मनोज जरांगे पाटील हे मराठा आरक्षणासाठी पदयात्रेसाठी निघाले आहेत. ही पदयात्रा वाशीत आली आहे. वाशीमध्ये आज मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भात भाषण केलं. तसंच महत्त्वाचे मुद्दे मांडत सरकारच्या प्रयत्नांवर भाष्यही केलं. इतकंच नाही तर आज आपण वाशीतच थांबतो आहोत मात्र उद्या दुपारी १२ पर्यंत अध्यादेश मिळाला नाही तर मात्र आझाद मैदानात येणार. काहीही झालं तरीही आझाद मैदानात येणार आरक्षण मिळालं तर गुलाल उधळायला नाही मिळालं तर उपोषण करायला. त्यासाठी उद्या दुपारी १२ पर्यंत वाट पाहणार असल्याचं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले आहेत. आपण जाणून घेऊ त्यांच्या भाषणातले दहा महत्त्वाचे मुद्दे.
१) सरकारच्या वतीने सचिव सुमंत भांगे यांच्यामार्फत चर्चा
मनोज जरांगे म्हणाले, शासनाच्यावतीने आपल्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. शासनाला आपण मागण्या केल्या होत्या. त्यासाठी आपण मुंबईला आलो आहोत. सरकारबरोबर चर्चा झाली. मंत्री कुणीही आले नव्हते. सचिव भांगे हे चर्चेचा सारासार निर्णय घेऊन आपल्यापर्यंत आले होते. त्यांचे काय काय निर्णय आहेत, याबाबत आपल्याला सांगितलं. आमच्याकडूनही ते अर्धवट वाचण्यात आले होते.
२) ग्रामपंचायतीमध्ये नोंदी चिकटवा, शिबीरं घ्या
सरकारने त्यांची भूमिका सांगितली. आपली भूमिका तुमच्यासमोर सांगतो. ५४ लाख नोंदी मराठ्यांच्या (कुणबी) सापडल्या आहेत. त्याची प्रमाणपत्रं तुम्ही वाटप करा. ज्या ५४ लाख नोंदी सापडल्या. नोंद नेमकी कुणाची हे माहिती करायची असेल. तर त्या ग्रामपंचायला मिळालेले कागद चिटकावयाला हवे. तरच नोंद सापडली का नाही हे कळू शकणार आहे. तरच ती व्यक्ती प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करेल. काही जणांनी अर्ज केले नाहीत, असे सांगितलं. पण नोंद मिळालेली माहितच नाही, तर तो अर्ज कसा करेल. त्यामुळे तुम्ही ग्रामपंचायतमध्ये तुम्ही नोंदीची कागदे चिटकवा. अन् शिबिरं घ्या.
३) नोंदी मिळालेल्या सर्व परिवाराला प्रमाणपत्र
एका कुटुंबातली एक नोंद मिळाली असेल तर कुटुंबातल्या सगळ्यांना प्रमाणपत्र दिलं गेलं पाहिजे. नोंदी मिळाल्या आहेत. ज्या नोंदी मिळालेल्या सर्व परिवारालाही त्याच नोंदीच्या आधारावर प्रमाणपत्र द्यावे. जसी की एक नोंद मिळाली तर काही जणांना एका नोंदीवर अनेकांना लाभ मिळाला. एका नोंदीवर पाच जणांना सरासरी फायदा झाला तर दोन कोटी मराठा समाज आरक्षणात जातो. हे दोन मुद्दे स्पष्ट झाले. ५४ लाख नोंदी मिळाल्यात तर त्यांना प्रमाणपत्र वितिरित करा. वंशावळ जोडायला, काही कालावधी लागतो. त्यासाठी समिती गठित केल्याचं शासन निर्णयात सांगितलं.
४) ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र वितरीत
५४ लाख नोंदी मिळाल्या आहे, त्याचं वाटप सुरु आहे. त्याच्या परिवाराला जर द्यायचं असेल तर त्याच परिवाराने अर्ज करणेही गरजेचं आहे. एखाद्याची नोंद मिळाली तर कुटुंबातील इतर व्यक्तींनं अर्ज करणं गरजेचं आहे. आपण अर्जच नाही केला तर आपल्याला प्रमाणपत्र कसं मिळेलं. ५७ लाख नोंदी मिळाल्याचे सामान्य प्रशासानाचे सचिवांनी सांगतिले. ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र वितिरित केल्याचं सचिवांनी सांगितलं.
५) ज्यांना प्रमाणपत्र दिलं, त्याची यादी द्या
३७ लाख लोकांना आतापर्यंत वितिरित केले आहे. त्याचेही पत्र आपल्याकडे दिले आहे. त्यांच्या वंशावळी जुळवणं सुरु आहे. त्यासाठी समिती केली आहे. उर्वरित सर्वांनाही प्रमाणपत्र देऊ असे शासनाने सांगितले. ज्या ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिली आहेत, त्याची यादी मागितली आहे.
६) ज्यांच्या नोंदी सापडल्या, त्याच्या सग्यासोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र द्या
शिंदे समिती ही रद्द करायची नाही. या समितीने काम वाढवत राहायचं आणि नोंदी शोधायचं. मराठवाड्यात नोंदी कमी राहिल्या आहेत. महाराष्ट्रातही त्यांनी काम करायचं. दोन महिन्याची शिंदे समितीची मुदत वाढवली आहे.ज्याची नोंद मिळाली, त्याच्या गणगोत्यातील सोयऱ्यांनाही त्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर प्रमाणपत्र द्यायची, त्याचा आध्यादेश, शासन निर्णय आम्हाला पाहिजे. त्याशिवाय सोयऱ्यांचा नोंदीच्या आधारावर फायदा होणार नाही. सरकारचा येणाऱा जीआर आपल्यासाठी महत्वाचा आहे. ५४ लाख बांधवांच्या परिवाराच्या परिवारात नोंदी दिल्यात. त्याचा एकूण आकडा आणि त्या आकड्याच्या आधारावर सगळे सोयरे… यांना जर द्यायचा असेल. तर त्यांच्याकडे नोंद नाही. ज्या मराठा समाजाकडे नोंदी नाहीत… नोंद मिळालेल्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचं हा माझा सोयरा आहे. त्याआधारावर प्रमाणपत्र द्यायचं.
७) शपथपत्रावर सांगा हा माझा सोयरा, मगच प्रमाणपत्र द्या
शपथपत्रावर सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्याची चौकशी करा. तो खोटा पाहुणा निघाला तर देऊ नका. शपथपत्र १०० रुपयांच्या बाँडवर करायचं, असे त्यांचं म्हणणं आहे. हे मोफत करा, अशी मागणी केली आहे. त्यावर सरकारने होकार दिला आहे.
८) आंतरवालीसह महाराष्ट्रातील गुन्हे मागे घ्या
आंतरवालीसह महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे मागे घ्यायचे, ही मागणी आहे. गृह विभागाकडून याबाबत विहित प्रक्रिया अवलंबून निर्देश दिले आहेत. याबाबतचं पत्र हवे. ते पत्र नाही. त्या पत्राची तयारी सरकारने करावी.
९) सुप्रीम कोर्टात आरक्षण मिळेपर्यंत १०० टक्के मोफत शिक्षण
क्यूरीटिव्ह पीटीशन विषय सुप्रीम कोर्टात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजातील मुलांना १०० टक्के मोफत शिक्षण द्यावं. ते आरक्षण मिळेपर्यंत ज्या सरकारी भरत्या होणार आहेत त्या आरक्षण मिळेपर्यंत करायच्या नाहीत आणि जर भरती करायची असेल तर आमच्या जागा राखीव ठेवायच्या.
