कुणबी नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील लोकांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देऊन त्यांचा ओबीसी आरक्षणात समावेश केला जाणार आहे. राज्य सरकारने मराठा आंदोलकांची ही मागणी मान्य केली आहे. तसेच कुणबी नोंद असलेल्या व्यक्तीच्या शपथपत्रावर त्याच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मनोज जरांगे पाटील (मराठा आंदोलकांचे नेते) यांनी केली होती. ही मागणीदेखील राज्य सरकारने मान्य केली आहे. परंतु, राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ओबीसी नेते एकवटले आहे. राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह ओबीसी नेत्यांनी सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयावर सर्व ओबीसी नेते, वकील हरकती पाठवणार आहे.
छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजातील उच्चशिक्षित, वकील आणि पुढाऱ्यांना लाखोंच्या संख्येने अशा हरकती पाठवण्याचं आवाहन केलं आहे. तसेच भुजबळ यांनी राज्यातील ओबीसी नेत्यांची एक बैठक बोलावली होती. या बैठकीत ओबीसींच्या एल्गार आंदोलनाची योजना आखली असल्याचं बोललं जात आहे. यावर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतक्रिया दिली आहे.
मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण न देता ओबीसी आरक्षणात त्यांचा समावेश केला आहे. यातून मराठा समाजाची फसगत होईल, असं मत काही ओबीसी नेत्यांनी मांडलं आहे. यावर मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, मराठा समाजाला आणि आमच्या तज्ज्ञांना या कायद्याची माहिती आहे. मराठा समाजाची फसगत झाली तर पुन्हा एकदा आरक्षणासाठी लढा उभारायला मी खंबीर आहे. मराठवाड्यासह महाराष्ट्रातील मराठ्यांसाठी आम्ही लढा देऊ. पुन्हा लढू आणि पुन्हा आरक्षण मिळवू.
हे ही वाचा >> “केवळ नोंदी असणाऱ्यांनाच…”, भुजबळांच्या विरोधानंतर मराठा आरक्षणाबाबत फडणवीसांनी स्पष्ट केली सरकारची भूमिका
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, मराठा समाज आणि राज्य सरकार आरक्षणसाठीचा कायदा टिकवणारच. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांनी आरक्षणाचा कायदा टिकवण्याची जबाबदारी घेतली आहे. त्या तिघांनी सही केलेले दस्तावेज माझ्याकडे आहेत. त्याचबरोबर सगेसोयऱ्यांबाबतच्या कायद्याशी दगाफटका झाला तर मी मंडल आयोगाला आव्हान देईन.
