मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंनी लढा उभा केला आहे. मराठा आरक्षणासाठी लढा देणाऱ्या मनोज जरांगेंनी सगे-सोयऱ्यांच्या अंमलबजावणीसह आम्हाला आरक्षण द्या अशी मागणी केली आहे. अशातच ओबीसी समाजातील लक्ष्मण हाके आणि नवनाथ वाघमारे यांनी उपोषण आंदोलन केलं होतं. ओबीसींच्या प्रश्नासाठी एक उपसमितीही स्थापन करण्यात येणार आहे. त्यानंतर मनोज जरांगे आक्रमक झाले आहेत. कुणी आंदोलन केलं म्हणून नोंदी थांबवणार का? असा सवाल त्यांनी केला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
माळी समाजाला व्यवसाय्चाय आधारावर आरक्षण असेल तर मग
“माळी समाजाला व्यवसायाच्या आधारावर आरक्षण दिले असेल तर आम्हीदेखील तुम्हाला आमचे व्यवसाय दाखवतो. बागायती शेती करतात म्हणून त्यांना आरक्षण देण्यात आलं. आम्हीदेखील शेतकरी मराठा म्हणून आमचा व्यवसाय दाखवतो. आम्हाला उत्तरं द्या. असं गोड बोलू नका. तुम्ही त्यांचे लाड खूप पुरवले. आमचा त्यांना विरोध नाही. तुम्हाला सर्वकाही संविधानानं हवं आहे ना, मग आम्हाला उत्तरं द्या तुम्ही व्यवसायाच्या आधारावर आरक्षण कसं दिलं?,” असा प्रश्न मनोज जरांगे यांनी केला.
हे पण वाचा- “छगन भुजबळ दंगल घडवणार”, मनोज जरांगेंकडून चिंता व्यक्त; म्हणाले, “ते सरकारमध्ये बसून…”
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती
माझी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना विनंती आहे, की ज्या नोंदी सापडल्या आहेत त्या सरकारी नोंदी आहेत. ज्यांच्या सरकारी नोंदी नाहीत त्यांनाही आरक्षण देण्यात आलं आहे. मग मराठ्यांच्या नोंदी तर सरकारदप्तरी आहेत. १३ जुलैच्या आत आम्हाला आरक्षण द्या, आमच्या अटींसह आरक्षण द्या. जे खोटं आणि बोगस आहे दिलं आहे. जे सत्य आहे ते दिलेलं नाही. सरकारी नोंदी घेणं आवश्यक आहे. सातारा संस्थानच्या नोंदी सत्य आहेत. बॉम्बे गॅझेटच्या नोंदी घेणं आवश्यक आहे. या नोंदी नाकारु शकत नाही. कुणी आंदोलन केलं म्हणून सरकारी नोंदी तुम्ही थांबवणार असाल तर सरकार अस्तित्वात आहे का? याचा विचार महाराष्ट्र किंवा देशाला करावा लागणार आहे. असं म्हणत मनोज जरांगेंनी सरकारला एक प्रकारे इशाराच दिला आहे.
ज्या नोंदी आहेत, त्यांचे पुरावे उपलब्ध आहेत. ते पुरावेही स्वीकारलेले नाहीत. बीड जिल्ह्यात २० हजार नोंदी सापडल्या आहेत तरीही त्यावर मार्गदर्शन मागितलं जातं आहे. उर्दू भाषेत जराहत म्हटलं आहे. ज्याचा अर्थ शेतकरी असा होतो. १३ जुलैच्या आत आम्हाला आरक्षण द्या. पुढे आम्ही समाज म्हणून ऐकून घेणार नाही असंही मनोज जरांगे म्हणाले आहेत.
तर मुस्लीम समाजालाही आरक्षण द्या
“काही ठिकाणी मुस्लीम समाजाच्याही कुणबी सरकारी नोंदी निघाल्या आहेत. लिंगायत, मारवाडी, ब्राह्मण, लोहार या समाजाच्याही कुणबी म्हणून नोंदी निघाल्या आहेत. सरकारदरबारी हे कुणबी शेतकरी असल्याच्या नोंदी निघाल्या असतील तर मुस्लिमांनाही ओबीसीतूनच आरक्षण मिळायला हवं. त्यांच्यावरही अन्याय व्हायला नको. आता कायद्यानेच बोला. पाशा पटेल नवाचे गृहस्थ आहेत. त्यांची कुणबी म्हणून नोंद निघाली आहे. मु्स्लिमांची सरकार दरबारी कुणबी नोंद निघाली असेल तर राज्यातील सर्व मुस्लिमांनाही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिलं पाहिजे,” अशी मागणी जरांगे यांनी केली.