१०) उद्या १२ पर्यंत अध्यादेश हवा, अन्यथा आझाद मैदानात जाणार
आज रात्री अध्यादेश काढला नाही तर उद्या आझाद मैदानात जाणार आहे. मी सकाळीं ११ पासून उपोषण सूरू केलं आहे. मी आता पाणी देखील सोडुन देइल. माझा मराठा समाज न्यायासाठी इथे आला आहे. जर आम्हाला काही केलं तर मुंबईत घुसू. जर काही झालं तर महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजाने मुंबईचा दिशेने या. उद्या दुपारी १२ पर्यंत अध्यादेश हवा नाहीतर आम्ही आझाद मैदानाच्या दिशेने निघणार आहोत . असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
१) सरकारच्या वतीने सचिव सुमंत भांगे यांच्यामार्फत चर्चा
मनोज जरांगे म्हणाले, शासनाच्यावतीने आपल्या मुद्द्यावर चर्चा झाली. शासनाला आपण मागण्या केल्या होत्या. त्यासाठी आपण मुंबईला आलो आहोत. सरकारबरोबर चर्चा झाली. मंत्री कुणीही आले नव्हते. सचिव भांगे हे चर्चेचा सारासार निर्णय घेऊन आपल्यापर्यंत आले होते. त्यांचे काय काय निर्णय आहेत, याबाबत आपल्याला सांगितलं. आमच्याकडूनही ते अर्धवट वाचण्यात आले होते.
२) ग्रामपंचायतीमध्ये नोंदी चिकटवा, शिबीरं घ्या
सरकारने त्यांची भूमिका सांगितली. आपली भूमिका तुमच्यासमोर सांगतो. ५४ लाख नोंदी मराठ्यांच्या (कुणबी) सापडल्या आहेत. त्याची प्रमाणपत्रं तुम्ही वाटप करा. ज्या ५४ लाख नोंदी सापडल्या. नोंद नेमकी कुणाची हे माहिती करायची असेल. तर त्या ग्रामपंचायला मिळालेले कागद चिटकावयाला हवे. तरच नोंद सापडली का नाही हे कळू शकणार आहे. तरच ती व्यक्ती प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करेल. काही जणांनी अर्ज केले नाहीत, असे सांगितलं. पण नोंद मिळालेली माहितच नाही, तर तो अर्ज कसा करेल. त्यामुळे तुम्ही ग्रामपंचायतमध्ये तुम्ही नोंदीची कागदे चिटकवा. अन् शिबिरं घ्या.
३) नोंदी मिळालेल्या सर्व परिवाराला प्रमाणपत्र
एका कुटुंबातली एक नोंद मिळाली असेल तर कुटुंबातल्या सगळ्यांना प्रमाणपत्र दिलं गेलं पाहिजे. नोंदी मिळाल्या आहेत. ज्या नोंदी मिळालेल्या सर्व परिवारालाही त्याच नोंदीच्या आधारावर प्रमाणपत्र द्यावे. जसी की एक नोंद मिळाली तर काही जणांना एका नोंदीवर अनेकांना लाभ मिळाला. एका नोंदीवर पाच जणांना सरासरी फायदा झाला तर दोन कोटी मराठा समाज आरक्षणात जातो. हे दोन मुद्दे स्पष्ट झाले. ५४ लाख नोंदी मिळाल्यात तर त्यांना प्रमाणपत्र वितिरित करा. वंशावळ जोडायला, काही कालावधी लागतो. त्यासाठी समिती गठित केल्याचं शासन निर्णयात सांगितलं.
४) ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र वितरीत
५४ लाख नोंदी मिळाल्या आहे, त्याचं वाटप सुरु आहे. त्याच्या परिवाराला जर द्यायचं असेल तर त्याच परिवाराने अर्ज करणेही गरजेचं आहे. एखाद्याची नोंद मिळाली तर कुटुंबातील इतर व्यक्तींनं अर्ज करणं गरजेचं आहे. आपण अर्जच नाही केला तर आपल्याला प्रमाणपत्र कसं मिळेलं. ५७ लाख नोंदी मिळाल्याचे सामान्य प्रशासानाचे सचिवांनी सांगतिले. ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र वितिरित केल्याचं सचिवांनी सांगितलं.
