जालन्यात मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे यांनी बुधवारी (६ सप्टेंबर) अचानक पत्रकार परिषद बोलावली. यावेळी त्यांनी अचानक पत्रकार परिषद बोलावण्याचं कारण सांगत सरकारने आता कारणं सांगू नये, पुरावे आम्ही देतो, असं म्हटलं. तसेच आमच्याकडे केवळ मराठवाड्यातील मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांना आरक्षण देता येतील इतके पुरावे असल्याचं म्हटलं.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मनोज जरांगे म्हणाले, “आम्ही काल जो चार दिवसांचा वेळ दिला होता. त्यात आज दुसऱ्या दिवशी योगायोगाने मंत्रिमंडळ बैठकही झाली. या चार दिवसाच्या काळात एक मंत्रिमंडळ बैठक आली म्हणजे निर्णय घ्यायचा असेल तर अडचण नाही. आजची पत्रकार परिषद अचानक बोलावण्याचं कारण म्हणजे चार दिवसांचा वेळ होऊन गेल्यानंतर सरकारने परत वेळ वाढवून मागू नये.”

आणखी वाचा

“अध्यादेश काढता येईल एवढे पुरावे द्यायला तयार”

“अध्यादेश काढायचा असेल तर त्याला कागदपत्रे नाही, पुरावे नाही असं मंत्रिमंडळातील काही मंत्री, सचिव, उपमुख्यमंत्री आणि मुख्यमंत्री म्हणू नये. त्यासाठीच आम्ही दिलेल्या चार दिवसांच्या पहिल्याच दिवशी सर्व पुरावे देतो असं सांगितलं. आम्ही सरकारला एका दिवसात अध्यादेश काढता येईल एवढे पुरावे आम्ही आत्ताही द्यायला तयार आहोत,” असं मनोज जरांगे यांनी सांगितलं.

हेही वाचा : “आज गावागावातील मराठा तरूण पेटले आहेत, आता त्यांना…”; अंबादास दानवेंचा फडणवीसांवर हल्लाबोल

“आता सरकारने चार दिवसात होणार नाही असं कारणं सांगू नये”

“सरकारने या ठिकाणी यावं, परंतु आता चार दिवसात होणार नाही असं म्हणत कारणं सांगू नये. ही कागदपत्रे केवळ मराठवाड्यातील मराठ्यांच्या आरक्षणासाठी पुरेशी नसून संपूर्ण महाराष्ट्रातील मराठ्यांना आरक्षण देता येतील यासाठी पुरेशी आहेत,” असंही मनोज जरांगे यांनी नमूद केलं.

“आम्ही सर्व पुरावे समितीकडे देण्याचं ठरवलं, पण समितीने कामच केलं नाही”

मनोज जरांगे पुढे म्हणाले, “आम्ही सर्व पुरावे समितीकडे देण्याचं ठरवलं होतं, पण समितीने कामच केलं नाही. त्यामुळे हे पुरावे आमच्या घरी आहेत. आम्हाला माननीय सरकारचा वेळ वाया घालायचा नाही. चार दिवसांचा सरकारचा वेळ जनतेच्या कामी यावा, वाया जाऊ नये म्हणून आम्हीच त्यांना पुरावे द्यायला तयार आहोत. सरकारने त्यांच्याकडे पुरावे नसतील, तर यावं आणि पुरावे घेऊन जावेत. म्हणजे पुढील दोन तीन दिवस सरकारचे वाचतील. त्यामुळे सरकार जनतेचं काम करायला मोकळ होईल.”

हेही वाचा : “ज्या दिवशी संध्याकाळी हा लाठीमार सुरू झाला त्यावेळी मुंबईत…”; संजय राऊतांचं मोठं विधान

“सरकारची इच्छाशक्ती असेल, तर या एका कागदावरही निर्णय घेऊ शकते”

“एका दिवसात अध्यादेश निघेल इतके कायदेशीर पुरावे आम्ही सरकारला द्यायला तयार आहोत. माध्यमांसमोर हे हैदराबादपासून सर्व पुरावे दाखवतो. सरकारला रिक्षा भरून पुरावे लागत असतील तर तितके पुरावेही आहेत. मात्र, सरकारची इच्छाशक्ती असेल, तर या एका कागदावरही ते निर्णय घेऊ शकतात,” असंही मनोज जरांगे यांनी नमूद केलं.