माळी समाजाला व्यवसाय्चाय आधारावर आरक्षण असेल तर मग
“माळी समाजाला व्यवसायाच्या आधारावर आरक्षण दिले असेल तर आम्हीदेखील तुम्हाला आमचे व्यवसाय दाखवतो. बागायती शेती करतात म्हणून त्यांना आरक्षण देण्यात आलं. आम्हीदेखील शेतकरी मराठा म्हणून आमचा व्यवसाय दाखवतो. आम्हाला उत्तरं द्या. असं गोड बोलू नका. तुम्ही त्यांचे लाड खूप पुरवले. आमचा त्यांना विरोध नाही. तुम्हाला सर्वकाही संविधानानं हवं आहे ना, मग आम्हाला उत्तरं द्या तुम्ही व्यवसायाच्या आधारावर आरक्षण कसं दिलं?,” असा प्रश्न मनोज जरांगे यांनी केला.
हे पण वाचा- “छगन भुजबळ दंगल घडवणार”, मनोज जरांगेंकडून चिंता व्यक्त; म्हणाले, “ते सरकारमध्ये बसून…”
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना माझी विनंती
माझी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना विनंती आहे, की ज्या नोंदी सापडल्या आहेत त्या सरकारी नोंदी आहेत. ज्यांच्या सरकारी नोंदी नाहीत त्यांनाही आरक्षण देण्यात आलं आहे. मग मराठ्यांच्या नोंदी तर सरकारदप्तरी आहेत. १३ जुलैच्या आत आम्हाला आरक्षण द्या, आमच्या अटींसह आरक्षण द्या. जे खोटं आणि बोगस आहे दिलं आहे. जे सत्य आहे ते दिलेलं नाही. सरकारी नोंदी घेणं आवश्यक आहे. सातारा संस्थानच्या नोंदी सत्य आहेत. बॉम्बे गॅझेटच्या नोंदी घेणं आवश्यक आहे. या नोंदी नाकारु शकत नाही. कुणी आंदोलन केलं म्हणून सरकारी नोंदी तुम्ही थांबवणार असाल तर सरकार अस्तित्वात आहे का? याचा विचार महाराष्ट्र किंवा देशाला करावा लागणार आहे. असं म्हणत मनोज जरांगेंनी सरकारला एक प्रकारे इशाराच दिला आहे.
ज्या नोंदी आहेत, त्यांचे पुरावे उपलब्ध आहेत. ते पुरावेही स्वीकारलेले नाहीत. बीड जिल्ह्यात २० हजार नोंदी सापडल्या आहेत तरीही त्यावर मार्गदर्शन मागितलं जातं आहे. उर्दू भाषेत जराहत म्हटलं आहे. ज्याचा अर्थ शेतकरी असा होतो. १३ जुलैच्या आत आम्हाला आरक्षण द्या. पुढे आम्ही समाज म्हणून ऐकून घेणार नाही असंही मनोज जरांगे म्हणाले आहेत.
तर मुस्लीम समाजालाही आरक्षण द्या
“काही ठिकाणी मुस्लीम समाजाच्याही कुणबी सरकारी नोंदी निघाल्या आहेत. लिंगायत, मारवाडी, ब्राह्मण, लोहार या समाजाच्याही कुणबी म्हणून नोंदी निघाल्या आहेत. सरकारदरबारी हे कुणबी शेतकरी असल्याच्या नोंदी निघाल्या असतील तर मुस्लिमांनाही ओबीसीतूनच आरक्षण मिळायला हवं. त्यांच्यावरही अन्याय व्हायला नको. आता कायद्यानेच बोला. पाशा पटेल नवाचे गृहस्थ आहेत. त्यांची कुणबी म्हणून नोंद निघाली आहे. मु्स्लिमांची सरकार दरबारी कुणबी नोंद निघाली असेल तर राज्यातील सर्व मुस्लिमांनाही ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण दिलं पाहिजे,” अशी मागणी जरांगे यांनी केली.