५) ज्यांना प्रमाणपत्र दिलं, त्याची यादी द्या
३७ लाख लोकांना आतापर्यंत वितिरित केले आहे. त्याचेही पत्र आपल्याकडे दिले आहे. त्यांच्या वंशावळी जुळवणं सुरु आहे. त्यासाठी समिती केली आहे. उर्वरित सर्वांनाही प्रमाणपत्र देऊ असे शासनाने सांगितले. ज्या ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिली आहेत, त्याची यादी मागितली आहे.
६) ज्यांच्या नोंदी सापडल्या, त्याच्या सग्यासोयऱ्यांनाही प्रमाणपत्र द्या
शिंदे समिती ही रद्द करायची नाही. या समितीने काम वाढवत राहायचं आणि नोंदी शोधायचं. मराठवाड्यात नोंदी कमी राहिल्या आहेत. महाराष्ट्रातही त्यांनी काम करायचं. दोन महिन्याची शिंदे समितीची मुदत वाढवली आहे.ज्याची नोंद मिळाली, त्याच्या गणगोत्यातील सोयऱ्यांनाही त्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर प्रमाणपत्र द्यायची, त्याचा आध्यादेश, शासन निर्णय आम्हाला पाहिजे. त्याशिवाय सोयऱ्यांचा नोंदीच्या आधारावर फायदा होणार नाही. सरकारचा येणाऱा जीआर आपल्यासाठी महत्वाचा आहे. ५४ लाख बांधवांच्या परिवाराच्या परिवारात नोंदी दिल्यात. त्याचा एकूण आकडा आणि त्या आकड्याच्या आधारावर सगळे सोयरे… यांना जर द्यायचा असेल. तर त्यांच्याकडे नोंद नाही. ज्या मराठा समाजाकडे नोंदी नाहीत… नोंद मिळालेल्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचं हा माझा सोयरा आहे. त्याआधारावर प्रमाणपत्र द्यायचं.
७) शपथपत्रावर सांगा हा माझा सोयरा, मगच प्रमाणपत्र द्या
शपथपत्रावर सोयऱ्यांना प्रमाणपत्र दिल्यानंतर त्याची चौकशी करा. तो खोटा पाहुणा निघाला तर देऊ नका. शपथपत्र १०० रुपयांच्या बाँडवर करायचं, असे त्यांचं म्हणणं आहे. हे मोफत करा, अशी मागणी केली आहे. त्यावर सरकारने होकार दिला आहे.
८) आंतरवालीसह महाराष्ट्रातील गुन्हे मागे घ्या
आंतरवालीसह महाराष्ट्रातील सर्व गुन्हे मागे घ्यायचे, ही मागणी आहे. गृह विभागाकडून याबाबत विहित प्रक्रिया अवलंबून निर्देश दिले आहेत. याबाबतचं पत्र हवे. ते पत्र नाही. त्या पत्राची तयारी सरकारने करावी.
९) सुप्रीम कोर्टात आरक्षण मिळेपर्यंत १०० टक्के मोफत शिक्षण
क्यूरीटिव्ह पीटीशन विषय सुप्रीम कोर्टात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत मराठा समाजातील मुलांना १०० टक्के मोफत शिक्षण द्यावं. ते आरक्षण मिळेपर्यंत ज्या सरकारी भरत्या होणार आहेत त्या आरक्षण मिळेपर्यंत करायच्या नाहीत आणि जर भरती करायची असेल तर आमच्या जागा राखीव ठेवायच्या.
१०) उद्या १२ पर्यंत अध्यादेश हवा, अन्यथा आझाद मैदानात जाणार
आज रात्री अध्यादेश काढला नाही तर उद्या आझाद मैदानात जाणार आहे. मी सकाळीं ११ पासून उपोषण सूरू केलं आहे. मी आता पाणी देखील सोडुन देइल. माझा मराठा समाज न्यायासाठी इथे आला आहे. जर आम्हाला काही केलं तर मुंबईत घुसू. जर काही झालं तर महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजाने मुंबईचा दिशेने या. उद्या दुपारी १२ पर्यंत अध्यादेश हवा नाहीतर आम्ही आझाद मैदानाच्या दिशेने निघणार आहोत . असं मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे.
