन्हे मागे घेतलेले नाहीत. तुम्ही तत्काळ शब्द वापरला आहे. सरकारकडून वेगवेगळे स्टेटमेंट येत आहेत. त्यामुळे सरकारची भूमिका आम्हाला कळत नाही. त्यामुळे १० फेब्रुवारीच्या आत गुन्हे मागे घ्यावे”, असा इशाराही जरांगे पाटलांनी दिला.
हैदराबादचं गॅझेट स्वीकारावं
“हैदराबादचे १८८४ चं गॅझेट चार दिवस उलटूनही स्वीकारलं नाही. रायगड चढतानाही मी याची माहिती घेत होतो. परंतु, अद्यापही हे गॅझेट स्वीकारण्यात आलेलं नाही. हे गॅझेट स्वीकारून त्याला शासकीय नोंदीचा दर्जा दिला पाहिजे. बॉम्बे गर्व्हमेंटचं गॅझेट स्वीकारलं नाही. १८८४ ची जनगणनाही स्वीकारावी. कारण शिंदे समितीकडे ते देणं आवश्यक आहे. १९०२ चा दस्तावेज घेतलेला नाही. ओबीसी आयोगाचा अहवाल जाणं महत्त्वाचा आहे.
अधिसूचना टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची
सगेसोयरेबाबत राजपत्रित अधिसूचना दिली आहे. ही अधिसूचना टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. कारण, सरकार आम्हाला सांगतं की ते टिकवलं जाणार आहे, असंही ते म्हणाले.
“आज महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला आणि सरकारला महत्त्वाचं सांगायचं आहे. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही मुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की सगेसोयऱ्यांची जी अधिसूचना काढली आहे, त्याची तातडीने अंमलबजावणी करायला पाहिजे. प्रमाणपत्र वाटपाला सुरुवात झाली पाहिजे. तुम्ही हरकती-सूचना मागितल्या असल्या तरी तातडीने अंमलबजावणी होणं आवश्यक आहे”, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
“पुढील १५ दिवसांत विशेष अधिवेशन बोलावून सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेचं कायद्यात रुपांतर करा. तसंच, तातडीने उद्यापासून या अधिसूचनेची अंमलबजावणी सुरू नाही केली तर १० फेब्रुवारीला बेमुदत उपोषण सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे”, असा इशारा मनोज जरांगे पाटलांनी दिला आहे.
“या कायद्याची अंमलबजावणी वेळेत केली नाही किंवा दडपणाखाली जबाबदारी पार पाडली नाही तर आम्हाला पुन्हा अडचणीचे दिवस यायला नको. नोंदी मिळत नाहीत, समितीला मुदतवाढ दिलेली असतानाही समिती काम करत नाही. ज्यांची कुणबी नोंद मिळाली त्यांना प्रमाणपत्र वाटप होणं आवश्यक आहे. त्यामुळे आपण १० फेब्रुवारीचा निर्णय घेतलेला आहे, अशी घोषणा मी रायगडाच्या पायथ्याशी करत आहे”, असंही जरांगे पाटील म्हणाले.
अद्यापही गुन्हे मागे नाहीत
“चार दिवस उलटून गेले तरी आंतरवाली सराटीसह महाराष्ट्रातील मराठा बांधवांवरील गुन्हे मागे घेतलेले नाहीत. तुम्ही तत्काळ शब्द वापरला आहे. सरकारकडून वेगवेगळे स्टेटमेंट येत आहेत. त्यामुळे सरकारची भूमिका आम्हाला कळत नाही. त्यामुळे १० फेब्रुवारीच्या आत गुन्हे मागे घ्यावे”, असा इशाराही जरांगे पाटलांनी दिला.
हैदराबादचं गॅझेट स्वीकारावं
“हैदराबादचे १८८४ चं गॅझेट चार दिवस उलटूनही स्वीकारलं नाही. रायगड चढतानाही मी याची माहिती घेत होतो. परंतु, अद्यापही हे गॅझेट स्वीकारण्यात आलेलं नाही. हे गॅझेट स्वीकारून त्याला शासकीय नोंदीचा दर्जा दिला पाहिजे. बॉम्बे गर्व्हमेंटचं गॅझेट स्वीकारलं नाही. १८८४ ची जनगणनाही स्वीकारावी. कारण शिंदे समितीकडे ते देणं आवश्यक आहे. १९०२ चा दस्तावेज घेतलेला नाही. ओबीसी आयोगाचा अहवाल जाणं महत्त्वाचा आहे.
अधिसूचना टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची
सगेसोयरेबाबत राजपत्रित अधिसूचना दिली आहे. ही अधिसूचना टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. कारण, सरकार आम्हाला सांगतं की ते टिकवलं जाणार आहे, असंही ते म्हणाले.
